राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्र मध्ये लागू करण्याची गरज

जालना । वार्ताहर

शासन व प्रशासन स्तरावरील सर्व कामे सुरु करण्याबाबत खरे तर राज्य सरकारला जाब विचारायला हवा परंतु राज्य सरकारची अवस्था आंधळं दळतं आणि कुत्र पिठ खातं अशा स्वरूपाची झालेली आहे, प्रत्यक्षात राज्यात सरकार अस्तित्वात आहे काय? असा प्रश्न महाराष्ट्राचा एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून मला पडतो आहे म्हणून आपण स्वतः यामध्ये लक्ष घालून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा व व राज्य शासन व प्रशासन यांना कठोर शब्दात सूचना देऊन तात्काळ गोरगरिबांची कामे सुरू करण्याबाबतच्या सूचना द्याव्यात अशी मागणी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी राज्यपालांना पत्राद्वारे विनंती केली आहे

संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातले असून महाराष्ट्राची अवस्था प्रचंड दयनीय स्वरुपाची बनलेली आहे परभणी जिल्ह्यामध्ये देखील 16 कोरोना  बाधित रुग्ण आढळले असून कोरोना  विरोधात कोरोना योद्धे जीवाचे रान करून कार्यरत असले तरीदेखील राजसत्ता मात्र सत्तेमध्ये मस्तवाल झाली आहे. महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांना वाटते आहे की हे काम आरोग्य विभागाचे आहे तर आरोग्य विभागाला हे काम महसूल विभागाची जबाबदारी आहे असे वाटत असून टोलवाटोलवी केली जाते आहे. राज्य सरकार कडे असणार्‍या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे आज महाराष्ट्राची परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. असेही लोणीकर यांनी पुढे पत्रात म्हटले आहे

मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद सारख्या मोठ्या शहरांमधून गावी परत आलेल्या स्थलांतरित यांसाठी विलगीकरण कक्ष म्हणून गावातील शाळेमध्ये किंवा इतर ठिकाणी त्यांची व्यवस्था करायला हवी होती त्यानुसार राज्य सरकारने ती केली देखील परंतु त्या ठिकाणी त्या स्थलांतरितांच्या जेवणाची राहण्याची कोणत्याही प्रकारची सुविधा महाराष्ट्र सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही परिणामी हे लोक रात्री-बेरात्री प्रशासनाची नजर चुकून आपापल्या घरी जात आहेत परिणामी कोरणा प्रादुर्भाव कमी न होता गावभर पसरतो आहे ही बाब अनेकदा शासन आणि प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली असतानादेखील त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे म्हणून आपल्याकडे या पत्राद्वारे एक लोकप्रतिनिधी म्हणून विनंती आहे की आपण या सरकारला वरील अनुषंगाने आदेशित करावे. असेही लोणीकर यांनी पुढे पत्रात म्हटले आहे. पेरणीचे दिवस जवळ आले असताना देखील कापूस खरेदी मात्र झालेली नाही, शेतकर्‍यांना बँकेने या काळात कर्ज उपलब्ध करून दिले तर शेतकर्‍यांना सावकाराच्या दारात जाण्याची गरज पडणार नाही परंतु तू शासनाचे याकडे अजिबात लक्ष नाही त्यामुळेपुन्हा एकदा सावकाराकडून कर्ज घेऊन शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी भीती यावेळी लोणीकर यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे. अनेक अधिकारी कर्मचारी आपल्या नोकरीच्या या ठिकाणी न राहता औरंगाबाद नांदेड सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अडकून पडले आहेत त्यांना आपल्या नोकरीच्या गावी परत येण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना सूचना देऊन ग्रामीण भागातील ज्या लोकांचे हातावर पोट आहे अशा लोकांना उपजीविकेचे साधन म्हणून तात्काळ रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्याबाबतच्या सूचना तातडीने द्याव्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृहनिर्माण विभाग यासारखी अनेक कामे यासारख्या विविध कामांच्या माध्यमातून कामासाठी स्थलांतरित झालेले लोक गावी परत आल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांच्या हाताला काम देण्यात यावे यासाठी आपण शासन व प्रशासन यांना सूचना कराव्यात असेही लोणीकर यांनी पुढे पत्रात म्हटले आहे 

शासनाच्या विरोधात महाराष्ट्र बचाव आंदोलन

मागील सहा महिन्यापासून सरकार आले असताना देखील फक्त विकास कामांना स्थगिती देण्याचे काम राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे अद्याप पर्यंत एक रुपयाचाही काम संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही झालेलं दिसून येत नाही अशातच शेतकर्‍यांच्या कापसाची खरेदी केली जात नाही शेतकर्‍याच्या बांधावर जाऊन सातबारा कोरा करू म्हणत शेतकर्‍यांचा विश्वासघात या सरकारने केला आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना मानधनाचे वाटप नाही रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध नाही शेतकर्‍यांसाठी कापूस खरेदी केंद्र सुरू आहे. फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकर्‍यांना मदतीचा हात नाही बांधकाम कामगारांना हक्काचे अनुदान नाही, नाभिक बांधव असतील किंवा गटई कामगार यांच्या काळात वाड्यावर या सरकारने सोडले आहेत, हातावर पोट असणार्‍या लहान व्यवसायिकांना हमाल मापाडी प्रवर्गात काम करणार्‍यांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत सरकारकडून झालेली नाही. कोरोना  प्रादुर्भाव काळात कोरूना योद्धा म्हणून काम करणार्‍या डॉक्टर नर्स पोलीस स्वच्छता कर्मचारी यांना आरोग्य विभागाकडून किंवा प्रशासनाकडून शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची सुविधा पुरवली गेलेली नाही अनेक स्थलांतरित लोक जे बाहेरगावी कार्यरत होते ते लोक लोक भाऊंच्या काळात गावाकडे परत आले असून त्यांना आज शासनाकडून शिधा पत्रिका देऊन धान्य वाटप करणे गरजेचे आहे परंतु अनेक लोकांकडे रेशन कार्ड नाही विलगीकरण कक्षामध्ये स्थलांतरितांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा दिली जात नाही. नोंदणीकृत कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांचा कापूस खरेदी केला जात नाही ज्या लोकांनी नोंदणी केलेली आहे त्या लोकांना कापूस खरेदी केला नसेल तर अनुदान देणे आवश्यक आहे त्या लोकांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिलेले नाही अनेक विकासकामांना सरकार स्थापन झाल्यापासून केवळ स्थगिती आणि स्थगिती दिली जात आहे हा महाराष्ट्र साधुसंतांचा महाराष्ट्र असून यात महाराष्ट्रात साधुसंतांची निर्घुन हत्या या सरकारच्या काळात घडते आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हे सरकार संपूर्णपणे असमर्थ ठरला असून राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्र मध्ये लागू करण्याची गरज आहे असेही लोणीकर यांनी यावेळी म्हटले आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजने अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचा लक्षात करून ठेवता अनेक योजना राबवल्या गेल्या होत्या परंतु सरकार स्थापन होतात या सरकारने या योजनेत खोडा घालत लक्ष घातले आहे खरे पाहता या योजनेसाठी प्रचंड पैसा उपलब्ध आहे तरीदेखील लक्षांक फक्त शासनाची नेमकी भूमिका काय हे स्पष्ट होत नाही शेतकर्‍यांच्या बाबतीत शासन मुळावर आला आहे काय असा सवाल यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला. मराठवाड्यासाठी वरदान ठरणार्‍या मराठवाडा वॉटर ग्रीडला स्थगिती देण्याचा महापाप या सरकारने केला असून मराठवाड्याची जनता या तीघाडी सरकारला कधीही माफ करणार नाही असेही यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.

स्थलांतरित लोकांना गावी परत येण्यासाठी आपण स्वतः पत्रव्यवहार केला असून राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांनी 9 मे रोजी मोफत बसची व्यवस्था केली होती परंतु सरकारमध्ये समन्वय नसल्यामुळे की काय मोफत बसची व्यवस्था 11 मे रोजी पुन्हा एकदा परिवहन मंत्र्याला कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता रद्द करण्यात आली ही अत्यंत खेदाची बाब असून त्यामुळे अनेक लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे ही बाब सर्वसामान्य जनता विसरणार नाही असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले लोकांच्या काळात लहान-मोठ्या व्यवसायिक दुकानदारांची दुकाने पूर्णतः बंद असताना देखील महावितरण कंपनीकडून या दुकानदारांना सरासरी स्वरूपात वीज दिले जात आहे ते वीजबिल माफ करण्यात याव अशा प्रकारची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे परंतु सरकार कोणत्याही मागणीकडे लक्ष देत नाही अशी खंत यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केली. पेरणीचे दिवस जवळ आलेल्या असताना शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करणे अत्यंत आवश्यक आहे कर्ज पुरवठा झाला नाही तर या सर्व शेतकर्‍यांना पेरणी साठी लागणारा पैसा उपलब्ध करण्यासाठी सावकाराच्या दारात जाणे भाग पडणार आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ येऊ शकते ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून सरकारला मात्र याबाबत अजिबात गांभीर्य नाही असेही यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. लोकांच्या काळामध्ये महिला बचत गटांना दिलेले कर्ज माफ करण्यात यावे अशा प्रकारची मागणी देखील आपण महाराष्ट्र सरकारकडे केले आहे लोकांच्या काळात सर्व व्यवसाय बंद असताना बचत गटांना देखील कोणत्याही प्रकारचे काम उरले नाही त्यामुळे सर्व महिला बचत गटांचे कर्ज भरण्याची परिस्थिती आज रोजी तरी नाही म्हणून महिला बचत गटांचा कर्ज माफ करण्यात यावे अशी मागणी सरकारकडे केली होती परंतु अद्याप पर्यंत त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची अधिकृत भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली नाही म्हणून अशा निर्लज्ज आणि दळभद्री महा आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर महाराष्ट्र बचाव आंदोलन केले जाणार आहेत या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारण्यासाठी अनेक कुटुंब आपल्या अंगणात समोर उभे राहून सरकारचा निषेध नोंदवणार आहेत त्यासाठी शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार सोशल डिस्टन्सचे तंतोतंत पालन केले जाणार आहे अशी माहिती देखील यावेळी बबनराव लोणीकर यांनी दिली एवढे करुन देखील सरकारला जाग येणार नसेल व सरकार लोकहित उपयोगी काम करणार नसेल तर याहीपेक्षा शासनाला जाब विचारला जाईल असेदेखील आमदार लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.