कोरोनाचा संसर्ग टाळण्याबरोबरत
शेतकरीही अडचणीत येवू नये
बीड । वार्ताहर
कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता बीड जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाने अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत, मात्र हे सारे करत असताना माध्यमांनाही कोणते नियम घेतले जात आहेत, त्याबाबत काही सुधारणा अपेक्षीत आहेत का? याची साधी विचारणाही प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून केली जात आहे. ते जावू द्या, जे नियम आणि आदेश भाजीपाला विक्रेते, किराणा दुकानदार व शेतकर्‍यांसाठी काढले जात आहेत ते आदेश त्यांच्यापर्यंत पोहचले तरी जातात का? त्याची माहिती शेतकर्‍यांना होते का? आणि होत नसेल तर गावपातळीवर असलेले महसूचे कर्मचारी ते आदेश शेतकर्‍यांना समजावून सांगतात का? याची साधी चाचपणीही जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर यांनी कधी केली आहे की नाही असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील नागरिकांकडूनच आता विचारला जावू लागला आहे. प्रशासनाच्या विरोधात काही लिहिल की पुन्हा प्रशासनाची बदनामी या नावाखाली माध्यमांनाच आरोपीच्या दारात उभे केले जाणार असेल तर कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्वच घटकांवर कसा अन्याय होत आहे याची माहितीही माध्यमांनी समोर आणायची नाही का? हा खरा सवाल आहे. माध्यमे बातमीतून प्रशासनाकडून आणखी काय उपाययोजना व्हाव्यात आणि कोणत्या उणीवा राहिल्या आहेत ते दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतात मात्र प्रशासन आपलेच निर्णय रेटून नेत त्यातच धन्यता मानत असेल तर हे सारे तुघलकी कारभाराचे लक्षणं असल्याच्या प्रतिक्रिया जनमाणसातून व्यक्त होवू लागल्या आहेत.
जिल्ह्यात कुठेही गर्दी होवू नये यासाठी जिल्हाधिकारी रहुल रेखावार यांची ‘शेतकरी ते थेट ग्राहक विक्री’ अशा पध्दतीने भाजीपाला विक्री करण्याचा आदेश जारी केला. महत्वाचे म्हणजे हे करण्यापूर्वी संबंधित भाजीपाला विक्रेता शेतकर्‍याला तालुका समितीकडून त्याबाबतचा परवाना बंधनकारक करण्यात आला. तरच विक्री करता येईल असा दंडक टाकण्यात आला. त्यामुळे शेतकरी पुरते हतबल झाले आहेत. शिवाय एकदिवसाआड संचारबंदी अडीच तासांसाठी शिथील होत असल्याने तितक्याच वेळेत शेतकर्‍यांनी कधी गावातून शहरात यायचे, त्यात पुन्हा वाहनाचा परवाना बंधनकारक केले गेले आहेत. म्हणजे सगळीकडून अटी शर्थींची दोर टाकली गेली आहे, त्यातच हा शेतकरी अडकून गेला आहे. त्यामुळे काबाडकष्ट घेवून पिकवलेला भाजीपाला, फळे विकताना शेतकर्‍यांना अनंत अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
एक माणूस जो की, बारा महिने शेतात कामे करतो, त्याला अधिकचे किचकट नियम खरच गरजेचेचे आहेत का? आणि राहिला प्रश्‍न उत्पादक शेतकरी गटांचा तर तसे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपच गट जिल्ह्यात आहेत, शिवाय जे विक्रेत्या ज्या भागात फिरतात त्यांच्याकडे एक भाजी आहे तर दुसरी नाही, मग ग्राहकाने दुसर्‍या भाज्या आणण्यासाठी पुन्हा पायपीट करायची असाच काहीसा प्रकार बीडमध्ये पहावयास मिळत आहे, त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांचे निर्णय चांगले असले तरी ते शेतकरी, सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने तुघलकी कारभाराचे लक्षण ठरु लागले आहेत. या निर्णयात सुधारणा करण्याची गरज निश्‍चित आहे. शिवाय जिल्हा प्रशासनाने जारी केलेले आदेश रात्री उशीरा व्हॉटसअप गु्रपवरुन माध्यमांना पुरवले जातात, त्याच्या बातम्याही दुसर्‍या दिवशी माध्यमांकडून प्रकाशित केल्या जातात, मात्र प्रश्‍न असा आहे की, सकाळी गावातून शहरात येवून भाजीपाला विकायचा का? आधी पेपर घेवून जिल्हा प्रशासनाने आज काय नवीन आदेश काढलाय ते पहायचा? असा सवाल शेतकरी करत आहेत.