माजी मंत्री आमदार बबबनराव लोणीकर यांची प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे माहिती 

जालना । वार्ताहर

शेताच्या बांधावर जाऊन सातबारा कोरा करू म्हणणार्‍या सरकारने शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला असून मागील सहा महिन्यापासून सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर देखील फक्त विकास कामांना स्थगिती देण्याचे काम राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे अद्याप पर्यंत एक रुपयाचाही काम संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही झालेलं दिसून येत नाही कोरोना पार्श्वभूमीसह सर्वच पातळीवर राज्य सरकार अपयशी म्हणून महाराष्ट्र  शासनाच्या विरोधात भाजपने महाराष्ट्र बचाव आंदोलन केले असून सोशल डिस्टन्सचे तंतोतंत पालन करत अनेक कुटुंबांनी विचारला शासनाला जाब विचारला आहे, परतूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक गावात महाराष्ट्र बचाव आंदोलनाला उदंड प्रतिसाद मिळाला  अशी माहिती माजी मंत्री आमदार बबबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे

आज राज्य सरकार कडून शेतकर्‍यांच्या कापसाची खरेदी केली जात नाही, शेतकर्‍याच्या बांधावर जाऊन सातबारा कोरा करू म्हणत शेतकर्‍यांचा विश्वासघात या सरकारने केला आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना मानधनाचे वाटप नाही, रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध नाही, केंद्र सरकार ने शेतकर्‍यांसाठी कापूस खरेदी केंद्र (सीसीआय) सुरू आहे परंतु नोंदणीकृत सर्व शेतकर्‍यांचा कापूस खरेदी करणे शक्य नसल्याने राज्यसरकार ने कापूस खरेदी केंद्र सुरु करणे आवश्यक आहे असे असताना राज्य सरकार त्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही  लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले. फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकर्‍यांना मदतीचा हात नाही, बांधकाम कामगारांना हक्काचे अनुदान नाही, नाभिक बांधव किंवा गटई कामगार यांना  सरकारने वार्‍यावर सोडले आहे, हातावर पोट असणार्‍या लहान व्यवसायिकांना हमाल मापाडी प्रवर्गात काम करणार्‍यांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत सरकारकडून झालेली नाही. कोरोना  प्रादुर्भाव काळात कोरूना योद्धा म्हणून काम करणार्‍या डॉक्टर नर्स पोलीस स्वच्छता कर्मचारी यांना आरोग्य विभागाकडून किंवा प्रशासनाकडून शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची सुविधा पुरवली गेलेली नाही उलट त्यांचा पगार किंवा मानधन कपात करण्याचे पाप या सरकारने केले आहे असे लोणीकर यांनी स्पष्ट केले

अनेक स्थलांतरित लोक जे बाहेरगावी कार्यरत होते ते लोक लॉकडाउनच्या काळात गावाकडे परत आले असून त्यांना आज शासनाकडून शिधा पत्रिका देऊन धान्य वाटप करणे गरजेचे आहे परंतु अनेक लोकांकडे रेशन कार्ड नाही विलगीकरण कक्षामध्ये स्थलांतरितांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा दिली जात नाही. नोंदणीकृत कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांचा कापूस खरेदी केला जात नाही ज्या लोकांनी नोंदणी केलेली आहे त्या लोकांना कापूस खरेदी केला नसेल तर अनुदान देणे आवश्यक आहे त्या लोकांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिलेले नाही यापूर्वी भाजपा सरकारने तुरीची नोंदणीकृत शेतकर्‍यांना 1000 रुपये मदत केल्याची आठवण करून दिली. सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक विकासकामांना केवळ स्थगिती आणि स्थगिती दिली जात आहे त्यामुळे जनतेचा शासनावरील विश्वास उडाला आहे. महाराष्ट्र हा साधुसंतांचा महाराष्ट्र असून याच महाराष्ट्रात साधुसंतांची निर्घुन हत्या या सरकारच्या काळात घडते आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हे सरकार संपूर्णपणे असमर्थ ठरले आहे असेही लोणीकर यांनी यावेळी म्हटले आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजने अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचा लक्षात करून ठेवता अनेक योजना राबवल्या गेल्या होत्या परंतु सरकार स्थापन होतात या सरकारने या योजनेत खोडा घालत लक्ष घातले आहे खरे पाहता या योजनेसाठी प्रचंड पैसा उपलब्ध आहे तरीदेखील लक्षांक फक्त शासनाची नेमकी भूमिका काय हे स्पष्ट होत नाही शेतकर्‍यांच्या बाबतीत शासन मुळावर आला आहे काय असा सवाल यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला. मराठवाड्यासाठी वरदान ठरणार्‍या मराठवाडा वॉटर ग्रीडला स्थगिती देण्याचा महापाप या सरकारने केला असून मराठवाड्याची जनता या तीघाडी सरकारला कधीही माफ करणार नाही असेही यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. एवढे करुन देखील सरकारला जाग येणार नसेल व सरकार लोकहित उपयोगी काम करणार नसेल आणि आपल्या कुंभकर्ण झोपेतून सरकार जागे होणार नसेल तर याहीपेक्षा अधिक आक्रमकपणे आंदोलन करून सरकारला जाब विचारला जाईल असेदेखील आमदार लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.