परभणी जिल्हाधिकार्‍यांना पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे काम करण्यास अडचण काय?

जालना । वार्ताहर

कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने आमच्याकडे यायचं नाही आम्हाला काही सांगायचं नाही कोणत्याही प्रकारची सूचना करायची नाही बहुदा काशीद इच्छा असणार्‍या परभणी जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हाभरात हुकूमशाही सुरू केली असून लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांची मजल गेली आहे सोशल डिस्टंसिंग चे पालन केले नाही या नावाखाली माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांच्यासह स्थानिक आमदार खासदार यांच्यावर आणि सोबत येणार्‍या सहकार्‍यांवर भादवि कलम 188 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल करता येत नाही त्यामुळे जिल्हाधिकारी हे लोकसेवक आहेत की हुकुमशहा असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

हुकूमशाही करणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांसह दोषी पोलीस अधिकार्‍यांचा विधानसभेत पर्दाङ्गाश करू असे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर हे मोजक्या शिष्टमंडळासह जिल्हाधिकार्यांची परवानगी घेऊन सोशल डिस्टंसिंग चे पालन करत जिल्हाधिकार्‍यांना शेतकर्‍यांच्या मुद्द्यावर भेटण्यासाठी गेले होते* त्यामध्ये परभणी जिल्ह्यातील 13 हजारापेक्षा अधिक शेतकर्‍यांच्या सोयाबीन बियाणे उगवले नाही त्यामुळे हायकोर्टाने आदेशित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारचे बियाणे महामंडळ व खासगी बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा अशी मागणी लोणीकर यांनी केली होती जिल्हाधिकार्‍यांनी बँकांची बैठक घेऊन तात्काळ कर्ज वाटप करण्याबाबत सूचना करायला हवी अशी मागणी देखील या भेटीमध्ये लोणीकर यांनी केली होती परभणी जिल्ह्यामध्ये बँक कर्ज वाटप करत नाहीत आणि ज्या ठिकाणी केला आहे त्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे अशा प्रकारच्या तक्रारी लोणीकर आंकडे शेतकर्‍यांनी दिल्या होत्या त्यानुसार लोणीकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेतली होती परभणी जिल्ह्यामध्ये लाडावून च्या नावाखाली जिल्हाधिकारी व पोलिस प्रशासन यांचा मनमानी कारभार सुरू होता त्यामुळे ल्हिाधिकार्यांनी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने लॉकडाऊन बाबत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे व ज्या ठिकाणी कोरोना ग्रस्त रुग्ण आढळला आहे त्या भागाला कंटेनमेंट झोन बनवावे संपूर्ण जिल्ह्याला त्यासाठी वेठीस धरू नये अशी सूचना लोकप्रतिनिधी म्हणून लोणीकर यांनी केली होती त्याचप्रमाणे गंगाखेड येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात पाच हजार पेक्षा अधिक लोक एकत्रित आले होते त्याची परवानगी कुणी दिली व दिलेली परवानगी नियमानुसार होती का नसेल तर त्या ठिकाणी उपस्थित महसूल विभागाचे कर्मचारी पोलिस विभागाचे कर्मचारी कृषी विभागाचे कर्मचारी आणि इतर ज्या विभागाचे कर्मचारी असतील त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी लोणीकर यांनी केली होती लोकांच्या भावना जिल्हाधिकारी पर्यंत पोहोचण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जायचे नाही काय असा सवाल देखील लोणीकर यांनी यावेळी उपस्थित केला

बोगस सोयाबीन प्रकरणी लोणीकर यांनी पुढाकार घेऊन बियाणे महामंडळाचे अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करा त्याचप्रमाणे खासगी बियाणे कंपन्यांवर देखील गुन्हे दाखल करा अशी मागणी केली होती परभणी जिल्ह्यातील मर्डसगाव तालुका पाथरी येथील शेतकरी विष्णू शिंदे यांनी बोगस सोयाबीन बियाणे मुळे आत्महत्या केली होती त्या प्रकरणात देखील पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी लोणीकर यांनी केली होती शेतकर्‍यांची बाजू घेतल्याने पोलिसांनी हा सूर्य उगवला असून याचा जाब जिल्हाधिकार्यांना आणि पोलिसांना विधानसभेत द्यावा लागेल असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पालकमंत्र्यांना वेगळा न्याय का? परभणी येथे पालकमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या बैठकीमध्ये शंभरपेक्षा अधिक लोक सहभागी झाले होते स्वतः पालकमंत्र्यांनी देखील मास्क लावलेला नव्हता त्याचे ङ्गोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले आहेत त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मीटिंग घेतली मग त्यांच्यावर देखील सोशल डिस्टंसिंग च्या नियमा अंतर्गत गुन्हा दाखल करायला हवा होता त्या ठिकाणी उपस्थित असणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांसह तर अधिकार्यांवर गुन्हा दाखल करायला हवा होता परंतु जिल्हाधिकारी याठिकाणी सापत्न वागणूक देत असून सोयाबीन बियाणे कंपन्यांचा मुद्दा उचलून धरल्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांसह पोलिस प्रशासनाचे काहीतरी ‘नुकसान‘ झाले असावे म्हणून की काय लोणीकरांसह जनतेच्या सुचना घेऊन जाणार्‍या शिवसेनेचे आमदार राहुल पाटील खासदार बंडू जाधव व त्यांचे सहकारी या सर्वांवर देखील गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड येथे झालेल्या कार्यक्रमात पाच हजारपेक्षा अधिक लोक उपस्थित होते त्या ठिकाणी असणार्‍या सर्व अधिकारी कर्मचार्‍यांवर गुन्हे क दाखल करण्यात आले नाहीत? असा सवाल देखील लोणीकर यांनी यावेळी केला? मागील चार महिन्यांपासून सातत्याने परभणी जिल्ह्यामध्ये संचारबंदी असल्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील व्यापारी शेतकरी यांच्यासह संपूर्ण जनतेचे आर्थिक व्यवहार बंद पडले असून सारखी सारखी संचारबंदी लावल्यामुळे नागरिकांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे असे देखील लोणीकर यांनी बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकार्‍यांना सांगितले होते त्यात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी संचारबंदी बाबत ज्या मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत त्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून व त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेण्यात यावे व ज्या भागात कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळला आहे त्याच भागात संचारबंदी लागू करण्यात यावीत यासाठी पूर्ण जिल्हा वेठीस धरला जाऊ नये अशीही सूचना लोणीकर यांनी यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांना केली होती.

परभणी जिल्हाधिकारी यांना पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांनी संचारबंदी बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना केल्या त्या पालन करण्यात काय अडचण आहे? ते देखील जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट करावे असेही लोणीकर यावेळी म्हणाले  परवानगी घेऊन जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न घेऊन गेलेल्या माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार्‍या पोलीस निरीक्षकाने जर जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल केला असेल तर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी संबंधित पोलिस निरीक्षकाला तात्काळ निलंबित करावे, कारण जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यालयात आल्याच्या मुद्द्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची संमती आवश्यक आहे संबंधित पोलिस निरीक्षक जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस अधीक्षकांपेक्षा मोठा आहे काय? जर जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल केला असेल तर त्या तर संबंधित पोलिस निरीक्षकाला आणि पाथरी येथील शेतकरी विष्णू शिंदे यांच्या आत्महत्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या पाथरी पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी देखील यावेळी लोणीकर यांनी केली.