बीड । वार्ताहर

कोरोना नावाच्या निर्जिव विषाणूने देशभरात होत्याचे नव्हते केले आहे. वार्‍याच्या वेगाने धावणारी शहरे स्तब्ध झाली आहेत. माणूस माणसाच्या रूपात आला आहे. हजारो कोटी रूपयांची उलाढाल असणारे उद्योग व्यवसाय ठप्प झाली आहेत. मेट्रो पॉलिटन शहरे ते थेट खेड्यापर्यंतचे सर्व काही व्यवहार थांबले आहेत. विषाणूचा संसर्ग होवू नये म्हणून गेल्या 45 दिवसापासून लॉकडाऊन सुरू आहे. आगामी 17 मे पर्यंत हे लॉकडाऊन चालणार आहे. या कोरोनाच्या संकटामध्ये सर्वात जास्त बेहाल झाले ते कामगार वर्गाचे गावात काम मिळत नाही म्हणून स्थलांतर करायचे. मिळेल तिथे काम करायचे अशा कामगारांचे हाल ज्या माणसामध्ये माणुसकी शिल्लक आहे त्याना नक्कीच बघवणारे नाही. आयुष्यामध्ये घराला काय किंमत असते हे कोरोनाने लोकांच्या लक्षात आणुन दिले आहे. घर गाठण्याच्या नादात हजारो मैल पायी चालत अनेक माणसे मरू लागली आहेत. काही जणांनी तर जिव सोडला आहे.

महाराष्ट्रातून उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार आणि झारखंड या राज्यातील लाखो कामगार वेगवेगळ्या शहरामध्ये काम करतात. त्यांना आता आपले गाव, घर गाठायचे आहे. केंद्र सरकारने दुसरा लॉकडाऊन संपल्यानंतर या मजूरांना कामगारांना 18 एप्रिल रोजी घरी जाण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर देशभरामध्ये काय चित्र आहे? ते कुठल्याही संवेदनशिल माणसाला पहावले जात नाही. केवळ महाराष्ट्रातूनच मजूर बाहेर जात नाहीत तर राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून स्थलांतरीत मजूर आपल्या घरी जाण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करू लागले आहेत. घर सोडलेल्या या मजुरांचे गेल्या काही दिवसापासून प्रचंड हाल होवू लागले आहेत. बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यातून चार लाखाच्या घरात ऊसतोड कामगार कर्नाटक, राजस्थान आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांवर ऊसतोडणीसाठी जातात. त्यातील जवळपास 40 हजार ऊसतोड मजूर परत आले आहेत. काही ऊसतोड मजूर मार्गावर आहेत. तर काहीजण ऊसाच्या फडातच घर करून राहिले आहेत. कर्नाटक मध्ये गेवराई तालुक्यातील काही ऊसतोड कामगारांचे प्रचंड हाल चालू होते. मुकादमाने आणि कारखान्याने वार्‍यावर सोडल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. मात्र स्थानिक लोकांनी मदत केल्यामुळे हे लोक तिथेच काम करून राहिले आहेत. कारण बीडला यायचे सोपे आहे काय? यायचे तर कसे? मुकादमच नाही. बीड जिल्ह्यामध्ये देखील उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड येथील हजारो कामगार जिनींग आणि प्रेसींगवर, सिमेंट कारखान्यावर, परळीच्या थर्मलमध्ये काम करणारे अडकून पडले आहेत. या कामगारांना परवानगी दिल्याने जिल्ह्यातील जिनींग प्रेसींगही बंद होवू लागल्या आहेत. त्यामुळे कापूस खरेदीदेखील बंद होणार आहे. बीड शहराच्या आजूबाजूला जवळपास 25 हजारापेक्षा जास्त मजूर परराज्यातील आहेत. या मजूरांनी घरी जाण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे.

जालना औद्योगिक वसाहतीमध्ये काम करणारे उत्तर प्रदेशातील मजूर पायी निघाल्यानंतर औरंगाबाद नजीक असलेल्या करमाड रेल्वे स्टेशनवर 17 कामगार चिरडून मेल्याची घटना आपण सर्वांनी पाहिली आहे. कर्नाटकमधील बेंगलोर येथून गोरखपूर येथे पायी जाणार्‍या मजूराचा मृत्यू सोलापूरमध्ये झाल्याची घटना ताजी आहे. दिल्लीमधून बिहार आणि उत्तरप्रदेशमध्ये पायी जाणार्‍यांची संख्या मोजता येणे अशक्य आहे. केवळ उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि बिहारमधलेच मजूर पायी जावू लागले आहेत असे नाही. तर बीड जिल्ह्यातील लिंबागणेश येथे असलेले वाशीमचे तीस मजूर भोपा येथे असलेले मध्यप्रदेशचे वीस मजूर आपल्या गावी जाण्यासाठी आणि घर गाठण्यासाठी पायी निघाले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात काम करण्यासाठी आलेले मेळघाट नजीकचे तेरा मजूर कालच गेवराई येथून पायी जालन्याकडे रवाना झाले. या मजूरांचे हाल प्रत्यक्ष पाहणे सोपे नाही. या मजूरांकडे पाहिल्यानंतर डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. दिवस दिवस खायला अन्न नाही, प्यायला पाणी नाही, पायात चपला नाही, डोकयावर चाळीस ते बेचाळीस अंशाचा सूर्य आग ओकतोय, अशा परिस्थीतीत बिर्‍हाड खांद्यावर घेवून हे मजूर आपले घर गाठू लागले आहेत. खरेतर लॉकडाऊन करण्यापूर्वी या मजूरांना आपापल्या गावी स्थलांतरीत करायला हवे होते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार स्थलांतर करण्यासठी आणि आपापल्या गावी जाण्यासाठी सर्वांनाच निदान आठवडाभराचा कालावधी देण्याचा आवश्यक होते. आता मात्र त्यांचे हाल होवू लागले आहेत.

कुठल्याही जिल्ह्यात परराज्यातील हजारो मजूर काम करत असताना जिल्हा प्रशासनातील कोणत्याही यंत्रणेकडे या मजूरांची माहिती नाही. जिनींग प्रेसींग असतील, सिमेंट उद्योग असेल, बोअरच्या गाड्या असेल, हॉटमिक्स प्लॅन्ट असेल, वाळूचा धंदा असेल, बांधकाम करणारे गुत्तेदार असतील या सर्वांकडे मोठ्या संख्येने उत्तरप्रदेश, राजस्थान आणि बिहारचे लोक मजूरी करतात. राजस्थानचे लोक प्रामुख्याने कारागिरीचे काम करतात. यामध्ये सुतार व्यवसाय, रंग देणे, पीओपीचे काम, बांधकाम आदि क्षेत्रात राज्यात येवून ते काम करत आहेत. परंतू त्या सर्वांची जिल्हा प्रशासनाकडे कुठेही नोंद नाही. आता कोरोना संकटामध्ये या लोकांचा गावाकडे जाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर हातावर पोट असणार्‍या या मजूरांना प्रशासनातील अधिकारी ऑनलाईन पास काढण्याची भाषा शिकवत आहेत. ज्यांना रेघ ओढता येत नाही ते ऑनलाईन पास काढणार कुठून? ते कोणत्या मेलवरून लॉगइन करणार? या प्रश्नाची उत्तरे कोणाकडे आहेत का? खरेतर तहसिलदार यंत्रणेमार्फत प्रत्येक तालुक्यातील बाहेर राज्यातील असलेले मजूर त्यांच्या त्यांच्या राज्यात आणि गावामध्ये जाण्यासाठी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. संकटाच्या काळामध्ये मदत करणारे हजारो हात पुढे आले आहेत. प्रशासनाने नियम बाजूला ठेवून या लोकांना पाठवून देण्यासाठी आवाहन केले तर हजारो हात पुढे यतील परंतू दररोज नवनवीन अध्यादेश काढणारे आणि लोकांना आपल्या मनाप्रमाणे वागवणार्‍या प्रशासनातील अधिकार्‍यांना या मजूरांचे काय पडले आहे? मजूर पायी चालत असल्याच्या बातम्या टीव्ही चॅनेलवर आणि प्रसार माध्यमातून आल्यानंतर राज्यातील कुठल्याही जिल्हाधिकार्‍याने किंवा पोलिस अधिकार्‍याने किंवा समाज कल्याणच्या विभागाने त्या लोकांकडे जावून चौकशी केली नाही. किंवा त्यांची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्नही केला नाही. एकीकडे समाजातून दातृत्व असलेले लोक पुढे येत असताना मदतीच्या संवेदना व्यक्त करत असताना प्रशासनातील अधिकारी मात्र केवळ नियमावर बोट ठेवून जनतेला धाकटपशा, दडपशाही करत आहेत. कोरोनाचे संकट नक्कीच मोठे आहेत. लोकांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे. शेवटी सर्वांना आपला जीव प्यारा आहे. मग तो कलेक्टर असो की चपराशी, मुख्यमंत्री असो की सरपंच, गरिब असो की श्रीमंत, सर्वांनाच आपापल्या जिवाची काळजी असते. सर्वांच्या जिवाची किंमतही सारखीच आहे. याचा विचार करणे गरजेचे आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर स्थलांतरीत मजूरांचे हाल मोठ्या प्रमाणात होत असून याकडे आता राज्य सरकारने त्या त्या प्रशासनाला सुचना द्याव्यात अशी मागणी होवू लागली आहे.

प्रशासनाकडे कुठलीच नोंद नाही

एखाद्या हॉटेलमध्ये बाहेरचे प्रवासी आले तर त्याच्याकडून आधार कार्ड घेतले जाते. मात्र जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या उद्योगक्षेत्रात परराज्यातून हजारो मजूर काम करण्यासाठी स्थलांतर करतात. या मजूरांची प्रशासनाकडे कुठल्याही प्रकारची नोंद नसते. आता कोरोना संकटात या मजूराच्या स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी ज्यांच्याकडे हे मजूर काम करतात त्यांनाच अडचणीत आणण्याचे काम सुरू केले आहे.

जिनींग, प्रेसींगवरील कामगारांचेही हाल

जिल्ह्यामध्ये जवळपास 25 जिनींग असून यावर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान या राज्यातील एक हजारापेक्षा जास्त मजूर काम करत आहेत. राज्य सरकारने परवानगी दिल्यामुळे हे सर्व मजूर आपल्या गावी जाणार आहेत. मात्र गावी जायचे कसे? हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. काही जिनींग मालकांनी जाण्यासाठी पैशाची व्यवस्था केली तर काहींनी हात वर केले आहेत.

कापूस खरेदी थांबणार

जिनींग आणि प्रेसींगवर काम करणारे मजूर आपापल्या गावी निघाल्याने ज्या जिनींगवर कापूस खरेदी केंद्र आहेत. तेथील कापूस खरेदी केंद्र बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे मजूर गावी चालल्याने जिनींग आणि प्रेसींग मालकांनी शनिवारीच आपल्या जिनींग बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कापूस खरेदीही बंद होणार आहे.

मदन मस्केंनी मजूरांना

वार्‍यावर सोडले

भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांचे बंधू तथा एम.टी.कन्स्ट्रक्शनचे मदन मस्के यांचे लिंबागणेश येथे सिमेंट रस्त्याचे काम सुरू होते. त्यासाठी वाशीमहून मजूर आले होते. केवळ उचलीवरच आपण काम करत असल्याचे मजूरांनी सांगितले. लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर त्या मजूरांना मस्के यांनी वार्‍यावर सोडून दिले. शेवटी हे मजूर दोन दिवसापूर्वी लिंबागणेश येथून वाशीमकडे पायी निघाले. 26 महिला, पुरूष आणि लहान मुले असा जथ्था ढेकणमोहा येथे गेल्यानंतर केसापूरी परभणीचे सतिष कुलकर्णी यांनी त्यांना अन्नदानासाठी आधार दिला तर वडवणीत महेश शिंदे यांनी त्यांना पुढील प्रवासासाठी मदत केली. ज्यांच्याकडे कामासाठी हे मजूर आले होते त्या मस्केंनी मात्र वार्‍यावर सोडले. असाच प्रकार अनेक ठिकाणी घडला आहे.