मुंबई । वार्ताहर

केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारनेही पॅकेज जाहीर केलं पाहिजे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसंच कोरोना व्हायरसमुळे उभं राहिलेल्या संकटचा मुकाबला सरकार पाहिजे तसा करत नाही, अशी टीकाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कोरोनासंदर्भातील उपाययोजनांबाबत भाजपच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवनात भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांना भेटीची माहिती देताना सरकारवर टीकाही केली. भाजपच्या या शिष्टमंडळात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विनोद तावडे, मनोज कोटक यांचा समावेश होता.

राज्य सरकारने पॅकेज द्यावं

ज्याप्रकारे केंद्र सरकारने पॅकेज दिलं तसं पॅकेज राज्य सरकारने द्यावं, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले की, "शेतकऱ्यांची परिस्थिती वाईट होत आहे. शेतमाल घरीच पडून आहे. खरेदीसाठी राज्य सरकारने व्यवस्था केलेली नाही. खरेदीचे पैसे केंद्र सरकार देतं, खरेदी राज्य सरकारला करावी लागते. त्याचीही व्यवस्था अद्याप झालेली नाही. खरिपाचा नवीन हंगाम आहे, त्याची व्यवस्था झालेली नाही. बियाणं, खतं, कर्ज मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर विचित्र परिस्थिती आली आहे. यासोबतच बारा बलुतेदारांसमोर मोठं संकट आहे. ज्याप्रकारे केंद्र सरकारने एक पॅकेज दिलं, वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनीही पॅकेज दिलं आहे. महाराष्ट्राचं एकमेव सरकार आहे, ज्याने पॅकेज दिलेलं नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही पॅकेज दिलं पाहिजे. विशेषत: बारा बलुतेदारांना पॅकेज दिलं पाहिजे, शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे."

पवारांनी एखादं पत्र उद्धव ठाकरेंना लिहावं
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी साखर उद्योगासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिलं होतं. त्यावरही फडणवीस यांनी टोला लगावला आहे. ते म्हणाले की, "शरद पवार पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहितात आणि मदत करा अशी मागणी करतात. आमची पवारांना विनंती आहे की त्यांनी एखादं पत्र उद्धव ठाकरे यांनाही लिहिलं पाहिजे. कारण राज्य सरकारच्या वतीने कोणतीही मदत करण्याचा विचार इथे दिसत नाही."

परप्रांतिय मजुरांना मदत नाही
सरकारने परप्रांतिय मजुरांना कुठलीही मदत केली नाही, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. "केवळ घोषणा होतात. दहा हजार एसटी देणार, पण त्या एसटी कुठेही दिसत नाही. परप्रांतिय मजुरांना महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला. असं होत असताना यांचे नेते केवळ राजकारण करत आहेत. मजुरांच्या तिकीटामधील 85 टक्के पैसे केंद्र सरकार देणार आणि 15 टक्के पैसे राज्य सरकारने द्यायचे. परंतु त्यासंदर्भात आमचे मंत्री इतके अज्ञानी आहेत की त्यांना हेही माहित नाही एका तिकीटाचा खर्च किती आहे, तिकीटातून किती पैसे घेतले जात आहेत," असं फडणवीस म्हणाले.

"महाराष्ट्र बचाओ"द्वारे सरकारला जागं करणार!
राज्य सरकारवर टीका करताना देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, "खरंतर कातडी बचाव धोरण राज्य सरकारच्या वतीने सुरु आहे. त्यामुळे आपली आर्थिक राजधानी मुंबई पूर्णपणे अडचणीत आली आहे. या विविध मुद्द्यांवर आम्ही एक निवेदन राज्यपालांना दिलं आहे. आम्हाला राजकारण करायचं नाही. जनतेच्या वेदना मांडल्या नाही तर त्यांना न्याय मिळेल असं वाटत नाही. त्यामुळे जनतेच्या वेदना मांडण्यासाठी 'महाराष्ट्र बचाओ' अशाप्रकारची भूमिका आमची आहे. या भूमिकेतून आम्ही टप्प्याटप्प्याने राज्य सरकारला जागं करण्याचं काम करणार आहोत."

आम्ही मुद्दे मांडतोय पण तोडगा निघत नाही
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर कुठलाही परिणाम झालेली दिसत नाही, असं फडणवीस म्हणाले. "आजही सामान्यांना रेशन मिळत नाही. रेशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे सुरु आहेत. केंद्र सरकारने राज्याला पैसे देऊन ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांनाही दोन महिने रेशन देण्याचा अधिकार दिला आहे. पण ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहेत, त्यांनाही धान्य मिळत नाही. त्यामुळे जे जे मुद्दे मांडत आहोत, त्यावर तोडगा निघत नाही. मुंबईत रुग्णांना अॅडमिशन मिळत नाही. चार चार तास अॅम्ब्युलन्स येत नाहीत. अॅम्ब्युलन्स न मिळाल्याने अनेकांचे मृत्यू होत आहेत, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

कठोर निर्णय घ्यायचे असतील तर आम्ही सरकारच्या मागे
दरम्यान आम्ही सरकारला मदत करण्यास तयार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. "आम्ही सरकारला मदत करायला तयार आहोत. सरकारने आमची मदत घ्यावी. आमची मदत नको असेल तर त्यांनी स्वत: करावं. पण सरकार काही करणार नाही. राज्य सरकारला जी मदत हवी ती आम्ही करु. कठोर निर्णय घ्यायचे असतील तर आम्ही मागे उभे राहू. मुख्यमंत्र्यांनी पहिली बैठकच दोन महिन्यांनी विरोधी पक्षांसोबत बैठक घेतली. आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. ही बैठक म्हणजे नुसती औपचारिक्त असू नये. त्यातून तोडगा निघायला पाहिजे," असंही त्यांनी म्हटलं.