सेमीच्या जाहिरातीचे पॅकेज तातडीने प्रदान करावे!

प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्रची मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे आग्रही मागणी

जालना । वार्ताहर

कोरोना वायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण भारतामध्ये 22 मार्च 2020 पासून कुलूप (लॉकडाऊन) लादले आहे. या लॉकडाऊन दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीमध्ये समाविष्ट झालेल्या वृत्तपत्र मालक/प्रकाशकांना कोरोना वायरसमुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहेत, ज्याचा विपरित परिणाम हा पुढील दोन वर्षांत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शासन मान्य जाहीरात यादीमधील वृत्तपत्रांना किमान तीस हजार चौरस से. मी. चे जाहिरातींच्या स्वरुपात आर्थिक पॅकेज प्रदान करावे, अशी मागणी  प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई) ने केली आहे.

या संदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासह सर्व संबंधितांना पाठवलेल्या निवेदनात प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष इलियास खान यांनी म्हटले आहे की,  कोरोना विषाणूमुळे केंद्र सरकारने संपूर्ण भारतात लॉकडाउन लादले आणि राज्ये व प्रत्येक जिल्ह्यांमधील सर्व सीमा सील केलेल्या आहे. परिणामी वृत्तपत्रांना आवश्यक असणार्‍या कच्च्या मालाची (पेपर रोलस्, रिम्स, प्लेट्स, शाई, रसायने) उपलब्ध नसल्याने जवळजवळ सर्व वर्तमानपत्रे बंद पडली. दरम्यान, विविध सरकारी विभाग आणि खासगी क्षेत्रातील जाहिराती न मिळाल्यामुळे वर्तमानपत्रांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहेत. त्याचप्रमाणे वर्तमानपत्रांचे मुद्रण बंद झाल्यामुळे वृत्तपत्रांचे अंक ग्राहक, वाचक आणि वार्षिक वर्गीणीदारांना विकता आले नाहीत, परिणामी वृत्तपत्र व्यवस्थापनाचा मोठ्याप्रमाणात महसूल बुडाला आहे. 

कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी सरकारने 22 मार्च 2020 पासून महाराष्ट्र राज्यासह भारतभरात कुलूप (लॉकडाऊन) ठोकले आहे, ज्यामुळे वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे वृत्तपत्र व्यवस्थापनाला आर्थिक संकट येत असल्याचा परिणाम बर्‍याच पत्रकारांवर आणि मालकांना / संपादकांना / लहान / मध्यम वृत्तपत्रांच्या प्रकाशकांवर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर होत आहे. आपणास विनंती आहे की, या विषयावर गांभीर्याने विचार करावे आणि मुख्य सचिवांना व संबंधित विभागास आदेशित करून महाराष्ट्रातील सर्व मान्यताप्राप्त लघु व मध्यम शासन मान्यताप्राप्त वृत्तपत्र मालक / प्रकाशक या आर्थिक पेचातून मुक्त होण्यासाठी लघु-मध्यम वृत्तपत्रांना 30,000 (तीस) चौरस सेंटीमीटरच्या जाहिराती वितरीत करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंतीही या निवेदनाच्या शेवटी प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष इलियास खान यांनी केली आहे.