माजलगाव । वार्ताहर

येथील नगर परिषदेच्या दररोज एका ना एक सुरूस कथा बाहेर पडत असून आता शासनाने तीन वर्षपूर्वी दिलेले तब्बल 15 कोटी रुपये पालिकेने खर्चच केले नाहीत. यामुळे येथील आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या तक्रारीची दखल घेत या कामांची चौकशी तर सुरूच आहे मात्र या निधीचा मदतीत खर्च न केल्याने हा निधी व्याजासह शासनाच्या खाती जमा करावा असे आदेश बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे नगर पालिकेचा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

भ्रष्टाचाराची कोटीच्या कोटी उड्डाणे समोर आली असून नगराध्यक्षांसह अधिकार्‍यांना आजही तुरुंगाची हवा खावी लागत आहे. शासनाने या पालिकेला तीन वर्षात जवळपास 60 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला होता; परंतु तो केवळ कादावरच राहिला. असाच निधी सन 2018 साली वैशिष्टयपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान म्हणून 27 मार्च 2018 रोजी शासनाने तब्बल 15 कोटी रुपये नगर परिषदेस वितरीत केले होते. यावर नगर परिषद प्रशासन व पदाधिकार्‍यांनी या 15 कोटी रुपयाचे जवळपास 40 अंदाजपत्रके कोणत्याही गल्लीचे, कुठलेही नावे टाकून पूर्ण केली. मात्र कोणाला किती वाटा द्यायचा यासाठी नगरसेवक व पदाधिकार्‍याच्या वादातून हि सर्व कामे रखडत ठेवण्यात आली. सदर निधी 31 मार्च 2019 अखेर खर्च करण्याची मुदत होती. परंतु नगर परिषदेने या कामाच्या वर्क ऑर्डर 27 जुलै 2019 रोजी 10 कोटी रुपये किमतीच्या संबंधित एजन्सीला दिल्या. वर्क ऑर्डरची मुदत देखील 6 महिनेच असते. फेब्रुवारी 2020 मध्ये हि मुदत देखील संपून गेली परंतु कुठलेही काम पालिकेने पूर्ण केली नाहीत. या सर्व बाबींची तक्रार आमदार प्रकाश सोळंके यांनी ता. 7 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना दिली. याची दखल घेत जिल्हाधिकार्‍यांनी मुख्याधिकार्‍यांना पात्र पाठवून तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. शासानाचा सदर निधी 31 मार्च 2019 अखेर खर्च करण्याची मुदत होती; परंतु पालिकेने तो खर्चच न केल्याने शासन निर्णय क्रमाक 2097/प्रक्र 123 (143)/नवी-16 दिनांक 27 मार्च 2018 नुसार वैशिष्टयपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान म्हणून दिलेल्या निधीच्या पत्रात हा निधी मुदतीत न खर्च केल्यास व्याजासह शासनाच्या खात्यात जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश या पत्रात जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेले होते. यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी पालिकेने दिलेलेया वर्क ऑर्डर रद्द करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश मुख्याधिकार्‍यांना दिले आहेत. यामुळे पालिकेला मिळालेला 15 कोटीचा निधी पदाधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा परत जाणार असल्याने नागरीकातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.यात शहरातील विविध भागातील सिमेंट रस्ते, उद्यान बंधने, खेळणी खरेदी करणे, विस्तारीकरण करणे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंधने, प्रशासकीय ईमारत वाढीव काम, शहरामध्ये वृक्षारोपण, वॉटर सप्लाय कामे, यात विशेष म्हणजे मंगलनाथ कॉलनीतील 60 लाखात उभारलेल्या उद्यानात विविध कामासाठी चक्क 1 कोटी 34 लाख 95 हजार 998 रुपये खर्च करण्याचा घाट घातला होता. तर, मूळ केवळ 60 लाख रुपयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या कामावर अत्तापर्यंत जवळपास दिड कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेला असतानाही पुन्हा या योजनेतून पुन्हा तब्बल 1 कोटी 80 लाख 18 हजार 556 रुपयाची तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली होती.