उपजिल्हाधिकारी रवींद्र परळीकर यांची फेसबुकलाईव्हमध्ये माहिती

जालना । वार्ताहर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यातील 779 ग्रामपंचायतीपैकी 307 ग्रामपंचायतीमध्ये 854 कामे सुरु असुन या कामांवर 13 हजार 24 एवढे मजुर काम करत असुन या योजनेमध्ये जालना जिल्हा मराठवाड्यात यामध्ये अग्रेसर असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) रवींद्र परळीकर यांनी दिली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसंदर्भात उपजिल्हाधिकारी रवींद्र परळीकर यांनी तर तसेच भुसंपादन कायद्यासंदर्भात उपजिल्हाधिकारी गणेश निर्‍हाळी यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातुन फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेशी संवाद साधत त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.

फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेशी संवाद साधताना उपजिल्हाधिकारी श्री परळीकर म्हणाले,  जिल्ह्यात 16.87 लक्ष मनुष्यदिन निर्मितीचे  उद्दिष्ट असुन 27 हजार कामे सेल्फवर मंजुर करण्यात आली आहेत.  जिल्ह्यात रोहयोची 15 हजार कामे अपुर्ण असुन ही कामे पुर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.  तसेच जिल्ह्यात सामुदायिक विहिरींचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले होते.  त्यापैकी 425 विहिरींचे काम सुरु असुन 24 विहिरींचे काम पुर्ण झाले आहेत.  तसेच उर्वरित विहिरींचे कामही प्रगती पथावर आहे.  रोहयोअंतर्गत सामुदायिक तसेच वैयक्तिक स्वरुपाची कामे करु शकतात.  जिल्ह्यात रोहयोअंतर्गत रेशीमची कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असुन ग्रामीण भागात आर्थिक उन्नती करण्यासाठी सिल्क व मिल्क अशा दोन बाबींवर अधिक भर देण्यात येत असल्याची माहितीही श्री परळीकर यांनी यावेळी दिली. 100 दिवस रोजगाराची हमी देणारी ही योजना असुन या योजनेमध्ये शासनाने वेळोवेळी मजुरीमध्ये वाढत करत आजघडीला 238 रुपये प्रतीमजुर मजुरी देण्यात येते. ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगार मिळुन त्यांचे  जीवनमान उंचावण्यासाठी 1 एप्रिल, 2008 पासुन ही योजना राज्यात लागु करण्यात आली.  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम मिळण्यासाठी मजुराचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असणे गरजेचे असुन काम मिळण्यासाठी जॉबकार्डची आवश्यकता असते.  ग्रामीण पातळीवर ग्रामसभा कामाचे नियोजन करण्याबरोबरच कामावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते.  ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातुन ग्रामरोजगार सेवकाची भुमिका अत्यंत महत्वाची असते.  मजुरांचे आवेदन स्वीकारने, कुटूंबाची नोंदणी, जॉबकार्डचे वाटप, काम उपलब्ध करुन देणे आदी काम ग्रामरोजगार सेवकामार्फत करण्यात असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

कोव्हीड 19 च्या अनुषंगाने प्रत्येकाने सामाजिक अंतराचे पालन करावे, मास्क, सॅनिटायजरचा वापर करण्याबरोबरच आवश्यकता असेल तर घराबाहेर पडा. प्रशासनामार्फत देण्यात येणार्‍या सुचनांचे तंतोतंन पालन करण्याचे आवाहन करत नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही श्री परळीकर यांनी यावेळी दिली. भू-संपादन या विषयावर माहिती देताना उपजिल्हाधिकारी गणेश निर्‍हाळी म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासुन शासना सर्वांगिण विकासाच्या विविध प्रकल्पासाठी जमिनीची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता भासत होती.  त्यामुळे ब्रिटीश प्रशासनाने भुसंपादन अधिनियम 1894 हा कायदा केला आणि त्यानंतर प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी 1954 साली कायदा करण्यात आला आणि 1956 साली राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम तयार करुन त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले असल्याचे सांगत जिल्ह्यात जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट अंतर्गतच्या ड्रायपोर्ट प्रकल्प, हिंदुर्‍हदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग त्याचबरोबर भोकरदन, अंबड, परतुर या उप विभागामध्ये जमीनीचे भुसंपादन करण्याबरोबरच प्रस्तावितही करण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी निर्‍हाळी यांनी नागरिकांनी भुसंपादन कायद्यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही दिली.