बीड जिल्हा रुग्णालयात कोरोना रुग्ण भोगत आहेत मरणयातना

लोखंडी सावरगावच्या दवाखान्याचा केवळ देखावा

कोव्हीड सेंटरकडे डॉक्टर फिरकतही नाहीत

जिल्हा रुग्णालयात अस्वच्छतेचा कळस

इमारती वाढवल्या पण उपचाराला डॉक्टरच नाहीत

साडेतीनशे रुग्णांना केवळ एकच डॉक्टर

बीड । वार्ताहर

बीड जिल्हा आरोग्य प्रशासनाला नेमके काय झाले आहे ते कळेनासे झाले आहे.केवळ बीड जिल्हा रुग्णालयच नव्हे तर जिल्ह्यातील आरोग्य प्रशासनच पॅरालाईज झाल्यागत झाले आहे. रुग्णांची सेवा करणे हे कर्तव्य असतानाही कोरोना संकटाच्या काळात रुग्णांचे हाल करण्याची जबाबदारी आरोग्य प्रशासनाने घेतली की काय? असेच चित्र बीड जिल्हा रुग्णालयासह स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये दिसून येत आहे. आरोग्य यंत्रणाच कोलमडली मग रुग्णांचे काय होणार? त्यामुळेच कदाचित जिल्ह्याचा मृत्यूदर गेल्या दोन महिन्यात झपाट्याने वाढला आहे. एकीकडे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, सीईओ अजित कुंभार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक थोरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर.बी.पवार, स्वारातीचे डॉ.बिराजदार हे सर्वजण जबाबदारीने काम करत असतानाही रुग्णांच्या उपचारामध्ये बेजबाबदारपणा कसा दिसतो? या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे कठीण झाले आहे. प्रशासन नावाची यंत्रणा कार्यान्वीत आहे की नाही असेच काहीसे चित्र आहे. जिल्हा रुग्णालयामध्ये सर्वसामान्य, गोर गरिब रुग्ण गेला तर तो वाचेल की नाही याची शाश्वतीच देता येत नाही. केवळ उपचार न मिळाल्यामुळे आणि डॉक्टर, परिचारिका यांच्या दुर्लक्षामुळे अनेक मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती आरोग्य प्रशासनातील कर्मचार्‍यांनीच दिली आहे.आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात लक्ष दिले परंतु शेजारच्या बीड जिल्ह्यात दुर्लक्ष का केले? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मध्यंतरी आरोग्य उपसंचालक एकनाथ माले यांनी रिक्त जागा भरण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले परंतु ते मंजुर होवून येत नाहीत असे सांगीतले, मग शासन नेमके काय करते हा ही प्रश्न आहेच. एकंदरीतच गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये जेवढी बदनामी झाली नाही तेवढी अलिकडच्या अडीच महिन्यात जिल्हा आरोग्य प्रशासनाची बदनामी झाली आहे. 
जिल्ह्यामध्ये मे नंतर कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागला. एप्रिलमध्ये आरोग्य प्रशासनाकडे केवळ वीस रुग्ण होते. त्यावेळी कोरोना रुग्णांसाठी आवश्यक ती तयारी आरोग्य प्रशासनाला करता आली असती. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोरोना रुग्णांना ऑक्सीजन मिळणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यातील बहुतेक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ऑक्सीजनची पाईपलाईन पुर्ण रुग्णालयात फिरवण्यात आली आहे. मुख्य प्रवेशव्दारापर्यंत ऑक्सीजनची पाईपलाईन देण्यात आली आहे. लातूर,नांदेडमध्ये तर कॉरीडोअरमध्ये ऑक्सीजनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही व्यवस्था बीडमध्ये का केली गेली नाही, हा मूळ प्रश्न आहे. जिल्हा रुग्णालयामध्ये एक इमारत तरी पूर्ण ऑक्सीजनच्या पाईपने फिरवली असती तरी तीनशे ते चारशे रुग्णांची व्यवस्था झाली असती. सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना इतरत्र बाहेर कोव्हीड सेंटरमध्ये ठेवणे शक्य झाले असते. पंरतु नियोजन नावाचा प्रकार आरोग्य प्रशासनाला कळलाच नाही. कदाचित जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून डॉ.अशोक थोरात यांनी यासाठी प्रयत्नही केले असतील परंतु ते काम पूर्ण करु शकले नाहीत. सुुरुवातीला जिल्हा रुग्णालयात कोरोनाच्या नावाखाली केवळ कागदोपत्री कारभार सुरु होता. कोट्यवधी रुपयांचे पीपीई कीट आणि मास्क खरेदी केले गेले. पीपीई कीट वापरण्यात आले असतील परंतु मास्क गेले कुठे? आता ऑक्सीजन प्लॅन्ट उभारला जात आहे परंतु; तो या महिन्यात कार्यान्वीत झाला तरच त्याचा उपयोग आहे. नाही तर त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. 

डॉक्टर कर्मचार्‍यांची वानवा

जिल्हा रुग्णालयातच काय परंतु उपजिल्हा रुग्णालय, सामान्य रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये देखील डॉक्टरांच्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत.केवळ जिल्ह्यातच ही परिस्थिती आहे असे नाही तर राज्याच्या आरोग्य खात्यातही रिक्त जागांचा प्रश्न कायम आहे. गेल्या जानेवारीपासून वेगवेगळ्या पदांसाठी आरोग्य खात्यात भरतीची प्रक्रिया पूर्ण होवू शकलेली नाही. बीड जिल्हा आरोग्य खात्याकडून वारंवार वैद्यकीय अधिकारी, तंत्रज्ञ, परिचारिका व इतर कर्मचार्‍यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी प्रस्ताव गेला मात्र तो एकदाही मंजुर होवून आलेला नाही. विशेष म्हणजे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, उपसंचालक, सहसंचालक, स्पेशालिस्ट अशा महत्वाच्या संवर्गाची तब्बल 70 टक्के पदे रिक्त आहेत.त्यातच फेबु्रवारीमध्ये कोरोना संकटाची चाहूल लागताच निदान आरोग्य खात्याने या जागा भरायला हव्या होत्या, परंतु राजेश टोपेंनी याला महत्व दिले नाही. आरोग्य विभागाचा कारभारही दोन मंत्र्यांकडे विभागला गेला आहे. त्यामुळे कदाचित हा प्रश्न प्रलंबित राहिला असेल. जिल्हा रुग्णालयात सध्या फिजिशियनच्या 24 जागा मंजुर आहेत, त्यातील केवळ पाच डॉक्टर कर्तव्यावर आहेत. त्यातही दोघांना पदोन्नती झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयातील साडेतीनशे रुग्णांसाठी केवळ एकच फिजिशियन सध्या कार्यरत आहेत. इतर शिकावू डॉक्टर आहेत. परंतु ते काय तपासणार?  त्यामुळे कोरोना रुग्णांना उपचार मिळणे दुरापास्त झाले आहे. 

उपचार जावू द्या,स्वच्छता तर हवी ना!

रुग्णालय म्हणल्यानंतर निदान स्वच्छता असणे तरी आवश्यक आहे. जिल्हा रुग्णालयात स्वच्छता कामगार म्हणून जे कामावर आहेत तेच आठ आठ दिवस कामावर फिरकत नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. एकतर कोरोनाची भीती आणि दुसरीकडे प्रशासनाचा वचक नाही, त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयातील सर्वच कोव्हीड वार्डांमध्ये अस्वच्छतेचा कळस पहायला मिळत आहे. स्वच्छतागृहे, बेसीन याकडे बघणे सुध्दा नकोसे झाले आहे. सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर कसा करावा? याचेही भान लोकांना असायला हवे, मात्र ते देखील बीडच्या रुग्णांना नाही काय? अशीही दुसरी बाजु आहे. जर स्वच्छतागृहामध्ये केळीची साल किंवा इतर घाण टाकू लागले तर त्याला काय म्हणावे. रुग्णालय परिसर पूर्णत: घाणीने वेढून गेला आहे. निदान नगरपालिकेने तरी शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात स्वच्छता मोहिम राबवणे आवश्यक आहे. रुग्णालयाचे प्रमुख म्हणून किंवा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जे कोणी अधिकारी असतील त्यांनी तरी या स्वच्छतेकडे लक्ष द्यायला हवे, परंतु माहिती अशी आहे की, कोव्हीड वार्डामध्ये डॉक्टर जातच नाही. परिचारिका आणि ब्रदर्सच्या माध्यमातूनच उपचार चालू असतात, मग स्वच्छता कामगार कोव्हीड वार्डात जावून काम कसे करणार? हा खरा प्रश्न आहे.

लोखंडी सावरगावचा मोठेपणा कशासाठी?

एक हजार खाटांचे जंबो कोव्हीड सेंटरमधून लोखंडी सावरगाव येथे मोठ्या थाटामाटात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी उद्घाटन केले. पालकमंत्री एका इमारतीत जावून पाहून आले. त्यावेळी केवळ 100 बेड तयार झाले होते.लोखंडी सावरगाव येथे 1000 बेड बसतील अशा पाच इमारती आहेत. परंतु ज्या इमारतीमध्ये सध्या कोव्हीड सेंटर सुरु आहे तेथे केवळ 280 बेड तयार आहेत, त्यातील 20 व्हेटिलेटर लावलेले आहेत. 150 च्या आसपास बेड हे ऑक्सीजन सुविधायुक्त आहेत. या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी डॉक्टरच नाहीत. अंबाजोगाई शहरातील काही डॉक्टर सुुरुवातीला आले मात्र आता बळजबरीने एखादा डॉक्टर पाठवावा लागतो. एवढ्या मोठ्या जंबो कोव्हीड सेंटरमध्ये ना सिटीस्कॅनची व्यवस्था आहे, ना प्रयोगशाळा, एक्सरे मशीन आहे, त्यावरुन केवळ तीन ते चार एक्सरे दिवसभरातून निघतात. एवढ्या मोठ्या रुग्णालयात इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बंर असे पूर्णवेळ कर्मचारी आवश्यक आहेत. मात्र त्यांचीही नियुक्ती केली गेली नाही. येथील स्वच्छतागृहदेखील कार्यान्वीत नाहीत. रुग्णांसाठी गरम पाण्याची व्यवस्था नाही. मग जंबो कोव्हीड सेंटर झाले कसे? हा खरा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे या रुग्णालयामध्ये औषधी पुरवठाही पुर्ण नसतो. बीड जिल्हा रुग्णालयातून औषधी आणली जातात, मात्र कधीकधी दिवस-दिवस रुग्णांना औषधोपचार मिळत नाहीत. जिल्हाधिकार्‍यांनी मध्यंतरी या जंबो कोव्हीड सेंटरला भेट दिली. त्यांनी तिथे काय पाहिले हा खरा प्रश्न आहे. लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असताना आरोग्य प्रशासनाच अमरवेलीसारखे झाले असेल तर लोकांचा जीव वाचणार तरी कसा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली

उपचार कोण करणार?

कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने शहरातील काही हॉस्पीटल ताब्यात घेतली. मात्र तेथे रुग्णांवर उपचार कोण करणार? ज्यांची हॉस्पीटल आहेत ते डॉक्टर उपचार करायला तयार नाहीत. तेथील कर्मचारीही कोरोना रुग्णांवर उपचार करु शकत नाहीत. या ठिकाणी बेड तयार झाले पण तेथे ऑक्सीजनची सुविधा नाही आणि वैद्यकीय अधिकारीही नाहीत मग रुग्णालये ताब्यात घेवून उपयोग काय? प्रशासनाने या बाबींचा विचार करणे गरजेचे आहे. विठाई हॉस्पीटल बेड आहेत, मात्र सर्वच ठिकाणी ऑक्सीजन नाही. तेथे अद्यापही ऑक्सीजनची पाईपलाईन तयार करण्यात आलेली नाही. हीच अवस्था इतर रुग्णालयांमध्ये आहे. मूळातच प्रशासनाने खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याची थेट परवानगी देणे गरजेचे आहे. मोठ्या शहरांमध्ये खासगी रुग्णालयात कोरोनाचे रुग्ण उपचार घेवू शकतात. अगदी औरंगाबादमध्ये दहा ते बारा खासगी रुग्णालयात कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. मग बीडमध्ये का नाही असाही सवाल केला जात आहेत.
आगामी दोन महिने कोरोना रुग्ण वाढीचे आहेत असे प्रशासनातील आरोग्य अधिकारी सांगत आहेत, त्या दृष्टीने केवळ कागदी घोडे नाचविण्यामध्ये आरोग्य प्रशासन दंग आहे. वास्तवामध्ये केवळ जिल्हा रुग्णालय आणि वैष्णवी मंगल कार्यालय त्याचबरोबर आयटीआयटीमधील कोव्हीड सेंटरमध्ये थोडीशी व्यवस्था आहे. इतर ठिकाणी काहीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.केवळ रुग्णालये ताब्यात घेतले म्हणजे सर्व काही झाले अशा भ्रमात आरोग्य प्रशासनातील अधिकारी असतील तर ते चुकीचे ठरणार आहे. विद्यमान स्थितीत जिल्हा रुग्णालयात साडेतीनशे बेड असतानाही त्यातील 180 बेडवरच ऑक्सीजनची सुविधा आहे. मग इतर बेडवर ऑक्सीजनची सुविधा का केली जात नाही हा ही प्रश्न आहे. आरोग्य प्रशासनावर विश्वास असणारा वर्ग वेगळा आहे. सर्वसामान्य गोर गरिब जनतेसाठी जिल्हा रुग्णालय म्हणजे जीवनदायी रुग्णालय आहे.पैशावाले लोक खासगी रुग्णालयात उपचार घेतील पण ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत त्यांनी मग मरायचे का? असाच प्रश्न आरोग्य प्रशासनातील एकंदरीत परिस्थितीमुळे निर्माण झाला आहे. 

तिघांचा मृत्यू, 155 नवे रुग्ण, 128 कोरोनामुक्त

बीड जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचे सत्र सुरुच आहे.शनिवारी आणखी तीन रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद आरोग्य विभागाकडे झाली आहे.  शनिवारी जिल्ह्यात 128 जणांनी कोरोनावर मात केल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे तर याच दिवशी जिल्ह्यात 155 नवे रुग्ण निष्पन्न आले. यामुळे आता बाधितांचा एकूण आकडा 8 हजार 170, मृतांचा एकूण आकडा 238 तर बरे झालेल्यांचा एकूण आकडा 5 हजार 421 इतका झाला आहे.
शुक्रवारी जिल्हा आरोग्य विभागाकडे तीन जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली यामध्ये परळी तालुक्यातील कन्हेरवाडी येथील 85 वर्षिय महिलेचा 10 सप्टेंबर रोजी स्वारातीमध्ये मृत्यू झाला तर परळी शहरातील शिवाजीनगर मधील 56 वर्षिय पुरुषाचा 18 सप्टेंबर रोजी मृत्यू झाला. बीड तालुक्यातील नवगण राजूरी येथील 72 वर्षिय पुरुषाचा शुक्रवारी जिल्हा रुग्णालयात मृत्यू झाला. शनिवारी 128 जणांनी कोरोनावर मात केली त्यांना रुग्णालयातून सुटी दिली गेली.