लॉकडाऊनमुळे हसुलात प्रंचड घट;नवीन पदभरती, बदल्यांनाही ब्रेक 

बीड । वार्ताहर

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे चालू वित्तीय वर्षात महाराष्ट्राची कर व करेत्तर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुली घट व त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेवून शासनाने काही उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. त्यानुसार या वित्तीय वर्षात कोणत्याही नवीन योजनांवर खर्च करण्यात येवू नये अशा सक्त सूचना सर्व विभागांना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. शिवाय सर्व विभागांनी कार्यक्रमातंर्गत सर्व चालीू योजनांचाही आढावा घेवून जितक्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत त्या निश्‍चित कराव्यात तसेच पुढे ढकलण्यासारख्या योजनांना विभागांनी त्यांच्या स्तरावर स्थगित म्हणून घोषित करावे असे आदेशही दिले गेले आहेत.

याबाबात सोमवारी (दि.4) वित्त विभागाने एक शासन आदेश जारी केला आहे. यातून सर्व विभागांना करावयाच्या उपाययोजनांबाबत विस्ताराने सूचना दिल्या गेल्या आहेत. सर्व विभागांनी कार्यक्रमातंर्गत योजनांसाठी 2020-2021 साठी अर्थसंकल्पीय निधीच्या केवळ 33 टक्के निधी उपलब्ध होईल. या सूत्राच्या अधिन राहून नियोजन करावे. सर्व प्रशासकीय विभागांनी  2020-2021 साठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या कार्यक्रमातंर्गत तरतूदींचा आढावा घेवून यापैकी ज्या योजनेसाठी या वित्तीय वर्षात खर्च करणे आवश्यक आहे, अशा योजना वित्त विभागाशी सल्लामसलत करुन अंतिम कराव्याात. तसेच या वर्षात कोणत्याही नवीन योजनांवर खर्च करु नये. यामध्ये मार्च 2020 पर्यंत मंत्रीमंडळांने मान्यता दिलेल्या तसेच नवीन लेखाशीर्ष घेण्यात आलेल्या योजनानांही हे बंधन लागू राहिल. शिवाय नवीन योजना प्रस्तावितसुध्दा करु नका अशा सूचनाही दिल्या आहेत. दरम्यान खर्चावरील निर्बंध भारित खर्चास लागू राहणार नाहीत, वेतन व इतर तातडीच्या खर्चासाठी विभागांना निधी वितरित करण्यात आला असून सध्या अत्यावश्यक बांधी खर्चाच्या अनुषंगाने 1 वेतन, 4 निवृत्ती वेतन, 36 सहाय्यक अनुदान (वेतन), इत्यादी व्यतिरिक्त इतर बाबीवंर खर्च करण्यापूर्वी वित्त विभागाची अनुमती घेण्याचे कळवण्यात आले आहे. याबरोबरच विद्यमान अनुदानामध्ये बचत करण्याच्या दृष्टीने प्राधान्याने उपाययोजना कराव्यात. कोरोनामुळे उद्भवलेली स्थिती हाताळण्यासाठी सार्वजनिक आरोेग्य विभाग, वैद्यकीय  शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मदत व पुनर्वसन विभागांना प्राधान्यक्रमाचे विभाग म्हणून निश्‍चित केले गेले आहे. केवळ याच विभागांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी व कार्यान्वयीन बाबींसाठी निधी खर्च करावा अशा सूचनाही या विभागांना शासनाने दिल्या आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांची या शासन निर्णयावर स्वाक्षरी आहे. 

कोणत्याही खरेदीला, बांधकामाला मंजूरी मिळणार नाही! 

सध्या राज्यात प्राधान्यक्रम विभाग वगळता इतर कोणत्याही विभागाने, कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजूरी देवू नये, तसेच फर्निचर दुरुस्ती, झेरॉक्स मशिन, संगणक उपकरणे, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार, भाड्याने कार्यालय घेणे इत्यादी बाबीवंर खर्च करता येणार नाही. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही बांधकाम हाती घेवू नये. मात्र कार्यारंभ आदेश दिलेली व सुरु असलेली कामे चालू राहणार आहेत. 

नवीन पदभरती, बदल्यांनाही ब्रेक 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पदभरती करु नये. शिवाय चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी यांची बदली करण्यात येवू नये असे आदेशही सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.