बदनापूर । वार्ताहर

तुकडाबंदी कायद्यातंर्गत जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर बंधने असताना बदनापूर तालुक्यात येथे या कायद्याचा भंग करून सर्रास एक ते चार गुंठे शेतजमिनीची खरेदी विक्री करणारी टोळी कार्यरत असून विहीरीसाठी जमिन विकल्याचा भासवण्यात येऊन मोठी उलाढाल येथील महसूल प्रशासनाच्या झारीतील शुक्राचार्यांच्या मदतीने सुरू असल्याची चर्चा नागरिकांत असून या प्रकाराची चौकशी झाली तर अनेक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात शेतजमीन टिकविण्यासाठी तुकडे पाडून त्याची विक्री करण्यास प्रतिबंध करणरा कायदा लागू आहे. या नुसान जिल्हयात धारण जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्रही निश्‍चित करण्यात आलेले आहे. 

या बाबत निश्‍चित असे धोरण नसल्याने संबंधित शेतजमिनींचे तुकडे पाडून त्याची विक्री करण्याचे प्रकार बदनापूर तालुक्यात सर्रास सुरू आहेत तसे असले तरी  या व्यवहाराचे सातबार्‍यावर नोंद होण्यास अडचणी येतात. दिवसेंदिवस शेतजमिनींचे भाव वधारत असून गाव, शहरालगत तसेच हायवे व मुख्य रस्त्याच्या आजूबाजूच्या ठिकाणी जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेले आहे. या जमिनींची खरेदी विक्री करताना या बाबत दुय्यम निबंधक कार्यालय नियमाप्रमाणे याचा दस्त तयार करत नाही त्यामुळे या शेतजमिनीची खरेदी विक्री करण्यासाठी तहसीलदारांची परवानगी मागवण्यात येते. त्यासाठी रितसर प्रस्ताव तयार करून विहीरीसाठी किंवा बोअरसाठी ही खरेदी विक्री होत असल्याचे भासवून तसे पत्रच तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीने मिळाल्यास या बाबत दस्त नोंदणी दुय्य्म निबंधक करतात. बदनापूरात मात्र यासाठी एक टोळीच कार्यरत असल्याचे बोलले जाते. एक ते पाच गुंठा शेतजमिनी विक्री करण्यास बंदी असताना येथे मोठया प्रमाणात असे व्यवहार होत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे या व्यवहारासाठी वापरण्यात येणारे पत्र हे तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीने दिलेले आवश्यक असताना या पत्रावर त्यांची स्वाक्षरी न दिसता दुसर्‍याच व्यक्तीची स्वाक्ष्री दिसत असल्यामुळे तहसीलदारांना अंधारात ठेवून तर असे उद्योग होत नाही ना या बाबत शंका उत्पन्न् होत आहे. महसूल कार्यालयातील हे झारीचे शुक्राचार कोण याचा शोधच महसूल प्रशासनाने घेण्याची गरज उत्पन्न् झालेली आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालय आणि महसूल विभागातील काही जण कागदी घोडे नाचवून असे दस्त तयार करून महसूल प्रशासनाची दिशाभूल करत असून या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांनी खोलात जाऊन केल्यास अनेकांचे धाबे दणाणार आहे. महारार्ष्ट सरकारचाच तुकडाबंदी आदेशाचे भंग होत असल्यामुळे असे तुकडे पाडून विक्री करणारी टोळीच कार्यरत असल्याचे या बाबत दिसून येत असताना महसूल प्रशासनाने कडक पाऊले उचलून दुय्यम निबंधक कार्यालयात झालेल्या नोंदीची तपासणी करावी व यात नियमबाहय किंवा अधिकार नसलेल्या अधिकार्‍याने दिलेल्या पत्राच्या आधारे झालेल्या दस्तांची चौकशी केल्यास मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.