संचारबंदी हाच रामबाण ईलाज,बंद उठवण्यासाठीची याचिका दुर्दैवी

बीड । वार्ताहर

राज्यात आणि देशात कोरोनाने थैमान घातलेले असताना बीड जिल्हा मात्र ग्रीन झोनमध्ये होता मात्र गेल्या 10-12 दिवसांपासून तो रेड झोनच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. तर आपला जिल्हा हा ग्रीन झोन राहावा, रेड झोनमध्ये जाऊ नये याकरिता जिल्हाधिकारी व त्यांची सर्व टीम दिवसरात्र मोठ्या प्रमाणामध्ये मेहनत घेत आहेत, कष्ट करत आहेत. सातत्याने दक्ष राहून शासनाचे आदेश अंमलबजावणी करण्याच्या पाठीमागे लागलेले आहेत. जेणेकरून बीड जिल्ह्यामधील लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ नाही. किंवा झालेला आहे तो पसरू नये. तो आटोक्यात राहून संपवा. यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यातील यंत्रणा कार्यरत असताना त्यांनी काही राज्य शासनाच्या सहमतीने निर्णय घेतलेले असताना त्या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी साथ द्यायचे काम सत्ताधारी पक्षाने करावयाच्या एवजी प्रशासनाच्या विरोधातच सत्ताधारी लोक कोर्टात जायची धमकी द्यायले, म्हणजे शासनाच्या विरोधातच येथील माजी आ राष्ट्रवादीचे नेते हे काम करायले असल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे जेष्ठ नेते व भारतीय संग्राम परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर कोलंगडे यांनी केला आहे. 

बीड शहरात कोरोनाग्रस्त रुग्ण शहरभर फिरल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांनी काल मध्यरात्री बीड शहर 8 दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला आव्हान येथील सत्ताधारी असलेले राष्ट्रवादीचे नेते व माजी आमदारांनी दिले आहे. ह्या सत्ताधार्‍यांना पूर्ण जिल्हा कोरोनाग्रस्त करायचा आहे का? किंवा जे शासनाचे निर्देश आणि त्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्याची काळजी घेण्याचे काम जिल्हाधिकारी करत असताना त्यांना विरोध करण्याचे काम ह्यांना करायचे आहे का? असा आरोप प्रभाकर कोलंगडे यांनी केलेला आहे. हा जिल्हा कोरोनामुक्त व्हावा व जिल्ह्यातील जनतेचे कोरोनापासून संरक्षण व्हावे यासाठी प्रशासनाने हा विचारपूर्वक निर्णय घेतल्याचे दिसून येत असताना सत्ताधार्यांना ही दुर्बुद्धी कशी सुचते असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काही बाबींमध्ये शिथिलता आवश्यक असून याबाबत प्रशासन लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे काल दुपारनंतर तसे चित्र दिसत असताना सत्ताधार्यांना काय अडचण वाटत आहे हे कळायला मार्ग नाही. या माजी आमदारांनी आजी आमदारांना विचारून केले आहे का हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. बीडच्या प्रशासनाने चांगल्या प्रकारे काम केलेले असून जे जनहिताचे निर्णय घेतले जात आहेत त्यांना आपण नक्कीच साथ दिली पाहिजे. या जनहित असलेल्या निर्णयांचे स्वागत करता येत नसेल तर किमान आडकाठी तरी सत्ताधारी नेत्यांनी आणू नये असा सल्ला प्रभाकर कोलंगडे यांनी सत्ताधारी पक्षातील माजी आमदारांना पत्रकाद्वारे दिला आहे.