बीड । वार्ताहर
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी गेल्या महिनाभरात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्यांच्या नियोजनामुळेच जिल्हा संसर्ग होण्यापासून वाचला आहे. बीड जिल्ह्यातील जनतेही प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या निर्णयाला आणि आदेशाला चांगले सहकार्य केले आहे. मात्र दोन दिवसापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांनी बीड शहरासह तालुकास्तरीय शहरामध्ये ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना भाजीपाला विक्रीसाठी जो निर्णय घेतला आहे तो गोरगरिब शेतकर्‍यांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. दोन गुंठे, तीन गुंठे भाजीपाल्याची शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांनी वाहन आणायचे कोठुन? आणि बीडच्या गल्लीबोळात फिरवायचे कसे? हा मुळ प्रश्न आहे. वाहन किंवा हातगाडे हे शहरातील भाजीपाल्याचा आणि फळांचा व्यापार करणार्‍या व्यापार्‍यांकडेच आहे. शेतकर्‍यांकडून स्वस्तात माल खरेदी करायचा आणि तो चढ्या भावाने विकायचा. अशा लोकांकडेच वाहनांची व्यवस्था आहे. शेतकरी ते थेट ग्राहक हा उपक्रम जिल्हाधिकार्‍यांनी चांगल्या भावनेने राबवला आहे. मात्र त्यामध्ये शेतकर्‍यांची अडचणही जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवी. जिल्हाधिकार्‍यांनी ऑनलाईन परवाना घेवून वाहनातून थेट शहरामध्ये भाजीपाला विक्री करण्याचे आदेश काढले आहेत. तेच शेतकर्‍यांना अडचणीचे ठरले आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांची शेतकरी ते थेट ग्राहक विक्रीची संकल्पना चांगली असली तरी आजच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये अनेक शेतकर्‍यांचे बेहाल झाले. आवश्यक त्या नोंदणीकृत, शेतकरी गट, शेतकरी संघ यांच्यासाठी ही सुविधा नक्कीच द्यावी मात्र जो शेतकरी दोन गुंठ्यामध्ये एखादा भाजीपाला पिकवतो तो शेतकरी पाटीभर भाजीपाला आणुन शहरातल्या रस्त्यावर बसुन विकतो त्या शेतकर्‍याने पास आणायचा कोठून? असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे. दरम्यान वैतागलेल्या काही शेतकर्‍यांनी कवडीमोल दरात टमाटे, कोथिंबीरीची विक्री केली.
रस्त्यावर नागरिकांची गर्दी होवू नये म्हणून जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र बुधवारी (दि.15) पहिल्याच दिवशी शेतकर्‍यांसह नागरीकांचेही हाल झाले. रस्त्यावरची गर्दी कमी करण्यासाठी हा निर्णय झाला असला तरी कृषी कार्यालयाच्या बाहेर मात्र लांबच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. ग्रामीण भागातू आलेला शेतकरी पास कुठं मिळतोय? अशी विचारणा करू लागला आहे. एकतर त्यांना शहरात यायला वाहने नाहीत. त्याच्याकडे पासेस नाहीत. आलाच तर कृषी कार्यालयाच्या ऑफीसपर्यंत जायला रिक्षा ही नाही. साधे पाणी सुद्धा कोठे प्यायला मिळत नाही आणि त्यात पोलिसांचीही भिती अशी सारी स्थिती निर्माण होत आहे. शहरात येण्यासाठी वाहने नाहीत. कृषी विभागाचं ऑफीस कोठे आहे ते सुद्धा माहित नाही, सातबारा मिळत नाहीत, मिळाल्यास तर त्याची झेरॉक्स घ्यायची कोठून? परवान्याचा फॉर्म भरण्यासाठी फोटो कोठुन आणायचा? असे एक ना अनेक प्रश्न कायम आहेत. जिल्हा प्रशासनाने शेतकर्‍यांचीही सोय होईल अशा काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.