जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांचे सुधारित आदेश जारी

जालना । वार्ताहर

कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत जालना जिल्ह्यात 100 पेक्षा अधिक कोरोना विषाणुमुळे व्यक्ती पॉझिटीव्ह आढळुन आल्याने याचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तसेच या विषाणुची साखळी खंडीत करण्याच्यादृष्टीने जिल्हादंडाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी दि. 28 मे, 2020 रोजी जालना जिल्ह्यातील संपुर्ण ग्रामीण, नागरी क्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया सहिंता 1973 चे कलम 144 (1)(3) अन्वये संचारबंदीचे आदेश जारी केले होते.  परंतु नागरिकांच्या होणार्‍या गैरसोयीचा विचार करुन आज दि. 29 मे, 2020 रोजी सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आले असुन या आदेशानुसार खालील बाबींना सुट देण्यात आली आहे.

वैद्यकीय सेवा, सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालये, दवाखाने, रुग्णवाहिका सर्व औषधी दुकाने, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी, खत, बी-बियाणे यांची दुकाने, खत वाहतुक व त्यांचे गोदाम, तसेच कापुस, गहु, हरभरा खरेदी, अत्यावश्यक सेवांची शासकीय कार्यालये महसुल, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य, ग्रामविकास, अग्निशमन, कोविड-19 कोरोना संबंधित कर्तव्यावर असणारे अधिकारी, कर्मचारी, औद्योगिक कारखाने, गॅस वितरक व गॅस सिलेंडर घरपोच देणारे वाहन व त्यावरील कर्मचारी, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॅानिक मिडिया यांचे संपादक, वार्ताहार, प्रतिनिधी , वितरक इत्यादी, पेट्रोल पंप वितरक, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना या संचारबंदीधुन सुट देण्यात आली आहे. तसेच  दुध विक्रेते गल्ली, कॉलनी व सोसायट्यामध्ये घरोघरी जाऊन सकाळी 6 ते 9 या कालावधीत विक्री करावी, एका ठिकाणी थांबुन विक्री करता येणार नाही. सर्व शासकीय रास्त भाव दुकान व राष्ट्रीयकृत बँका केवळ रास्त भाव दुकानदार यांचेकडुन चलनाद्वारे पैसे भरणा करुन घेण्यासाठी, पाणी जार, पाणीटँकर सप्लाय, परवानाधारक भाजी व फळ विक्रेते (गल्ली, कॉलनी व सोसायट्यामध्ये घरोघरी जाऊन सकाळी 6 ते 9 या कालावधीत विक्री करावी, एका ठिकाणी थांबुन विक्री करता येणार नाही),  सर्व राष्ट्रीयकृत बँक - सर्व प्रकारच्या शासकीय चलान भरण्याकरिता, ऑनलाईन किराणा (फक्त घरपोहोच), सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये त्यांचे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने. आदेशाचे पालन न करणार्‍या व्यक्ती, अधिकारी,कर्मचारी, संस्था अथवा समुह यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 आणि भा.द.वि. 1860 चे कलम 188 अन्वये शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला आहे असे समजण्यात येईल आणि पुढील दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पोलीस अधिक्षक, जालना व उपविभागीय दंडाधिकारी, सर्व उपविभाग जिल्हा जालना, सर्व तालुका दंडाधिकारी जिल्हा जालना, मुख्याधिकारी सर्व नगर परिषद व नगर पंचायती जिल्हा जालना यांच्यावर राहील, असेही जिल्हाधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे.  हे आदेश दि. 31 मे रोजीच्या रात्री 12.00 वाजेपर्यंत लागू राहतील.