मोफत धान्य देण्यास एव्हढ्या अटीशर्थी का?रेशन वितरणाची सद्यस्थितीआपल्याला रेशन दुकाना मिळणार्‍या अन्नधान्य कुठुन येते व कसे वितरित होते ते समजून घेऊया.प्रत्येक राज्याला केंद्र सरकारचा धान्याचा कोटा आहे. धान्य केंद्र सरकार विकत घेते, साठा करते, राज्याकडे वितरित करते व राज्यांना अ‍ॅलोबेट करते.तर धान्य दुकानां पर्यंत वितरित करणे, कोणाला धान्य द्यायचे त्या लाभार्थ्यांची यादी बनवणे व रेशन दुकानांचे व्यवस्थापन याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते.महाराष्ट्रात सध्या दारिद्र रेषे खलील व तत्सम श्रेणीतील गरिबांना  अंत्योदय योजने  अंतर्गत 35 किलो प्रति कुटुंब अन्नधान्य मिळते.तर केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकेतील काही  प्राधान्य यादी मधील कुटुंबाना प्रति व्यक्ती प्रति महिना 2 किलो तांदूळ तर 3 किलो गहू मिळतो.या सर्वांना धान्य 3 रु. किलो तांदूळ व 2 रु. किलो गहू या भावाने विकत घ्यावा लागतो.नरेंद्र मोदींनी यांची झच् गरीब कल्याण अन्न योजना: करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव हाऊ नये यासाठी सम्पूर्ण देशात श्रेलज्ञवेुप घोषित करण्यात आला आहे.या काळात स्वभावीकता आर्थिक टंचाई भासणार आहे.याचा त्रास होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने विविध घटकांसाठी काही ीशश्रळशष रिलज्ञरसश घोषित केल्या. या मध्ये 1.70 लाख कोटी रुपयांचे प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ीशश्रळशष रिलज्ञरसश चा समावेश आहे.याअंतर्गत गरिबांना पुढील तीन महिने 5 किलो धान्य + 1 किलो डाळ = 6 किलो मोफत देण्यात येईल अशी महत्वपूर्ण योजना जाहीर झाली.सदर धान्य केंद्र सरकारच देणार असून केवळ वितरण व्यवस्था राज्य शासना अंतर्गत असते.त्यामुळे केंद्राने जाहीर केलेले मोफत धान्य केंद्रच उपलब्ध करणार असल्याने राज्याला केवळ वितरण करायचे आहे.राज्य सरकारने स्वतःचा काहीच निधी दिलेला नाही आणि नियोजन सुद्धा नाहीनरेंद्र मोदीजींनी 19 मार्च रोजी सदर योजना जाहीर केली आणि 30 मार्च रोजी याचे तपशीलवार आदेश निर्गमित केले. वास्तविक पाहता राज्य सरकारने मोफत धान्य वितरणासाठी व तेही लवकरात लवकर दुकानां पर्यंत धान्य पोहचेल यासाठी त्वरित नियोजन करायला हवे होते.त्याचे कारण असे की एप्रिल महिन्याचा कोटा ठरवणारे परिपत्रक मार्च महिन्यात काढले जाते आणि एप्रिल महिन्याचे धान्य दुकानांमध्ये 15 मार्च ते 15 एप्रिल दरम्यान पोहोचावे अशी प्रचलित कार्यपद्धती आहे. परंतू श्रेलज्ञवेुप चा पहिला परिणाम गरिबांच्या हातात लरीह उपलब्ध न होणे असा असेल आणि त्याला या संकटातुन बाहेर काढण्यासाठी किमान अत्यावश्यक असलेले अन्नधान्य मोफत व त्वरित मिळणे गरजेचे होते. नवीन उदभवलेल्या परिस्थितीत 15 एप्रिल ला धान्य देऊन चालणारे नव्हते परंतु राज्य सरकारने याचे काहीच नियोजन केले नाही. आजही गहू व तांदूळ दोनही पोहोचले अशी फार कमी दुकाने आहेत.मोफत धान्य आधी द्यायला हवे पण राज्य सरकारला हवेत पैसेपुढचा महत्वाचा प्रश्न असा की जे नियमित धान्य रेशन दुकानावर मिळते ते आधी द्यायचे की केंद्राने जाहीर केलेलं मोफत धान्य द्यायचे ? तर याच उत्तर म्हणजे अशा परिस्तितीत कोणीही सांगेल की लाभार्थीला आजच्या परिस्थितीत मोफत धान्य आधी वितरित केले पाहिजे.एरवी लाभार्थी पैसे देऊन धान्य खरेदी करतो व ते पैसे राज्य सरकारला मिळतात.पण सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकार मोफत धान्य देणार आहे आणि त्यामुळे मोफत देण्यात राज्य सरकारचे नुकसान काही नाही.परंतु राज्य सरकारने अजब निर्णय घेतला व असे आदेश दिले आहेत की लाभार्थीला मोफत धान्य देण्या आगोदर त्याने नेहमीप्रमाणे विकतचे धान्य खरेदी केले आहे याची खातरजमा करा.म्हणजे काय तर दर महिन्याप्रमाणे राज्य सरकारला मिळणारे पैसे आले आहेत की नाही त्याची खातरजमा करावी आणि तरच मोफत धान्य द्या.बघा ! राज्य सरकारला स्वतःच्या खिशातून काही द्यायचे नाहीये, उलट आजच्या परिस्थितीत सुद्धा सरकारला गरिबांकडून पैसे हवे आहेत!छोट्याश्या पानाच्या गादी पासून मोठयात मोठे उद्योग बंद असताना राज्य सरकार मात्र आपल्या कमाई चा विचार करते आहे हे दुर्दैव आहे.राज्य सरकार स्वतःच्या खिशातून काही देणार की नाही?दुसरं महत्वाचं म्हणजे ज्यांची नावे प्राधान्य यादीत नसेल त्यांचं काय ? आणि ज्यांच्या कडे रेशन कार्ड नाही त्यांचं काय.केंद्र सरकारने 1.70 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.त्यात राज्य सरकार कडून भर पडायला हवी होती.मात्र राज्याने स्वतंत्र निधी दिलेला नाही. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही अशांसाठी राज्याने खर्च करायला हवा होता.शेवटी, या जाचक अटी का टाकल्यात?नरेंद्र मोदींवर लोक प्रेम करण्याचं एक मुख्य कारण आहे त्यांच्या गरिबांसाठीच्या योजना.त्यामुळे मोदींची लोकप्रियता वाढेल या भीतीने यापूर्वी पण काही राज्यांनी मोदींजींच्या योजना स्वतःच्या राज्यात राबवूच दिल्या नाहीत.आता महाराष्ट्रात सुद्धा मोदी विरोधाचे राजकारण सुरू झाले आहे असे दिसते.पराग अळवणीआमदार:- 98203 50544