माजी मंत्री आ.बबनराव लोणीकर यांची मागणी

जालना । वार्ताहर

राज्यात 2020 या वर्षात 14,314 ग्राम पंचायतींची मुदत संपत आहे. राज्यातील कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव वाढती रूग्णसंख्या लक्षात घेता या ग्राम पंचायतींना सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांसह सहा महिने मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली मात्र राज्य सरकारने या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बसविण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला आहे. हा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा अशी मागणी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे. हा तुघलकी निर्णय मागे न घेतल्यास भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती लोणीकर यांनी यावेळी दिली

राज्य मंत्रीमंडळाने नुकताच मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आक्षेप घेतला असून ज्या ग्राम पंचायतींची मुदत यावर्षी संपत आहे अशा 14,314 ग्राम पंचायतीं आहेत. मार्च 2020 च्या विधीमंडळ अधिवेशनात राज्य शासनाने सहकारी संस्था, मध्यवर्ती सहकारी बँका यांना मुदतवाढ दिली. त्याच धर्तीवर सदर ग्राम पंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना काळजीवाहू म्हणून मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता असताना सरकारने प्रशासक बसविण्याचा निर्णय घेत तुघलकी आणि हुकूमशाही वृत्तीचे दर्शन घडविले आहे. ग्राम पंचायत निवडणूक ही कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर, विचारावर लढवली जात नाही. ग्रामीण भागातील जनता आपल्या गावातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी या निवडणूकीत सहभागी होवून सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांना निवडून देतात. मात्र पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातुन या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक बसविण्याचा आग्रह म्हणजे महाराष्ट्रात मोगलाई आली असून लोकशाहींच्या मुल्यांचा अवमान करणारा हा निर्णय आहे. लोकशाहीमध्ये ग्राम पंचायत एक महत्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. महाराष्ट्रातील एकूण 27 हजार 782 ग्राम पंचायतींपैकी 14 हजार 314 ग्राम पंचायतींच्या निवडणूका 2020 मध्ये होवू घातल्या आहेत. आज कोविड-19 जागतीक महामारीच्या संकटात या निवडणूका घेणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही. यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जेव्हा शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूका न घेता सदर समित्यांचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली. जिल्हा मध्यवर्ती बँका, पत संस्था व सहकार क्षेत्रातील ज्या संस्थांचा 5 वर्षाचा कालावधी संपल्यामुळे तेथील पदाधिका-यांना मुदतवाढ देण्यासाठी त्या कायद्याच्या अनुषंगाने विधेयक मंजूर केले व मुदतवाढ देण्यासंदर्भात निर्णय केला. जो निर्णय शासनाने सहकारी संस्थांसाठी केला, मध्यवर्ती बँकांसाठी केला, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी केला तो निर्णय ग्राम पंचायतींसंदर्भात लागू करणे गरजेचे होते. निवडणूक होवू घातलेल्या 14 हजार 314 ग्राम पंचायतींवर आपल्या पक्षाच्या पदाधिका-यांना व कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून नेमता येईल अशी सोय केली, अध्यादेश काढला.

उच्च न्यायालयात दाद मागणार

यासंदर्भामध्ये विधी व न्याय विभागाने सरकारला जाणीव करून दिली होती की अशा पध्दतीने त्रयस्थ व्यक्तीला ग्राम पंचायतीच्या सरपंच पदाची सुत्रे आणि कार्यभार सोपविणे योग्य होणार नाही, ही लोकशाहीची थट्टा आहे. सर्व सरपंच मग तो कोणत्याही पक्षाच्या विचारांचा असो त्यांना विनंती आहे की उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे या निर्णया विरोधात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, यामध्ये आपल्या ग्रामपंचायतीची माहिती तातडीने द्यावी व हा काळा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी राज्य सरकारला करावी व लोकशाहीच्या मुल्यांचे रक्षण करावे असेही माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी म्हटले आहे.