दैनंदिनी खर्चासह;बचत गटाच्या हप्त्यांची पंचाईत

शिरूर कासार । बाळकृष्ण मंगरुळकर

कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे शिरूर शहरासह तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात अनेक परिसरातील विविध क्षेत्रातील हजारो मजुरांचे हाल सुरू झाले आहेत. महिना भरापासून काम बंद असल्याने हातात पैसे नाहीत. विविध कामांसाठी बचत गटाच्या कर्जाचे घेतलेले हप्ते, फायनान्सचा तगादा यामुळे अनेकजण वैतागून गेले आहेत.

शिरूर तालुक्यासह देशातील अनेक परिसरात बांधकाम मजुरांसह, शेतमजुर, व हॉटेल कामगारांची सर्वाधिक संख्या आहे. कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वत्र कामे बंद झाली आहेत. हाताला काम नसल्याने काही जणांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. तर काही जणांना महिला बचत गटाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाच्या हप्त्याने छळले आहे. या शिवाय बचत गटाचे उचलेल्या पैशाच्या तगाद्याने अनेकजण धास्तावलेले आहेत.कोरोना विषाणूंचा संसर्ग होऊ नये यासाठी अनेकांनी घरगुती कामगारांना घरीच बसविले आहे.तालुक्यात व देशात अनेक ठिकाणी परिसरातील अनेक महिला मोल मजुरी करतात. शिवाय हॉटेल, ढाब्यावर काम करणार्यां मजुरांची संख्या अधिक आहे. हमाल,गवंडी, स्वच्छता कर्मचारी आदी क्षेत्रातील मजुरांना संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने मजुरांना घरपोच मोफत धान्य, तेल, डाळी व मासिक 6 हजार रुपये द्यावेत. अशी मागणी केली जात आहे.

मजुरांनाही हवा मदतीचा हात
दैनंदिन मजुरी करून उपजीविका भागविणार्यांचे काम बंद असल्याने हाल होत आहेत. मुलांचे शिक्षण, मुलीचे विवाह, किंवा अन्य कारणांसाठी बचत गटातून घेतलेले मायक्रो फायनान्सचे हप्ते वसुलीसाठी संबधितांचा तगादा वाढला आहे. नोंदणीकृत मजुरांपेक्षा इतर मजुरांची संख्या अधिक आहे. अनेक मजूर बांधकाम कंत्राटदारांकडे डव्हान्सची मागणी करीत आहेत. रोज काम करावं तर खावं. अशी परिस्थिती असलेल्या कुटुंबियांना शासनाने मदतीचा हात देण्याची गरज आहे.
मजुरांना न्याय मिळणार का?
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वत्र देशभरात लॉकडाऊन असल्यामुळे ज्या कामगारांची नोंदणी कामगार कल्याण योजनेत आहे त्या कामगारांना सरकारने मदत जाहीर केली मात्र कित्येक कामगार असे आहेत की त्यांनी कुठेही नोंदणी केलेली नाही त्या कामगारांवर व त्यांच्या परिवारावर मोठे संकट उभे राहिले असून त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
कर्ज माफ करण्याची मागणी
सुशिक्षित बेरोजगार व बचत गटाच्या माध्यमातून घेतलेले कर्ज हे सरकारने माफ करावे अशी मागणी बचत गटाच्या महिलांकडून व सर्व सामान्य जनतेतून तसेच सुशिक्षित बेरोजगार युवकांकडून होत आहे.
--------
दैनंदिनी खर्चासह;बचत गटाच्या हप्त्यांची पंचाईत
शिरूर कासार । बाळकृष्ण मंगरुळकर
कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे शिरूर शहरासह तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात अनेक परिसरातील विविध क्षेत्रातील हजारो मजुरांचे हाल सुरू झाले आहेत. महिना भरापासून काम बंद असल्याने हातात पैसे नाहीत. विविध कामांसाठी बचत गटाच्या कर्जाचे घेतलेले हप्ते, फायनान्सचा तगादा यामुळे अनेकजण वैतागून गेले आहेत.
शिरूर तालुक्यासह देशातील अनेक परिसरात बांधकाम मजुरांसह, शेतमजुर, व हॉटेल कामगारांची सर्वाधिक संख्या आहे. कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वत्र कामे बंद झाली आहेत. हाताला काम नसल्याने काही जणांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. तर काही जणांना महिला बचत गटाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाच्या हप्त्याने छळले आहे. या शिवाय बचत गटाचे उचलेल्या पैशाच्या तगाद्याने अनेकजण धास्तावलेले आहेत.कोरोना विषाणूंचा संसर्ग होऊ नये यासाठी अनेकांनी घरगुती कामगारांना घरीच बसविले आहे.तालुक्यात व देशात अनेक ठिकाणी परिसरातील अनेक महिला मोल मजुरी करतात. शिवाय हॉटेल, ढाब्यावर काम करणार्यां मजुरांची संख्या अधिक आहे. हमाल,गवंडी, स्वच्छता कर्मचारी आदी क्षेत्रातील मजुरांना संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने मजुरांना घरपोच मोफत धान्य, तेल, डाळी व मासिक 6 हजार रुपये द्यावेत. अशी मागणी केली जात आहे.

मजुरांनाही हवा मदतीचा हात
दैनंदिन मजुरी करून उपजीविका भागविणार्यांचे काम बंद असल्याने हाल होत आहेत. मुलांचे शिक्षण, मुलीचे विवाह, किंवा अन्य कारणांसाठी बचत गटातून घेतलेले मायक्रो फायनान्सचे हप्ते वसुलीसाठी संबधितांचा तगादा वाढला आहे. नोंदणीकृत मजुरांपेक्षा इतर मजुरांची संख्या अधिक आहे. अनेक मजूर बांधकाम कंत्राटदारांकडे डव्हान्सची मागणी करीत आहेत. रोज काम करावं तर खावं. अशी परिस्थिती असलेल्या कुटुंबियांना शासनाने मदतीचा हात देण्याची गरज आहे.
मजुरांना न्याय मिळणार का?

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वत्र देशभरात लॉकडाऊन असल्यामुळे ज्या कामगारांची नोंदणी कामगार कल्याण योजनेत आहे त्या कामगारांना सरकारने मदत जाहीर केली मात्र कित्येक कामगार असे आहेत की त्यांनी कुठेही नोंदणी केलेली नाही त्या कामगारांवर व त्यांच्या परिवारावर मोठे संकट उभे राहिले असून त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

कर्ज माफ करण्याची मागणी
सुशिक्षित बेरोजगार व बचत गटाच्या माध्यमातून घेतलेले कर्ज हे सरकारने माफ करावे अशी मागणी बचत गटाच्या महिलांकडून व सर्व सामान्य जनतेतून तसेच सुशिक्षित बेरोजगार युवकांकडून होत आहे.
--------