जिल्हादंडाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांचे आदेश जारी

जालना । वार्ताहर

जिल्हादंडाधिकारी, जालना रवींद्र बिनवडे ङ्गौजदारी प्रक्रिया  संहिता 1973 चे कलम 144 (1) (3)  मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारान्वये दि.4 मे 2020 पासून ते दि.17 मे 2020 रोजीच्या मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत जालना जिल्ह्यातील  संपुर्ण ग्रामीण,  नागरी  व औद्योगिक क्षेत्रात कोणत्याही ठिकाणी  एका वेळेस 5 पेक्षा अधिक व्यक्तींना जमा होण्यास मनाई आदेश लागु केला आहे  सदरचे प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बाबींना लागु होणार नाही.  जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये चालु राहतील. तथापी, दुय्यम निबंधक कार्यालये हे पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील. 

सर्व बँक व वित्तीय सेवा व तद्संबंधीत आस्थापना. अन्न, दुध, ङ्गळे व भाजीपाला, किराणा, पुरविणार्‍या आस्थापना. खते, बियाणे, औषधे, कृषी यंत्रे अवजारे, ट्रॅक्टर उपकरणे व त्यांची दुरुस्ती, स्पेअर पार्ट, स्प्रे पंप, सिंचन साहित्य, पाईप, ठिबक, तुषार सिंचन, शेततळे अस्तरीकरण कागद इत्यादी संबंधी दुकाने, निर्मिती, वाहतुक, दुरुस्ती, तसेच मटण, चिकन व मासे हे न शिजवलेल्या स्वरुपात मागणीप्रमाणे घरपोच देता येतील. दवाखाने, वैद्यकीय केंद्र व औषधी दुकाने व तरतुदी संबंधीत आस्थापना. प्रसार माध्यमे, मिडीया व तद्संबंधीत  आस्थापना. दुरध्वनी व इंटरनेट सेवा पुरवठा  करणार्‍या आस्थापना, मोबाईल कंपनी टॉवर व तद्संबंधीत आस्थापना. विद्युत पुरवठा, ऑईल  व पेट्रोलियम व ऊर्जा संसाधनेव तद्संबंधीत आस्थापना. पिण्याचे पाणी  पुरवठा  व सांडपाणी  निचरा करणार्‍या आस्थापना व वरील सर्व  आस्थापनांसाठी आवश्यक असणारे वेअर हाऊस, गोडाऊन. शासकीय इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट, पाणी टंचाई  तसेच मान्सुन पुर्व अत्यावश्यक शासकीय कामांना प्राधन्य राहील. पशुखाद्य निर्मिती करणारे कारखाने. वरील आस्थापनेच्या संबंधीत  आयटी आणि आयटीईएस आस्थापना कमीत कमी मनुष्यबळासह वरील अत्यावश्यक  सेवा संबंधीत वस्तू आणि  मनुष्यबळ, वाहतुक करणारे ट्रक, वाहन, आवश्यक स्टिकर लावलेले. सर्व औद्योगिक क्षेत्र व कारखाने  सुरु राहतील. त्यासाठी वेगळ्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. सर्व नागरीकांसाठी पेट्रोल व डिझेल पंप सकाळी 7 ते 2 वाजेपर्यंत सुरु राहतील  महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ तसेच सर्व खाजगी बसेस  बंद राहतील. तथापी, प्रशासकीय , वैद्यकीय सेवा पुरविणार्‍या  व कोरोना नियंत्रणासाठी काम करणार्‍या शासकीय  व खाजगी  व्यक्तींची वाहतुक करणेसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांना सुट राहील. तथापी यासाठी संबंधितांची ओळखपत्राची तपासणी करणे बंधनकारक राहील व  आरोग्य विभागाच्या निर्जंतुकीकरणा संदर्भातील सुचनांचे तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही व्यक्तीला जालना जिल्ह्यात कोणत्याही रस्त्यावर, गल्लोगल्ली इ. ठिकाणी सायकल, पारंपारीक व अपारंपारीक इंधनावर चालणार्‍या मोटर सायकल गियरसह व गियरशिवाय, सर्व प्रकारची तीन, चार चाकी वाहने, हलकी वाहने, मध्यम वजनाची वाहने यांचा प्रवास व वाहतुकीसाठी वापर करण्यास मनाई करण्यात आली असुन खालील व्यक्तींना यामधुन सुट राहील. अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी, कोरोना नियंत्रणासाठी कार्यरत असणारे अधिकारी, कर्मचारी, कारेाना नियंत्रणासाठी काम करणार्‍या खाजगी आस्थापना व त्यांचे कर्मचारी. वैद्यकीय उपाचारासाठी गरज असलेल्या व्यक्ती व अत्यावश्यक सेवा सुविधा देण्यासाठी असणार्‍या व्यक्ती हे वगळून तथापी वैद्यकीय उपचारासाठी वाहनांमध्ये वाहनचालका व्यतिरिक्त  एक व्यक्ती यांनाच प्रवास अनुज्ञेय राहील. वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व डॉक्टर, नर्स, वैज्ञानिक, पॅरामेडिकल स्टाङ्ग, लॅब टेकनिशियन व इतर आवश्यक असणारा कर्मचारी वर्ग यांना सर्व प्रकारच्या प्रवास अनुज्ञेय राहील. कर्मचारी वर्ग  यांना सर्व प्रकारच्या प्रवास अनुज्ञेय राहील.  जालना जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय जागा व सर्व खाजगी जागा जेथे सामान्य माणसांचा, नागरिकांचा वावर आहे. 

अशा कोणत्याही ठिकाणी थुंकणेस मनाई करण्यात येत आहे आणि कोणीही व्यक्ती थुंकल्यास त्यास रुपये 1000 दंड स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये असेल त्यांच्याकडे जमा करावा लागेल किंवा हा दंड स्थानिक स्वराज्य संस्थेस वसूल करावा लागेल. जिल्ह्यातील सर्व व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी नाक व तोंडास मास्क, रुमाल चा वापर करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात विनाकारण, अनावश्यक वावरणा-या व्यकतींवर योग्य तो पोलीस बंदोबस्त लावून नियंत्रण ठेवावे. तसेच जिल्ह्यातील  जीवनाश्यक वस्तुंची अवैध साठेबाजी व काळाबाजार होणार नाही याची दक्षता पोलीस विभाग, पुरवठा विभाग, अन्न व औषध विभाग यांनी घेण्याचे निर्देशही जिल्हादंडाधिकार्‍यांनी दिले आहेत. आदेशाचे पालन करणा-या व्यक्ती, अधिकारी,कर्मचारी, संस्था अथवा समुह यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 आणि भा.द.वि. 1860 चे कलम 188 अन्वये शिक्षेस  पात्र असलेला अपराध केला आहे असे  समजण्यात  येईल आणि पुढील दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.