क्वारंटाईन कालावधी संपला;परराज्यातील मजुरांचा निर्णय प्रलंबित     

बीड । वार्ताहर

लॉकडाऊनमुळे अनेक मजूर वाटेतच अडकून पडले होते.त्यांना जागोजागी अडवून प्रशासनाने तात्पुरत्या निवारागृहात क्वारंटाईन करुन ठेवले होते. क्वारंटाईनचा कालावधी उलटल्यानंतर आता त्यांना स्वगृही पाठविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सोमवारी (दि.20)994 मजुरांना घरी पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या मजुरांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, परराज्यातील मजुरांचा निर्णय मात्र अद्याप प्रलंबित आहे.

 कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन होताच अनेकांनी गावी परतणे पसंद केले होते;परंतु वाटेत असलेल्या मजुरांची धरपकड करुन त्यांना प्रशासनाने तात्पुरत्या निवारागृहात ठेवले होते. संचारबंदी, सीमाबंदी लागू झाल्यानंतर काही जण छुप्या मार्गाने गावी परतताना पकडले होते. अशा सर्वांना निवारागृहात आश्रय दिला होता.तेथे त्यांच्या निवास व जेवणाची सोय केली होती. त्या सर्वांना 14 दिवस क्वारंटाईन केले होते. क्वारंटाईनमधून सुखरुप बाहेर आल्यानंतर आता या मजुरांना गावी जाण्याचे वेध लागले होते. अनेकांना घराची व गावची ओढ लागली होती.  गावी जाताना वाटेतच दोन आठवडे अडकून पडल्याने त्यांच्या जिवाची घालमेल सुरु होती. एकीकडे कोरोनाची धास्ती, दुसरीकडे गावी जाण्याची चिंता आणि आर्थिक व कौटुंबिक अडचणी यामुळे या मजुरांचे तज्ज्ञ मानसोपचार तज्ज्ञांकडून समुपदेशनही करण्यात आले होते. आता त्यांना स्वगृही पाठविण्यात येणार असल्याने त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. यामध्ये जिल्हांतर्गत मजुरांची संख्या 394 इतकी आहे. 600 जण  परजिल्ह्यातील आहेत.  अशा एकूण 994 जणांना निवारागृहातून सोडण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी माणिक आहेर यांनी दिली.

सर्वांची वैद्यकीय तपासणी

रविवारी जिल्ह्यातील सर्व 15 निर्वासीतगृहांमधील मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत जिल्ह्यातील 394 व परजिल्ह्यातील 600 जणांना स्वगृही रवाना करण्यात येणार होते. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार मजुरांना गावी जाण्यास परवानगीपत्र देणार आहेत.

परराज्यातील 260 जण प्रतीक्षेत

तात्पुरत्या निवारागृहात परराज्यातील 260 जण आश्रयाला आहेत. त्यांनाही गावी जाण्याची ओढ लागली आहे. त्यांच्या बाबतीत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना तूर्त बीडमधील निवारागृहांमध्येच ठेवण्यात येणार आहे. शासनस्तरावरुन त्यांचा निर्णय होईल, असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सांगितले.