पुणे  | वार्ताहर

मॉन्सून पूर्व शेतीच्या कामांची गती वाढविण्यासाठी नाबार्डने मोठा निर्णय घेतला आहे. नाबार्डने सहकारी आणि ग्रामीण बॅंकांना 20 हजार 500 कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करण्याचे ठरवले आहे. यातील 15 हजार 200 कोटी रुपये सहकारी बॅंकांमार्फत शेतकऱ्यांना दिले जातील. उर्वरित रक्कम 5 हजार 300 कोटी रुपये हे विविध राज्यांतील ग्रामीण बॅंकांना भांडवल म्हणून किंवा तरलता आणण्यासाठी दिले जाणार आहेत.

मागील वर्षाच्या तिमाहीच्या तुलनेत हा निधी पाच हजार कोटींनी अधिक आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य मिळावे यासाठी बॅंकांची पुरेशी तरलता किंवा भांडवल कायम राखण्यासाठी या बॅंकांना पुरेसा निधी दिला जाईल.

यासह, बॅंकांनी किसान क्रेडिट कार्डच्या (केसीसी) संपृक्ततेचा कार्यक्रम आधीच सुरू केला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत सहकारी बॅंक आणि आरआरबीद्वारे सुमारे 12 लाख नवीन केसीसी कार्ड देण्यात आले आहेत. तर 31 मार्च 2020 पर्यंत सहकारी बॅंक आणि आरआरबी बॅंकांनी 4.2 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड दिले आहेत.