सरपंचांना मुदतवाढ का नाही ?- माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांचा राज्य सरकारला सवाल

मंठा । वार्ताहर

मागील काळात सरपंचांनी उत्कृष्ट काम केले म्हणून त्यांचा गौरव करण्यात आला होता राज्यातील 27 हजार 882 ग्रामपंचायती यामध्ये समाविष्ट होत्या त्यापैकी 14314 ग्रामपंचायतीवर आपल्या मर्जीतील व्यक्ती बसवण्याचा अट्टाहास महाराष्ट्र सरकार करत असून ज्याप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक राज्य सहकारी बँका सहकारी साखर कारखाने सहकारी सूतगिरणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती खरेदी विक्री संघ इत्यादींना मुदतवाढ दिली त्या पद्धतीने ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंचांना मुदतवाढ का दिली जात नाही असा सवाल करत महाराष्ट्रभर शाहू फुले आंबेडकरांची नाव घेऊन राजकारण करणारी लोक या बाबतीत मात्र मोगलाई प्रमाणे का वागत आहेत? असा सवाल माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला आज चुकीच्या पद्धतीने लोकशाही मूल्यांचा अवमान करून त्रयस्थ व्यक्तीला कारभार सोपवत लोकशाहीची थट्टा करत ग्रामपंचायतीवर प्रशासन बसवण्याचा तुघलकी निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेत असून आज प्रशासक बसवणारे उद्या सरपंच लोकांचा मतदानाचा हक्क देखील हिरावून घेणार का? असा सवाल यावेळी लोणीकर यांनी उपस्थित केला

मागील पंचवार्षिक मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी महाराष्ट्रातील सरपंचांचा गौरव करत उत्कृष्ट काम करणार्‍या 351 तालुक्यातील 27 हजार 667 ग्रामपंचायती हागणदारी मुक्त करण्यामध्ये या सरपंचांचा खूप मोठा वाटा आहे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालीन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी स्वच्छता विभागातर्फे 10 कोटी रु खर्च करून राज्यस्तरावर या सर्व ग्रामपंचायतींना 25 लक्ष रुपयाचे प्रथम 20 लक्ष रुपयाचे द्वितीय तर 15 लक्ष रुपयांचे तृतीय पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला होता केवळ राज्यस्तरीय पुरस्कार नव्हे तर विभागीय पातळीवर देखील महाराष्ट्रातील सहा विभागांमध्ये प्रथम पारितोषिक पटकावणार्‍या ग्रामपंचायतीला 10 लक्ष द्वितीय पारितोषिकासाठी 8 लक्ष रुपये तर तृतीय पारितोषिकासाठी 6 लक्ष रुपये देऊन उत्कृष्ट ग्रामपंचायती व उत्कृष्ट काम करणार्‍या सरपंचांचा सन्मान करण्यात आला होता जिल्हास्तरावर प्रथम पारितोषिक म्हणून 5 लक्ष रुपये द्वितीय पारितोषिकासाठी 3 लक्ष तर तृतीय पारितोषिक 2 लक्ष रुपये देऊन या ग्रामपंचायती व सरपंचांचा सत्कार करण्यात आला होता तालुकास्तरावर सर्वोत्कृष्ट प्रभागासाठी 10 हजार रुपये तर उत्कृष्ट जिल्हा परिषद सर्कल साठी 50 हजार रुपये बक्षीस देऊन गावपातळीपर्यंत सरपंचांचा सन्मान आणि सत्कार करण्याचे काम मागील काळात करण्यात आलं होतं* त्यामुळेच की काय शाहू-फुले-आंबेडकर सावित्रीबाई अहिल्याबाईंच्या नावाचा आदर्श ज्या महाराष्ट्रात ठेवला जातो तिथं त्यांची केवळ नाव घेऊन विद्यमान महाराष्ट्र सरकार सरपंचांवर सूड उगवत आहे काय असा सवाल माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी विचारला आहे.

सरपंचाने आपल्या गावात केलेल्या उत्कृष्ट कामाचा मोबदला म्हणून सरपंचांच्या मानधनात तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढ केली होती त्यामध्ये दोन हजार लोकवस्ती असणार्‍या गावातील सरपंचाला एक हजार रुपयांऐवजी 3000 रुपये, 2 हजार ते 8 हजार लोकसंख्या असणार्‍या गावातील सरपंचाला 4 हजार रुपये तर 8 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार्‍या गावातील सरपंचाला 5 हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला सरपंचा बरोबर उपसरपंच याला देखील मानधन देण्याची योजना तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने आणली होती स्वच्छता हीच सेवा व स्वच्छ सर्वेक्षण या कार्यक्रमांतर्गत या सर्व सरपंचांनी 60 लाख शौचालये बांधून महाराष्ट्रातला देशात क्रमांक 1 बनवण्याचं काम केलं होतं असताना देखील सरकार विद्यमान सरपंचांवर मुदतवाढ न देता कौतुकाची थाप न देता का सूड उगवत आहे हा सर्वांच्या समोर पडलेला प्रश्न आहे सरकारने लोकशाहीची थट्टा थांबवावी त्रयस्थ व्यक्तीला ग्रामपंचायतीचा कारभार सोपवण्यात स्वप्न महाराष्ट्र सरकारने बघू नये कोरोना प्रादुर्भावाचा काळात इतर सहकारी संस्थांना ज्यापद्धतीने मुदतवाढ दिली अगदी तशीच मुदतवाढ ग्रामपंचायतींना देण्यात यावी व ग्रामपंचायतीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे प्रशासक बसवण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आपण न्यायालयीन लढाई लढणार असून सरपंचांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.