जालना । वार्ताहर 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दुसर्‍या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात अत्यंत प्रभावी कामगिरी केली असून कोरोनाचा प्रभावी मुकाबला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी, आत्मनिर्भर भारतासाठी कल्पक उपाययोजना आणि देशातील अनेक दशकांच्या समस्या सोडविणारे ऐतिहासिक निर्णय हे या वर्षाचे वैशिष्ट्य पूर्ण केली असल्याचे प्रतिपादन माजी स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्री तथा आमदार बबनराव लोणीकर आयोजित पत्रकार परिषेदेत बोलतांना केले,येथील  मातोश्री मंगल कार्यालय आयोजित पत्रकार परिषदेस भाजपा जिल्हाध्यक्ष आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे, भास्कर दानवे, रामेश्‍वर भांदरगे, सुनील आर्दड शिधीविनायक मुळे यांची उपस्थिती होती पुडे बोलताना लोणीकर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने कोरोनाच्या जागतिक साथीचा प्रभावी मुकाबला केला आहे. भारताची लोकसंख्या आणि कोविडचा सर्वाधिक ङ्गटका बसलेल्या 14  देशांची एकत्रित लोकसंख्या जवळपास सारखीच आहे. मात्र एकसारखीच लोकसंख्या असूनही 1 जून 2020 ला या 14 देशांमधील एकत्रित लोकसंख्येपैकी कोविडचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या भारताच्या 22.5 पट अधिक आहे. या 14 देशांमध्ये कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्याही भारतातील मृत्यूसंख्येच्या तुलनेत 55.2 पट इतकी आहे. वेळीच लागू केलेला देशव्यापी लॉकडाऊन, कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी झटपट वैद्यकीय सुविधा निर्माण करणे आणि रुग्णांवर प्रभावी उपचार करण्यामुळे हे शक्य झाले आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन जनतेने देशभरात लॉकडाऊनचे पालन केल्यामुळेच कोरोनाचा प्रसार रोखणे शक्य झाले.

ते म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे घटनेचे कलम 370 रद्द करणे, तिहेरी तलाकवर बंदी घालणे, अयोध्या येथे राम मंदिराच्या बांधकामासाठी ट्रस्ट स्थापन करून बांधकाम सुरू करणे तसेच पाकिस्तान, बांगलादेश व अङ्गगाणिस्तानमधील पीडीत धार्मिक अल्पंसख्यांकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा असे महत्त्वाचे ऐतिहासिक निर्णय घेतले. गेली अनेक दशके ज्यांची देशवासियांना आस होती, असे निर्णय या सरकारने घेतले आहेत आणि दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्‍नांची सोडवणूक केली आहे. ते म्हणाले की, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे झळ बसलेल्या दुर्बल घटकांना मदतीसाठी केंद्र सरकारने तातडीने 1 लाख 70 हजार कोटींचे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली. आतापर्यंत सुमारे 42 कोटी गरजूंना 53,248 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. कोट्यवधी लोकांना मोङ्गत धान्य, शेतकर्‍यांना खात्यात थेट पैसे जमा करणे, गरीब कुटुंबांना मोङ्गत गॅस सिलिंडर देणे, जनधन खाते असलेल्या महिलांना तसेच गरीब ज्येष्ठ नागरिक, विधवा व दिव्यांगांना थेट आर्थिक मदत करणे असे उपाय केंद्र सरकारने केले.

त्यांनी सांगितले की, देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करून देश आत्मनिर्भर करण्यासाठी वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज मोदी सरकारने जाहीर केले. त्यामध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या मर्जीने शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य देण्यासाठीच्या कायदेशीर सुधारणेसह अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणाही जाहीर करण्यात आल्या. शेतकरी, लघू उद्योजक, पथारीवाले, छोटे व्यावसायिक अशा सर्व घटकांना मदतीचा हात देऊन अर्थचक्र गतीमान करण्यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या पॅकेजमुळे देश कोरोनाच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडेल. केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात राज्याला मदत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात आली असून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तून महाराष्ट्राला 4592 कोटी रुपयांचे अन्नधान्य मिळाले असून जनधन योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेच्या खात्यात 1958 कोटी तसेच विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी 116 कोटी रुपये देण्यात आले आहे उज्वला गॅस योजनेचे 73 लाख 16 हजार सिलेंडर देण्यात आले असून सहाशे रेल्वे गाड्यांसाठी तीनशे कोटी ची केंद्र शासनाकडून मदत करण्यात आली आली आहे तसेच राज्यातील शेतकर्‍यांचा शेतमाल खरेदी करणे, पिक विमा आधी साठी जवळपास नऊ हजार 79 कोटी रुपये देण्यात आले असून अशाप्रकारे एकूण महाराष्ट्रासाठी थेट मदत 28104 कोटी आत्मनिर्भर पॅकेजचा मिळणारा राज्याला 78 हजार कोटी तसेच कर्ज उभारणीसाठी एक लक्ष 65 हजार कोटी रुपयांची परवानगी देण्यात आली आहे असे एकूण दोन लक्ष एकाहत्तर हजार 500 कोटी रुपयांचे आर्थिक बळ राज्याला केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मिळालेले आहे आमदार लोणीकर यांनी राज्य सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढत पुढे बोलतांना लोणीकर म्हणाले कि राज्यातील कापूस खरेदी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असून शेतकर्‍यांच्या घरात कापूस अजून पडलेला आहे पावसाळा सुरू झाला तरी अजून कापूस विकला न गेल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहे. परंतु राज्य शासन शेतकर्‍याच्या प्रश्‍नावर उदासीन आहे राज्य शासनाने कर्जमाङ्गी जाहीर केली परंतु ेतकर्‍यांच्या कर्ज खात्यात रक्कम अजून काही आलेली नाही त्यामुळे जुने कर्ज बाकी असल्याने बँका शेतकर्यांकना नवीन पीक कर्ज देत नाही त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत सापडला आहे अशा परिस्थितीत शासनाने तात्काळ उपाययोजना करुन शेतकर्‍यांना कर्ज दिले पाहिजे धोरणाच्या पार्श्‍व भूमीवर हातावर पोट असणार्‍या यांचे व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे त्यांना पॅकेज देण्याची आवश्यकता आहे तसेच राज्यातील छोटे व्यापारी दुकानदार यांना ही आर्थिक बळ देण्यासाठी शासनाने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे सन 2017 18 मध्ये तुरीचे राज्यात विक्रमी उत्पादन झाले होते त्यावेळेस माननीय तत्कालिन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी ङ्गडणवीस साहेबांनी खरेदी न झालेल्या तुरीला बोनस स्वरूपात प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये दिले होते त्याचप्रमाणे आता कापसाला सुद्धा रुपये पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल बोनस द्यावे अशी मागणी यावेळी लोणीकर यांनी केली अपंग निराधार विधवा ज्येष्ठ नागरिक यांचे तीन महिन्यापासून चे मानधन आलेले नाही ते तात्काळ त्यांच्या खात्यात टाकावे तसेच कोणामुळे जर मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांस आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणीही यावेळी लोणीकर यांनी केली.