माजी मंत्री तथा आ.बबनराव लोणीकर यांची राज्यपालांकडे पत्राद्वारे मागणी

जालना । वार्ताहर

राज्यात सर्वत्र कोरूना प्रादुर्भावाने धुमाकूळ घातला असताना कोरोना योद्धा म्हणून वैद्यकीय अधिकारी रात्रंदिवस कोरोनाविरुद्ध लढा देत आहेत यातील बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी हे देखील महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा  येथे कार्यरत आहेत.  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस ची पदवी प्राप्त केलेल्या डॉक्टरांना एक वर्षाची ग्रामीण वैद्यकीय सेवा देण्याचा नियम आहे, असे असले तरीदेखील सर्व बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी अत्यंत जबाबदारी पूर्वक 24 तास आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात सरकारला सहकार्य करीत आहेत अगदी कोरोना संकटाच्या काळात देखील स्वतःच्या जीवाची पर्वा न  स्वतःच्या कुटुंबाचा विचार न करता कर्तव्य बजावत आहेत. बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांचा एकत्रित मानधन बाबतचा दिनांक 20 एप्रिल 2020 रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्राद्वारे बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंहजी कोशारी मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे विधान  विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर बापरे सार्वजनिक  आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव  यांना  दिलेल्या पत्रात लोणीकर  यांनी पुढे म्हटले आहे की, कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकारी आणि बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी यांच्या कामात व सेवेत कोणताही ङ्गरक नाही अत्यंत कठीण प्रसंगाच्या काळात एकीकडे काही राज्यांमध्ये कोरोना सेवा देणार्‍यांना विशेष भत्ता आणि इतर विशेष  दिल्या जात असताना आपल्या महाराष्ट्र राज्यात मात्र बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या विरोधात कपातीचा निर्णय घेतला गेला आहे. 

बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस केलेल्या डॉक्टरांना एक वर्षाकरता ग्रामीण भागात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून शासनाचे बंधन पूर्ण करण्याची सेवा आहे. बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती होत असताना नियुक्ती आदेश हा  अधिकारी गट-अ या पदाकरिता आहे. हे पद राजपत्रित अधिकारी स्वरूपाचे आहे, असे नियुक्ती आदेशात नमूद केलेले असते.  बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट या पदाकरिता वेतन संरचना ही सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे आहे तशी निवृत्ती आदेशामध्ये माहिती नमूद केलेली आहे व आजरोजी पर्यंत सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे मिळत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश  करणारे सर्व डॉक्टर हे प्रामुख्याने शेतकरी व मध्यमवर्गीय कुटुंबातले असून घरातील आर्थिक जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. ज्यावेळी नियुक्ती होत असते तेव्हा ज्या ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी प्रामुख्याने आदिवासी दुर्गम भाग व डोंगरी भागात नियुक्ती केली जाते असे असले तरी बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य सेवेचे काम जबाबदारीने आणि आनंदाने  पाडत आहेत. कोरोना प्रादुर्भावाचा जागतिक संकट असतानादेखील हे सर्व वैद्यकीय अधिकारी जीवाची पर्वा न करता आपले कर्तव्य बजावत आहेत या सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 20 एप्रिल 2020 रोजी ठोक मानधन 55 हजार रुपये देण्याचा शासन निर्णय हा या सर्व डॉक्टरांना व्यथित करणारा आणि त्यांचे मानसिक खच्चीकरण  असून हा निर्णय रद्द करण्याबाबत व सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याबाबत राज्यपालांनी महाराष्ट्र सरकारला राज्य सरकारला सूचना करावी अशी मागणी पत्राद्वारे बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.