जालना । वार्ताहर

पंतप्रधान किसान योजने अंतर्गत केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना तिन लाखा पर्यंत कर्ज देणेसाठी पंतप्रधान किसान योजना 6 ङ्गेब्रुवारी 2020 रोजी केद्रीय कृषी विभागाने परीपत्रक काढले आहे परंतु सहा  महिने उलटून सुध्दा आदयापर्यंत राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकानी शेतकर्‍यांना किसान क्रेडीट कार्ड वाटप झाल्याचे दिसून येत नाही त्यामुळे राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकाना तात्काळ वित्त विभागाने निर्देश देऊन शेतकर्‍यांना तात्काळ किसान क्रेडीट कार्ड वाटप करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी स्वातंत्र्यसैनिक पाल्य युवक समितीचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब कोलते यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात बाबासाहेब कोलते यांनी म्हटले आहे की, कोरोना या महाभंयकर संसर्ग रोगामुळे शेतकर्‍यांचा माल घरातच पडून आहे व त्यातच शेतकरी  अर्थीक संकटात असतांना बँकेकडून शेतकर्‍यांना शासन निर्णयाची व शेती विषयक योजनाची माहिती देण्यास बँकांचे अधिकारी टाळटाळ करतात त्यामुळे शेतकर्‍यांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहचविण्यास विलंब होतो व शेतकरी शासनाच्या विविध योजने पासून वंचीत राहत आहेत. केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून दिनांक 6 ङ्गेब्रुवारी 2020 रोजी केंद्रीय कृषी उप सचिव डॉ. अशीषकुमार भुतानी यांनी परीपत्रक काढून सुध्दा अदयापर्यंत राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकानी सदर परीपत्रकाची कोणत्याही प्रकारची दखल न घेता शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारच्या जन कल्याणकारी योजनेपासून वंचीत ठेवल्याचे दिसून येत आहे. अनेक शेतकर्‍यांना पंतप्रधान किसान योजने अंतर्गत तिन लाखा पर्यंत रुपये कर्ज मिळावे म्हणून किसान क्रेडीट कार्ड मिळणेसाठी ऑनलाईन अर्ज सुध्दा संबधीत विभागाकडे दाखल केलेले आहे परंतु संबधीत बँक अधिकार्‍याच्या उदासीन धोरणामुळे सदर पंतप्रधान किसान सन्मान योजना अंतर्गत मिळणारे किसान क्रेडीट कार्ड योजना बारगळण्याची दाट शक्यता आहे. करीता याबाबत प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या दिनांक 6 ङ्गेब्रुवारी 2020 च्या परीपत्राकाची तात्काळ दखल घेऊन अंमलबजावणी करण्याचे संबधीतास निर्देश देऊन पंतप्रधान किसान योजने अंतर्गत शेतकर्‍यांना किसान क्रेडीट कार्ड वाटप करण्याचे आदेश व्हावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.