माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केला संताप

जालना । वार्ताहर

वर्षभर कामाचा कोणताही आढावा घ्यायचा नाही व शेवटी फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्च महिन्यामध्ये एकदाच सर्व कामे हाती घ्यायची परिणामी वेळेत काम पूर्ण होत नाही निधी पूर्ण खर्च केला जात नाही अशा सर्व हलगर्जीपणामुळे आणि प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे जालना जिल्ह्याचे प्रचंड नुकसान झाले असून जिल्ह्यातील विविध विभागांतर्गत 111 कोटी रुपयांचा निधी परत गेला आहे यासाठी सर्वस्वी त्या त्या विभागाचे संबंधित अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे अशा शब्दात माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी संताप व्यक्त केला.

मागील पंचवार्षिक मध्ये मोठ्या परिश्रमाने विविध विभागासाठी प्रचंड निधी लोणीकर यांनी खेचून आणला होता परंतु अधिकार्‍यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे प्रचंड निधी तसाच परत गेल्याचे चित्र निर्माण झाला आहे त्यावर संताप व्यक्त करत संबंधित अधिकार्‍यांवर जिल्हाधिकारी यांनी कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे त्यांच्या अक्षम्य चुकांची नोंद दोषी असणार्‍या अधिकार्‍यांच्या सर्विस बुक मध्ये घेण्यात यावे किंवा त्यांचे एखादे इन्क्रिमेंट बंद करण्यात यावे अशी मागणी लोणीकर यांनी यावेळी केली जालना जिल्ह्यातून बराचसा निधी खर्च झाला नाही व अधिकार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे तू निधी परत गेला ही बाब लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते त्यावर खुलासा करताना जालना जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी जबाबदारीने बोलणे आवश्यक होते त्यांनी लोणीकर यांच्या आरोपाचे खंडन करत निधी परत गेलाच नाही अशा प्रकारची माहिती दिली होती परंतु जिल्हाधिकार्‍यांना माहिती नसेल तर जिल्हाधिकार्‍यांनी माहिती घेऊन सांगतो असे सांगायला हवे होते प्रत्यक्षात मात्र अधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना चुकीची माहिती दिल्यामुळे कदाचित जिल्हाधिकार्‍यांकडून तसे झाले असावे असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

निधी खर्च न झाल्यामुळे जालना जिल्ह्याचे प्रचंड नुकसान झाले असून यासाठी जबाबदार असणार्‍या अधिकार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई जिल्हाधिकार्‍यांनी करावी अशी मागणी देखील यावेळी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत विभाग एक मध्ये जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीमध्ये आमदार फंड व इमारत बांधकामासाठी एक कोटी 92 लाख 41 हजार रुपये परत गेले आहे तर सार्वजनिक बांधकाम (विभाग 1) विभागाने वेळेत बिलं सादर न केल्यामुळे 38 कोटी 35 लाख 96 हजार 616 रुपये शासनाला परत गेले आहेत असे 40 कोटी 58 लाख 27 हजार 865 रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभाग एक अंतर्गत शासनाला परत गेले आहे सार्वजनिक बांधकाम विभाग दोन परतुर येथेदेखील याच कारणाने 20 कोटी 96 लाख 58 हजार 724 रुपये परत गेले आहेत यामध्ये संबंधित कामाचा पाठपुरावा करून संबंधित अधिकार्‍यांनी काम वेळेत पूर्ण करणे अपेक्षित होते असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.