औरंगाबाद । वार्ताहर
शासन आदेशानुसार ‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत काही निर्बंध सुकर करण्यासह लॉकडाऊनचा कालावधी दि. 31 ऑगस्ट 2020 च्या मध्यरात्रीपर्यत वाढविण्यात आलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्हादंडाधिकारी उदय चौधरी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व फौजदारी दंड प्रकिया संहिता 1973 चे कलम 144 (1) (3) मधील तरतुदीनुसार औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी मनाई आदेश जारी केले असून हे आदेश यापुढे दिनांक 31 ऑगस्ट 2020 चे 24.00 वाजेपर्यंत लागू राहतील. औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये लॉकडाऊनबाबत आयुक्त, महानगरपालिका औरंगाबाद यांचे आदेश लागू राहतील.औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्र वगळता औरंगाबाद जिल्हयाच्या उर्वरित भागात विवक्षितरित्या प्रतिबंधीत बाबी वगळता इतर सर्व बाबी खालील नमूद केल्यानुसार वेळोवेळी लागू केलेल्या निर्बंधासह सुरु राहतील. तसेच पोलीस आयुक्तालय क्षेत्राबाबत पोलीस आयुक्त (शहर) औरंगाबाद यांचे आदेश अंमलात राहतील.
जनजीवन पूर्वपदावर येण्याच्या दृष्टीने निर्बंधांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली असून या अंतर्गत दि.1 ऑगस्टपासून मनपाक्षेत्र वगळून जिल्ह्यातील इतर भागातील सर्व दुकाने सकाळी 9 ते सायं.7 वाजेपर्यंत सुरु राहतील.चित्रपटगृहे,नाटयगृहे,फु
कोव्हीड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी परिशिष्ठ-1 मध्ये निर्दिष्ठ केलेले राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे सर्वांना बंधनकारक आहे. यापुर्वी मान्यता दिलेल्या बाबी आणि परिशिष्ठ-2 मध्ये नमूद केलेल्या बाबी यापुढे दिनांक 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत लागू राहतील. शासन अधिसूचनेनुसार साथरोग अधिनियम खंड 2 (1) नुसार कोव्हीड-19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच मा. मुख्य सचिव यांचे पत्रानुसार आयुक्त महानगरपालिका औरंगाबाद यांना औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये बाजार/दुकाने यांचे नियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये लॉकडाऊनबाबत आयुक्त, महानगरपालिका औरंगाबाद यांचे आदेश लागू राहतील. सदर आदेशाचे पालन न करणार्या व्यक्ती, संस्था अथवा समूह यांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 ते 60 तसेच भा.दं.वि. 1860 चे कलम 188 नुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. वरील आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतुने केलेल्या कृत्यासाठी कुठल्याही अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर विरुध्द कुठल्याही प्रकारची कायदेशिर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही,असे आदेशात नमुद केले आहे.
Leave a comment