बीड । वार्ताहर

कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी या ऊसतोड कामगारांना किमान 28 दिवस क्वांरंटाईन मध्ये  राहावे लागणार आहे. अशा बिकट परिस्थितीत ऊसतोड कामगारांसह इतर गोरगरिब कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येऊ नये. यासाठी बीड जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून अन्न धान्य किट वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र  ग्रामपंचायतीमध्ये 14 वा वित्त आयोगातील निधी कागदोपत्री खर्च केला जातो त्याप्रमाणे या निधीचा गैरवापर होता कामा नये. अन्नधान्य किट वाटपा करिता स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून वाटप करणे महत्त्वाचे आहे. ही अन्नधान्य किट वाटप योजना पारदर्शकपणे राबवावी असे आवाहन भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी केले आहे.

जिल्हा परिषदेने सन 2020-21 च्या मूळ अंदाजपत्रका मधील समाज कल्याण विभाग, बांधकाम विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग यांचे विविध मुळ लेखाशिर्ष व उपलेखाशीर्ष यामध्ये पूर्वनियोजन करून अध्यक्षांच्या विशेषाधिकाराचा वापर करून 1 कोटी 43 लक्ष रक्कम जि.प.स्वनिधी अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार व इतर गरिब कुटुंबांना अन्नधान्य किट वाटप करण्याकरिता प्रस्तावित केली आहे. कोरोना आपाद परिस्थिती व संचारबंदी काळात गोरगरिबांना मदत करण्यासाठी या निर्णयास पूर्णतः संमती देत आहोत. परंतु ही योजना राबवत असताना ऊसतोड कामगार व इतर गोरगरिबांची लाभार्थी म्हणून निवड करताना राजकीय भेदाभेद न पाळता लाभार्थ्यांची निवड झाली पाहिजे. या योजनतिल खरेदीचे व्यवहार नियमानुसार व पारदर्शकपणे केले जावेत. धान्य किराणा किटचे थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत वाटप करण्यात यावे. जेणेकरून या योजनेमध्ये कोणताही भ्रष्टाचार, अनियमितता न घडता गोरगरीब जनतेला लाभ मिळेल. ही योजना यशस्वीपणे राबवण्यासाठी परिषद प्रशासनाने विशेष काळजी घ्यावी घ्यावी असेही मस्के यांनी म्हटले आहे.