वृत्तपत्र छापायचे पण वाटायचे नाही, हा निर्णय वर्तमानपत्राची मुस्कटदाबी करणारा

बीड । वार्ताहर

स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये असंतोषाचे जनक लोकमान्य टिळक यांनी सरकारचे डोके ठिकाण्यावर आहे काय? असा नारा देत आपल्या दैनिक केसरीमधून अग्रलेख लिहून सरकारच्या भूमिकेचे वाभाडे काढले होते. स्वराज्य हा माझा जन्मसिध्द हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच....अशी भिष्मप्रतिज्ञा करणार्‍या टिळकांनी स्वातंत्र्यसंग्रामामध्ये आपल्या कतृत्वाचे सुवर्णपान लिहून ठेवले आहे. त्यांच्या लिखानामुळे सरकारला भूमिका बदलावी लागली होती. तीच वेळ स्वातंत्र्यामध्ये पून्हा वृत्तपत्रचालकांवर आली आहे की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण केली आहे. काल दुपारी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना वृत्तपत्र छापायचे पण त्याचे वितरण करू नका, स्टॉलवर विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. असे सांगितले. एकीकडे चोवीस तास संचारबंदी आणि दुसरीकडे स्टॉलवर पेपर विका. हि भूमिका म्हणजे वृत्तपत्रांची गळचेपी आणि मुस्कटदाबी करणारी आहे. सायंकाळी राज्याचे मुख्यसचिव अजोय मेहता यांनी एक अध्यादेश काढून वृत्तपत्र छापण्यास परवानगी मात्र वितरण करण्यास निर्बंध घालण्यात आले. त्यामुळे सरकारचे डोके फिरले आहे की काय? असेच म्हणण्याची वेळ वृत्तपत्रचालकांवर आली आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. एकीकडे वृत्तपत्रांच्या विश्वासाहर्ततेबद्दल सहानुभूतीच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मुद्रीत प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करायची असा प्रकार राज्यात सुरू आहे. विशेष म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेने वृत्तपत्राच्या आणि कागदाच्या माध्यमातून कोरोना विषाणूचे संक्रमन होत नाही असे स्पष्ट केल्यानंतर केंद्र सरकारने 1 एप्रिलपूर्वीच वृत्तपत्र वितरणाला परवानगी दिली आहे. मात्र राज्य सरकारने काल अचानक महमद तुघलकी निर्णय घेतला. उध्दव ठाकरेंनी ज्या पध्दतीने आपली भुमिका मांडली की, वर्तमानपत्र छापायला परवानगी आहे परंतू वितरण सध्या करता येणार नाही. हा प्रकार म्हणजे पंगतीत बसल्यानंतर समोर पंचपकवान आहेत मात्र जेवायचे नाही. असाच काहीसा आहे. 

कोरोना विषाणू संक्रमन काळामध्ये अर्थातच जनता कर्फ्युपासून तर लॉकडाऊनच्या 21 दिवसामध्ये राज्यातील वर्तमानपत्रांनी शासनाच्या उपाययोजना शक्य तेवढ्या जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले आहेत. वृत्तपत्र वितरण मध्यंतरी संचारबंदी आणि लॉकडाऊनमुळे बंद झाले तेव्हा पोर्टल आणि डिजीटल आवृत्यांमधून सरकारच्या उपाययोजनांचे कौतुक केले. एवढेच नव्हे तर सोशल मिडीयावर अफवांचा फुटलेला बाजार रोखण्यामध्ये सरकारला अपयश आलेले असताना मुद्रीत प्रसार माध्यमांनी या अफवा बंद केल्या. आता 20 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता आल्यानंतर वर्तमानपत्रे पूर्वरत चालू होतील आणि वाचकांपर्यंत पोहोचतील अशी अपेक्षा आणि आशा सर्वच दैनिकांच्या व्यवस्थापनाने ठेवली होती. अगदी अडचणीच्या काळातही नुकसान सहन करून राज्यातील वेगवेगळ्या साखळी दैनिक असतील, भांडवलदारांचे दैनिक असतील किंवा पाठीवर बिर्‍हाड घेवून चालवणारे जिल्हा दैनिके असतील या सर्वांनीच कोरोना रोखण्यासाठी आपआपल्या परीने खारीचा वाटा उचलला आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे एका दैनिकाचे संपादक आहे. असे असतानाही त्यांनी अशी भूमिका घ्यावी आणि त्यांच्या सरकारने घेतलेल्या भुमिकेचे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन करावे हेच दुर्देवी आहे. एकीकडे वृत्तवाहिन्यांचा टिआरपी वाढवण्याच्या नादात राज्यभरामध्ये कोरोनाग्रस्त वातावरण तयार करण्यावर भर असताना दुसरीकडे मुद्रीत प्रसारमाध्यमांनी मात्र कोरोना विषाणूच्या संक्रमनाची भिती नागरिकांच्या मनातून दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या सर्व परिस्थितीमध्ये 1 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने देशात आणि राज्यामध्ये वर्तमानपत्र वितरीत करण्यासाठी परवानगी दिलेली असताना मध्येच राज्याने डोके फीरल्याप्रमाणे वृत्तपत्र वितरणावर बंदीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोठ्या वर्तमानपत्राचे फक्त आर्थिक नुकसान होईल परंतू जिल्हा पातळीवर खर्‍या अर्थाने पत्रकारितेचे व्रत पार पाडणार्‍या दैनिकाचे मात्र कंबरडे मोडणार आहे. जिल्हा दैनिकाबरोबरच राज्यातील वर्तमानपत्राची मुस्कटदाबी करण्यासाठी आणिबाणी सारखा निर्णय सरकारने का घेतला? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.