कृषिमंत्र्यांच्या आदेशाला अधिकार्‍यांनी दाखवली केराची टोपली, लोणीकर यांचा आरोप

मंठा-वार्ताहर

संपूर्ण महाराष्ट्रात आंध्र प्रदेशातील कर्नूल येथील सोयाबीन बियाणे कंपनी व इंदोर येथील इगल सीड्स कंपनी यांनी शेतकर्‍यांची पूर्णतः फसवणूक केली असून दोन्ही कंपन्यांमार्फत विक्री करण्यात आलेले बियाणे पूर्णतः बोगस निघाले आहे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी हे बियाणे उगले नसल्याबाबतचे तक्रारी शेतकर्‍यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात केल्या असून माननीय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्याची दखल घेऊन शेतकर्‍यांच्या तक्रारींचा विचार केला जात नसेल तर गुन्हे दाखल करा 13 जुलै रोजी कृषी सहसंचालक डॉक्टर डी एल जाधव यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत तसे न झाल्यास त्यांना अटक करून कोर्टात हजर करा असेही खंडपीठाने आदेश दिले आहेत शेतकर्‍यांच्या हिताविरुद्ध काम करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल असे निर्देश देत औरंगाबाद जिल्ह्यात 22 हजार 831 तक्रारी दाखल झाल्या असताना या फायर मात्र तेवीस झाले आहेत याबाबत अधिकारी विक्रेते आणि बियाणे कंपन्या यांचे साटेलोटे असल्याचे ताशेरे औरंगाबाद खंडपीठाने ओढले आहेत अधिकारी बियाणे कंपन्यांना वाचवण्यासाठी शेतकर्‍यांना दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत बियाणी कंपनीही अधिकार्‍यांनी केलेली हातमिळवणी महावीर ला महागात पडेल अशा कठोर शब्दात औरंगाबाद खंडपीठाने महा भिजला खडसावले आहे बोगस बियाणे उत्पादक कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देखील खंडपीठाने दिले आहेत कृषी विभागामार्फत तक्रार घेतली जात नसेल तर शेतकर्‍यांनी थेट पोलिस ठाण्यात तक्रार द्यावी असे सांगत औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकर्‍यांचे गुन्हे नोंदवून घेण्याबाबत सर्वच पोलिस अधीक्षकांना सूचना केलेली आहे त्यात कृषी विभागामार्फत गुन्हे दाखल केले जात नसतील तर तालुका कृषी अधिकारी यांच्यावर देखील गुन्हे दाखल करा असेही औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे खंडपीठाच्या या निर्णयाचे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी स्वागत केले असून शेतकर्‍यांची लूट करणारे आणि बोगस बियाणे विक्री करणार्‍या लोकांना यामुळे चाप बसेल व शेतकर्‍यांना न्याय मिळेल असे यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.

कोणतीही बियाणे प्रमाणित करतेवेळी त्यांची उत्पादन क्षमता निश्चित केली जाते त्यानुसार 70 टक्के पेक्षा अधिक उत्पादन क्षमता असणारे बियाणे विविध कंपन्या व महाराष्ट्र सरकारच्या बियाणे महामंडळाकडून बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले परंतु प्रत्यक्षात मात्र 9 टक्के पर्यंत सरासरी सोयाबीनची उगवन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे खासगी बियाणे कंपन्यांनी तर शेतकर्‍यांना फसवलं आहेत परंतु शेतकर्‍यांची विश्वासार्हता असणारी बियाणे महामंडळ या शासनाच्या महामंडळामार्फत देखील शेतकर्‍यांची फसवणूक करण्यात आली आहे याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये सरकार विरोधी प्रचंड रोष निर्माण झाला असून सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकर्‍यांवर दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे वेळीच योग्य पद्धतीने बियाणे निर्मिती आणि दुसरी बाबत शासनाने काळजी घेतली असती तर शेतकर्‍यांवर दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले नसतं दुबार पेरणीसाठी  पूर्णतः शासन जबाबदार आहे असा आरोप माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे. बोगस बियाणे प्रकरणे शेतकर्‍यांनी घाबरता किंवा कोणत्याही दबावाला बळी न पडता समोर यावं व व यानंतर खाजगी कंपनी किंवा महाराष्ट्र सरकारचे बियाणे महामंडळ शेतकर्‍यांची फसवणूक करून बोगस बियाणे वाटप करणार नाही यासाठी शेतकर्‍यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन बोगस बियाणे वाटप करणारी खाजगी कंपनी आणि बियाणे महामंडळ यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत असे आवाहन माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी शेतकर्‍यांना केले आहे

महाराष्ट्र मध्ये सोयाबीन चे बोगस बियाणे शेतकर्‍यांना वाटप केले गेल्यामुळे शेतकर्‍यांवर दुबार पेरणीचे भयानक संकट उभे राहिले असून त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे नामांकित कंपनीचे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या बियाणे महामंडळाचे बियाणे शेतकर्‍यांनी मोठ्या विश्वासाने विकत घेतले होते परंतु या दोघांनीही विक्री केलेले बियाणे उगवले नाही त्यामुळे शेतकर्‍यांवर दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले आहे बियाणे महामंडळ आणि बोगस बियाणे विक्री करणार्‍या कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावेत व नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये प्रतिहेक्टरी आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी देखील यावेळी माजी मंत्री आमदार लोणीकर यांनी केली. दुबार पेरणीचे मोठे संकट शेतकर्‍यांसमोर उभे राहिले असताना देखील शासन स्तरावर कोणताही ठोस निर्णय झाल्याचे निदर्शनास येत नाही दुबार पेरणी चा कालावधी देखील पूर्णतः संपला आहे तरीदेखील आपल्या मंत्रिमंडळातील मा. कृषीमंत्री यांनी ज्या शेतकर्‍यांचे सोयाबीन उगवले नाही त्या शेतकर्‍यांचे पंचनामे करून त्यांना पेरणीसाठी मोफत बियाणे देण्याची घोषणा केली होती परंतु प्रत्यक्षात मात्र कृषिमंत्र्यांच्या या आदेशाला बियाणे कंपन्या आणि महाराष्ट्र सरकारचे बियाणे महामंडळ यांनी केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र महाराष्ट्रासमोर स्पष्ट झाले आहे शेतकर्‍यांनी शासनाकडून दुबार पेरणीसाठी मोफत बियाणे मिळणार या आशेपोटी अनेक दिवस पेरणी थांबलेली होती प्रत्यक्षात मात्र बियाणे न मिळाल्यामुळे खासगी सावकारांकडे जाऊन कर्ज घेऊन दुबार पेरणी करण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे या सर्व परिस्थितीसाठी शासन जबाबदार असून विद्यमान सरकारने शेतकर्‍यांची माती केली असल्याचा घणाघात यावेळी लोणीकर यांनी केला. माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी प्रचंड पाठपुरावा केल्याने जालना सेवली मंठा परतुर व आष्टी येथे खाजगी सोयाबीन बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत खाजगी बियाणे कंपन्या किंवा महाराष्ट्र सरकारचे बियाणे महामंडळ यांनी बोगस बियाणे वाटप केले असले तरीदेखील गुन्हे दाखल करण्यात येऊ नयेत यासाठी शासनस्तरावरून अधिकार्‍यांवर प्रचंड दबाव असून शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले तरी चालेल परंतु खाजगी कंपन्या व बियाणे महामंडळ वर गुन्हे दाखल करू नका असे लिखित-अलिखित आदेश असल्याबाबत अधिकारी खासगीत बोलून दाखवतात विद्यमान महाराष्ट्र सरकारला शेतकर्‍यांबाबत केवळ पुतना मावशीचे प्रेम असून शेतकर्‍यांची जीवन उध्वस्त झाले तरी विद्यमान शासनकर्त्यांना याबाबत अजिबात गांभीर्य नसल्याचा घणाघात यावेळी लोणीकर यांनी केला. बियाणे महामंडळ ही महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत असणारे संस्था असल्याकारणाने बियाणे महामंडळ विरोधात गुन्हा दाखल करू नका असा अलिखित आदेश शासनाकडून असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगताहेत त्यामुळे खासगी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असले तरी देखील खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्र सरकार कडून अधिकृतरित्या शेतकर्‍यांची फसवणूक करणार्‍या बियाणे महामंडळ वर गुन्हे दाखल करण्यास अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप यावेळी लोणीकर यांनी केला बोगस बियाणे वाटप करणार्‍या अशा कंपन्यांना वेळीच लगाम घालण्यात गरजेचे असून अधिकारी नोकरीच्या भीतीपोटी गुन्हे दाखल करत नसले तरी शेतकरी बांधवांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा व बियाणे महामंडळावर नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांनी मुळे दाखल करावेत असे आवाहन यावेळी लोणीकर यांनी केले.