दुष्काळाच्या  झळा तीव्र

जिल्ह्यात अवघा 13 टक्के प्रकल्प पाणीसाठा

बीड । सुशील देशमुख

यंदा वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत कमी पडलेला पाऊस आणि प्रकल्प पाणीसाठा वेगाने आटू लागला आहे जिल्ह्यातील 143 प्रकल्पांपैकी सध्या 24 प्रकल्प कोरडे पडले असून उर्वरित प्रकल्पांमध्ये मिळून केवळ 13.2 टक्के इतकाच म्हणजेच 99.920 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. आगामी पावसाळा सुरू होण्यासाठी आणखी तीन महिन्याचा कालावधी लोटायचा आहे अशा स्थितीत या पाणीसाठ्यावरच जिल्ह्याची तहान भागवावी लागणार आहे. दरम्यान काही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्यात आले असून ग्रामपंचायतीकडून अन्य काही गावांसाठी टँकर मागणीचे प्रस्ताव पंचायत समितीच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे पाठवले जात आहेत.

बीड जिल्ह्यात गोदावरी आणि कृष्णा खोर्‍यातंर्गत 143 प्रकल्प आहेत. यापैकी माजलगाव हा एकमेव मोठा प्रकल्प तर 16 मध्यम आणि 126 लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात गतवर्षी वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत का पाऊस झाला नाही कमी पावसावरच शेतकर्‍यांनी खरिपाची पिके जगवली मात्र पाण्याअभावी अनेक ठिकाणी ही शेत पिके जळून गेली त्याचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना सहन करावा लागला.याबरोबरच रब्बी हंगामही अनेक ठिकाणी कोरडा गेला आहे. शेतातील विहिरी आणि हातपंप यापूर्वीच आठवण गेले आहेत तर दुसरीकडे प्रकल्पीय पाणीसाठा आहे.वाढत्या बाष्पीभवनामुळे कमालीचा आटला आहे.

जिल्ह्यात दर आठवड्यातून गुरुवारी प्रकल्पीय पाणीसाठ्याची साप्ताहिक तपासणी केली जाते. सध्या 143 पैकी 24 प्रकल्प कोरडे पडले आहेत तर केवळ चार प्रकल्पांमध्ये 75% पेक्षा अधिकचा पाणीसाठा आहे. 17 प्रकल्पांमध्ये 50 ते 75 टक्के पाणीसाठा असून 25 प्रकल्पांमध्ये केवळ 25 ते 50 टक्के इतकेच पाणी शिल्लक राहिले आहे तर 36 प्रकल्प असे आहेत ज्यामध्ये 25 टक्यापेक्षाही कमी पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. याशिवाय 60 प्रकल्पांची पाणी पातळी जोत्याखाली गेली आहे.

माजलगाव या एकमेव मोठ्या प्रकल्पात सध्या केवळ 2.92 टक्के म्हणजेच 9.100 दशलक्ष घनमीटर इतका उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. याशिवाय गोदावरी आणि कृष्णा खोरे अंतर्गतच्या 16 मध्यम प्रकल्पांमध्ये मिळून 27.6 मिलिमीटर टक्के पाणीसाठा आहे तर 126 प्रकल्पांमध्ये 15.52 टक्के इतका पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पातील पाणी साठ्याची टक्केवारी अवघी 13.2 टक्के इतकी आहे, त्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येऊ शकते. दुसरीकडे या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनानेही संभाव्य टंचाई कृती आराखडा तयार केला असून त्यासाठी जवळपास 135 कोटींचा निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलेला आहे. अद्याप काही गावांमध्ये टँकर मागणीचे प्रस्ताव पुढे कार्यवाहीसाठी गेले असले तरी तूर्तास तरी फार मोठ्या प्रमाणात टँकर सुरू करण्याची आवश्यकता भासलेली नाही. वाढते बाष्पीभवन आणि शेतीसाठी दिल्या जाणार्‍या पाण्यामुळे प्रकल्पीय पाणीसाठा वेगाने वाटत असल्याचे दिसून आलेले आहे.