मराठवाडा, विदर्भावरील अन्याय दूर होईल-
माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

बीड  । वार्ताहर

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी जात आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना प्रादेशिक आरक्षणासाठी ७०/३० कोटा लागू असल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील उपेक्षित गुणवंत विद्याथ्र्यांवर अन्याय होत आहे. कोटा पद्धत ही घटनाविरोधी असल्यामुळे ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. ही मागणी मंजूर झाली तर मराठवाडा आणि विदर्भातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर होणार आहे.

माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेल्या मागणीमध्ये असे म्हटले आहे की, वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासाठी यापूर्वी जात आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण असतानाही प्रादेशिक आरक्षणाचा कोटा ठरवण्यात आला आहे. ७०/३० टक्के ही कोटा पद्धत राज्यात लागू असल्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील गुणवंत विद्याथ्र्यांवर अन्याय होत आहे. ही कोटा पद्धत घटना विरोधी आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील कमी तर उर्वरित महाराष्ट्रात वैद्यकीय महाविद्यालयाची संख्या अधिक आहे. मराठवाड्यात केवळ पाच महाविद्यालये आहेत. त्यात ६८० जागा आहेत. विदर्भात आठ महाविद्यालये आहेत त्यात ११९० जागा आहेत. या उलट प.महाराष्ट्रामध्ये २६ महाविद्यालये आहेत. त्यात ३९५० जागा आहेत. यामुळे नीट परिक्षेत चांगले गुण असूनही मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्याथ्र्यांना मेडिकल प्रवेशासाठी संघर्ष करावा लागतो. मराठवाड्यात गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणावर असतानाही केवळ प्रादेशिक आरक्षणामुळे येथील विद्याथ्र्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमापासून वंचित राहावे लागत आहे. यापूर्वीच्या सरकारने प्रादेशिक आरक्षण लागू करताना कोणताही कायदा किंवा घटनात्मक तरतूद लागू केली नाही. ही कोटा पद्धत अत्यंत अन्यायकारक असून आपण मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना ख-या अर्थाने देवू शकता असे माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी आपल्या मागणीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना म्हटले आहे. दरम्यान शिवसेनेने हा मुद्दा लावून धरल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील वैद्यकीय शिक्षण घेवू इच्छिणा-या विद्याथ्र्यांमध्ये आत्मविश्वासाचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या तीन वर्षापासून मराठवाडा आणि विदर्भ या मुद्द्यावर संघर्ष करत आहेत. पालकांनी मोठ्या प्रमाणावर पाठपुरावाही केला. मात्र मागील सरकारने पालकांच्या या मागणीसाठी साफ दुर्लक्ष केले होते. आता पुन्हा एकदा शिवसेनेचे माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे साकडे घातल्याने हा विषय ऐरणीवर आला आहे.