मुंबई । वार्ताहर
सामाजिक न्याय विभागाने दि.5 मे रोजी परदेश शिष्यवृत्ती बाबत घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील ख-या गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना परदेश शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. या निर्णयानुसार पदव्युत्तर पदवी तथा पीएचडी सारख्या उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणार्‍या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती साठी सरसकट एकच उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. या निर्णयावर अनुसूचित जातीतील अनेक गोरगरीब विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
2003 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या शिष्यवृत्ती मध्ये पूर्वीपासूनच आर्थिक उत्पन्नाची अट होती. सुरुवातीला अडीच लाख उत्पन्नाची मर्यादा होती. 2013 मध्ये ती 3 लाख करण्यात आली. 2015 मध्ये ती 6 लाख करण्यात आली. जागतिक क्रमवारीत1 ते 300 पैकी पहिल्या 1 ते 100 विद्यापीठांच्या क्रमवारीसाठी ही अट रद्द करण्यात आली होती. यामुळे आर्थिककदृष्ट्या सक्षम असलेले काहीजण या शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले. या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन एका मंत्र्यांची मुलगी, राज्यशासनातील एका उच्चपदस्थ अधिकार्‍याची मुलगी परदेश शिक्षणासाठी गेल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले. तत्कालीन मंत्र्यांच्या पाल्यांना या योजनेचा फायदा मिळावा म्हणूनच या योजनेत तेव्हा बदल केला, असा अंदाजही त्यावेळी काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. पहिल्या 100 विद्यापीठात प्रवेश मिळवू इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांनाही उत्पन्नाची अट असावी अशी मागणी विभागाकडे सातत्याने होत होती. यात कोणत्याही क्रिमिलेयर ची अट घालण्यात आलेली नाही.सामाजिक न्याय विभागाला हा परदेशी शिष्यवृत्ती बाबत निर्णय का घ्यावा लागला, याबाबतची काही आकडेवारी
2018-19 मध्ये या योजनेखाली निवड झालेले 75 पैकी उच्च उत्पन्न गटातील 68 विद्यार्थी होते. 2019-20 मध्ये 75 पैकी उच्च उत्पन्न गटातील 65 विद्यार्थी होते.( 6 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील होते.) 75 पैकी 70 विद्यार्थी परदेशात गेले. 3 विद्यार्थी गृहचौकशीत अपात्र झाले. एका विद्यार्थ्याने दुसरीकडून शिष्यवृत्ती मिळाल्याने शासनाचा लाभ घेण्यास नकार दिला. 2 विद्यार्थी फेब्रुवारी नंतर जाणार होते म्हणून त्यांनी मुदत वाढवून घेतली होती, परंतु लॉकडाऊन मुळे गेली नाहीत. दरवर्षी 75 पैकी उच्च उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे 60 ते 65 विद्यार्थी असायचे. त्यामुळे 6 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थी पात्र असूनही वंचित राहतात ही बाब लक्षात आली होती, त्यामुळे समाजातून खूप टीका झाली होती. याचाच विचार करून जागतिक क्रमवारीत 1 ते 300 पैकी पहिल्या 100 विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्याचा जो पूर्वीचा निर्णय होता तो रद्द करण्यात आला, एवढाच या निर्णयाचा अर्थ आहे.   सर्वांसाठी एकच निर्णय असावा, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. गरीब पण गरजू विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. 
2020-21 साठी महत्वाचा बदल
एखाद्या शाखेतील विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठाने, शासनाने अनुज्ञेय केलेल्या अन्य शाखेतील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला असल्यास सदरचा प्रवेश या योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र करण्यात आला. यापूर्वी अशी तरतूद नव्हती. एकूणच या निर्णयामुळे शिष्यवृत्ती चा लाभ घेणार्‍या धनदांडग्याना चाप बसणार असून, गोरगरीब कुटुंबातील होतकरू विद्यार्थांना याचा लाभ मिळणार आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या 75 वरून वाढवून 200 करणे तसेच पात्रतेसाठी असलेली उत्पन्न मर्यादा 6 लाखांवरून 8 लाख करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे.