सरकारने पत्रकारांच्या भविष्यासाठी उपाययोजना कराव्यात

सिल्लोड/औरंगाबाद । वार्ताहर

कोरोना महामारीच्या काळात आपत्तीव्यवस्थापन कायद्याचा सोयीने अर्थ लावत प्रशासनाने वृत्तपत्र व पत्रकारांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे अवलंबवलेले धोरण राज्यातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहे. प्रशासनाच्या या दबावाला पत्रकार कधीही बळी पडणार नसून करोनाच्या काळात दाखल केलेले सर्व गुन्हे सरकारला परत घ्यायला लावू अशी ग्वाही राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी दिली. संकटांना तोंड देत पत्रकार काम करत असले तरी शासनाच्या योजनांचा लाभ त्यांच्यासह परिवारालाही मिळत नाही. पत्रकारांच्या भविष्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल असेही मुंडे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा व तालुका पदाधिकार्‍यांची वेब बैठक मंगळवार दि. 30 जून रोजी पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी घेतली. यावेळी ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत क्षीरसागर, शांताराम मगर, मराठवाडा संघटक वैभव स्वामी व तालुकाध्यक्षांसह पंचवीसपेक्षा जास्त पदाधिकारी सहभागी झाले होते. पत्रकार संघाच्या वतीने तालुका पातळीवर वैजापूर, सिल्लोड, फुलंब्री, सोयगाव येथे पोलिस आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांना मास्क आणि सॅनिटायझर तर वैजापूर तालुक्यात परराज्यात निघालेल्या लोकांना अन्नधान्य आणि जेवणाची सोय करण्यात आल्याच्या उपक्रमाचे प्रदेशाध्यक्ष मुंडे यांनी कौतुक केले. यावेळी बोलतांना मुंडे म्हणाले, कोरोना टाळेबंदीत वृत्तपत्र क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यामुळे पत्रकार व त्यांचा परिवार आर्थिक अडचणीला सामोरे जात असल्याने सरकारने नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन शेतकरी, निराधार या घटकांप्रमाणेच पत्रकारांनाही मदत केली पाहिजे. यासाठी सर्वच ठिकाणाहून मागणी होत आहे. सरकारकडे पाठपुरावा करू अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तर पत्रकारांनीही संकट काळात खचून न जाता मनोधैर्य मजबूत ठेवून काम करावे. राज्य पत्रकार संघ खंबीरपणे पाठीमागे उभा आहे. कोरोना महामारीच्या काळात वृत्तपत्रांनी वस्तुस्थिती प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी सोयीने अर्थ काढून  बदनामी केल्याप्रकरणी वृत्तपत्र आणि पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करत आहेत. औरंगाबादसह राज्यात जवळपास पंधरा ते सोळा पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हा आपत्तीव्यवस्थापन कायद्याचा गैरवापर असुन दाखल केलेले सर्व गुन्हे सरकारने परत घ्यावे अन्यथा पत्रकार संघ रस्त्यावर उतरेल असा इशाराही त्यांनी दिला. तर पत्रकारांच्या पाल्यांना शिक्षणात विशेष कोटा देण्यात यावा. तालुका पातळीवरील पत्रकारांसाठी घरकुल योजना राबवावी. या मागणीबाबतही मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. तर अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठीच्या जाचक अटी शिथील करुन ग्रामीण भागातील पत्रकारांना जास्तीत जास्त अधिस्वीकृती मिळेल यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी सोहेल कादरी(सिल्लोड तालुकाध्यक्ष), सुभाष नागरे(फुलंब्री), भरत पगारे(सोयगांव), शैलेंद्र खेरमोडे (वैजापुर), अमोल नगरे, विलास नरवडे, रायभान जाधव, बशीर पठाण, विलास नरवाडे, संदीप मोरे, बाबासाहेब सोनवणे, विवेकानंद बागुल, शरद दामोदर, प्रशांत चौधरी, राधाकृष्ण सोनवणे, हसन सय्यद, दादासाहेब तुपे, विलास मस्के आदींनी संवाद साधत अडीअडचणी मांडल्या.