जालना । वार्ताहर

जिल्हादंडाधिकारी, जालना रवींद्र बिनवडे यांनी फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 (1)(3) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारान्वये दि.20 एप्रिल 2020 पासुन ते दि. 3 मे 2020 रोजीच्या मध्यरात्री 12.00 वाजेपर्यंत जालना जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामीण, नागरी व औद्योगिक क्षेत्रात कोणत्याही ठिकाणी एका वेळेस 5 पेक्षा अधिक व्यक्तींना जमा होण्यास मनाई आदेश जारी केला आहे.

हा प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बाबींना लागू होणार नाही.

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये चालु राहतील. तथापि, दुय्यम निबंधक कार्यालये हे पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील. सर्व बँक व वित्तीय सेवा व तद्संबंधीत आस्थापना, अन्न, दुध, फळे व भाजीपाला, किराण पुरविणा-या आस्थापना, खते, बियाणे, औषधे, कृषी यंत्रे अवजारे ट्रॅक्टर उपकरणे व त्यांची दुरुस्ती, स्पेअर पार्ट, स्प्रेपंप, सिंचन साहित्य, पाईप, ठिबक, तुषार सिंचन, शेततळे अस्तरीकरण कागद इत्यादी संबंधी दुकाने, निर्मिती, वाहतुक, दुरुस्ती तसेच मटण, चिकन व मासे हे न शिजवलेल्या स्वरुपात मागणीप्रमाणे घरपोच देता येतील. दवाखाने, वैद्यकीय केंद्र व औषधी दुकाने व तरतुदीसंबंधीत आस्थापना, प्रसार माध्यमे, मिडीया व तद्संबंधीत आस्थापना. तथापि वृत्तपत्रांचे घरपोच वाटप बंद राहील. दुरध्वनी व इंटरनेट सेवा पुरवठा करणा-या आस्थापना, मोबाईल कंपनी टॉवर व तद्संबधीत आस्थापना. विद्युत पुरवठा, ऑईल व पेट्रोलियम व उर्जा संसाधने व तद्संबंधीत आस्थापना. पिण्याचे पाणी पुरवठा व सांडपाणी निचरा करणा-या आस्थापना व वरील सर्व आस्थापनांसाठी आवश्यक असणारे वेअर हाऊस, गोडाऊन. शासकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पाणी टंचाई तसेच मान्सुन पुर्व अत्यावश्यक शासकीय कामांना प्राधान्य राहील. पशुखाद्य निर्मिती करणारे कारखाने. वरील आस्थापनेच्या संबंधीत आयटी आणि आयटीईएस कमीत कमी मनुष्यबळासह. अत्यावश्यक सेवा संबंधीत वस्तू आणि मनुष्यबळ, वाहतुक करणारे ट्रक, वाहन आवश्यक स्टिकर लावलेले.

जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्र तसेच औद्योगिक क्षेत्राव्यतिरिक्त मोठे उद्योग, आस्थापना, कारखाने, याबाबत शासन परिपत्रकानुसार यापुर्वी दिलेल्या सर्व  परवानग्या वैध राहतील. तसेच नवीन शासन आदेशाप्रमाणे औद्यागिक आस्थापनांना परवानगी देणेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दि. 20 एप्रिल 2020 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे तसेच  खाजगी बांधकाम परवानगीबाबत दि. 20 एप्रिल 2020 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. महाराष्ट्र  राज्य परिवहन महामंडळ तसेच सर्व खाजगी बसेस बंद राहतील. तथापी, प्रशासकीय, वैद्यकीय सेवा पुरविणा-या व कोरोना नियंत्रणासाठी काम करणा-या शासकीय व खाजगी व्यक्तींची वाहतूक करणेसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांना सुट राहील. यासाठी संबंधीतांच्या ओळखपत्राची तपासणी करणे बंधनकारक राहील व आरोग्य विभागाच्या निर्जंतुकीकरणा संदर्भातील  सुचनांचे तंतोतंत पाल करणे बंधनकारक राहील.

कोणत्याही व्यक्तीला जालना जिल्ह्यात कोणत्याही रस्त्यावर, गल्लोगल्ली इ. ठिकाणी सायकल, पारंपारीक व अपारंपारीक इंधनावर चालणा-या मोटर सायकल गियरसह व गियरशिवाय, सर्व प्रकारची तीन, चार चाकी वाहने, हलकी वाहने, मध्यम वजनाची वाहने यांचा प्रवाव व वाहतुकीसाठी वापर करण्यास मनाई करण्यात येत असून खालील व्यक्तींना यामधुन सुट राहील. अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी. कोरोना नियंत्रणासाठी कार्यरत असणारे अधिकारी, कर्मचारी. कोरोना नियंत्रणासाठी काम करणा-या खाजगी  आस्थापना व त्यांचे कर्मचारी वैद्यकीय उपचारासाठी गरज असलेल्या व्यक्ती व अत्यावश्यक सेवा सुविधा देण्यासाठी असणा-या व्यक्ती हे वगळुन वैद्यकीय उपचारासाठी वाहनांमध्ये वाहनचालका व्यतिरिक्त एक व्यक्ती यांनाच प्रवास अनुज्ञेय राहील. वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व डॉक्टर, नर्स, वैज्ञानिक, पॅरामेडिकल स्टाफ, लॅब टेकनिशियन व इतर आवश्यक असणारा कर्मचारी वर्ग यांना सर्व प्रकारच्या प्रवास अनुज्ञेय राहील. जालना जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय जागा व सर्व खाजगी जागा जेथे सामान्य माणसांचा, नागरिकांचा वावर आहे. अशा कोणत्याही ठिकाणी थुंकण्यास मनाई करण्यात येत आहे आणि कोणीही व्यक्ती थुंकल्यास त्यास एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल व हा दंड ती जागा ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये असेल त्यांच्याकडे जमा करावा लागेल किंवा हा दंड स्थानिक स्वराज्य संस्थेस वसूल करावा लागेल. जिल्ह्यातील सर्व व्यक्तींना नाक व तोंडास मास्क, रुमाल आदी न लावता घरातुन बाहेर पडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. पोलीस अधिक्षक, जालना यांनी पुर्ण जिल्ह्यात विनाकारण, अनावश्यक वावरणा-या व्यक्तींवर योग्य तो बंदोबस्त लावुन नियंत्रण ठेवावे. जिल्ह्यातील जीवनावश्यक वस्तुंची अवैध साठेबाजी व काळाबाजार होणार नाही याची दक्षता पोलीस विभाग, पुरवठा विभाग, अन्न व औषध विभाग यांनी घ्यावी, असेही आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आदेशाचे पालन न करणा-या व्यक्ती, अधिकारी, कर्मचारी, संस्था अथवा समुह यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 आणि भा.द.वि. 1860 चे कलम 188 अन्वये शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला आहे असे समजण्यात येईल आणि पुढील दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.