महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 25 ते 30 लाख परप्रांतीय लोक आहेत. त्यामध्ये मुंबई व पुण्यात सर्वाधिक परप्रांतीयांची संख्या आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने या लोकांना आमच्या राज्यात तूर्तास पाठवू नये, असे तेथील राज्य सरकारने केंद्र सरकारला कळविले आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे वगळता अन्य जिल्ह्यांमधील परप्रांतीय त्यांच्या राज्यात पाठवण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने केली असून रेल्वे मंत्रालयाकडे त्यानुसार रेल्वे गाड्यांची मागणी केली आहे. परंतु, सध्या त्यांनी सहा रेल्वे गाड्या देण्याचे मान्य केले असून एका रेल्वेतून प्रत्येकी एक हजार परप्रांतीय, असे आज सहा हजार लोक त्यांच्या राज्यात  जाणार आहेत
 महाराष्ट्र राज्यात मुंबई, पुणे यासह अन्य जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 25 ते 30 लाख परप्रांतीय लोक वास्तव्यास आहेत. कोरोना हद्दपार करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे हे परप्रांतीय त्यांच्या राज्यात जाण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना त्यांच्या मूळगावी जाण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे, परंतु रेल्वे मंत्रालयाकडून पुरेशा प्रमाणात रेल्वेगाड्यांची उपलब्धता होत नसल्याने आणि मुंबई-पुणे या ठिकाणाहून परप्रांतीय जाण्याची परवानगी नसल्याने बरेच लोक अडकून पडले आहेत
कोरोनाच्या वैश्विक संकटामुळे अडकून पडलेल्या महाराष्ट्रातील परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळगावी जाण्याची ओढ लागली आहे. त्यांना त्यांच्या राज्यात सोडण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने दाखवली आहे. मात्र, मुंबई, पुण्यातून येणारे लोक आमच्या राज्यात तूर्तास पाठवू नयेत, असे त्या त्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारला कळविले आहे. त्यामुळे या परप्रांतीयांना आहे त्याच ठिकाणी थांबावे लागणार आहे. राज्यातील सर्व परप्रांतीयांना त्यांच्या राज्यात घेऊन जाण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे एक हजार रेल्वे गाड्यांची मागणी केली आहे. मात्र मागणीच्या प्रमाणात रेल्वे मंत्रालयाकडून ट्रेन उपलब्ध होत नसल्याने या परप्रांतीयांना सोडण्यास अडचणी येत आहेत
मुंबई व पुणे वगळता अन्य जिल्ह्यांमधील परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळ गावी जाऊ द्यावे, असे सांगितल्याने उर्वरित जिल्ह्यांमधील कामगारांना सोडण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. या परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळगावी सोडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे एक हजार रेल्वे गाड्यांची मागणी केली आहे. परंतु, मागणीच्या प्रमाणात ट्रेन उपलब्ध होतनसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे
लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या कामगारांना पुढे आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. त्यांना त्यांच्या गावाची ओढ लागली असून त्यांना मूळगावी परतण्याची परवानगी केंद्र सरकारने नुकतीच दिली आहे.