केवळ आठ जणांच्या वारसांना मदत; आत्महत्येचे सत्र थांबेना, 45 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित

बीड । सुशील देशमुख

बीड जिल्ह्यात जानेवारी ते जून या सहा महिन्याच्या कालावधीत 96 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. प्रशासनाकडून यातील केवळ 8 जणांच्या वारसांना आत्तापर्यंत शासकीय मदत वितरित केली गेली आहे. दुसरीकडे आत्महत्येची तब्बल 45 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. कधी शेतीच्या समस्या तर कधी कर्जबाजारीपणा ही आत्महत्येची प्रमुख कारणे असतात. याबरोबरच पाण्याचे संकट अन् त्यामुळे शेतीतून न मिळालेले उत्पन्न अशा स्थितीत हवालदिल झालेला बळीराजा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलच असल्याचे भीषण वास्तव बीड जिल्ह्यात दिसून येत आहे. लोकप्रतिनिधी, शासनाचे अधिकारी यांनी या संवदेनशील विषयाकडे गांभीर्याने पाहून प्रभावी उपाययोजना करण्याची अपेक्षा व्यक्त व्यक्त केली जात असली तरी त्यात यंत्रणा अपयशी ठरताना दिसते.

बीड जिल्हा कायम दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी बागायती क्षेत्र असले तरी बहुतांश क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे.पाण्याचे सर्वच शेतकर्‍यांकडे शाश्वत स्त्रोत नसल्याने मोसमी पावसावरच खरीपाची शेती अवलंबून राहते. त्यात पुन्हा विविध पिकांवर पडणारे रोग आणि त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी लागणारा पैसा इथपासून ते पीक काढेपर्यंतच्या समस्या यामुळे अनेकदा शेतकरी खचून जातो.हीच स्थिती बहुतांश ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात दिसून येते.

जिल्ह्यात 1 जानेवारी ते 14 जून 2024 या कालावधीत 96 शेतकर्‍यांनी जीवन संपवले. यातील  आत्महत्येची 46 प्रकरणे प्रशासकीय मदतीसाठी पात्र ठरवली गेली तर 5 प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. उर्वरित 45 शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. पात्र ठरलेल्या 46 पैकी केवळ 8 आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांना शासकीय मदत दिली गेली आहे. प्रकरणे निकाली काढण्याची दक्षता घेतली जात असल्याचे महसूल यंत्रणेकडून सांगण्यात आले. बीड जिल्ह्यात रब्बीच्या तुलनेत खरीपाचे क्षेत्र 8 लाख हेक्टरहून अधिक आहे. शेतकर्‍यांनी शेतीसाठी काढलेले कर्ज, उत्पादन दिसत असले तरी शेतमालाचे खर्चाला न परवडणारे दर, नापिकी व इतर कारणांमुळे त्रस्त झालेले शेतकरी टोकाचे पाऊस उचलत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे.

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी हवी

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना अपयशी ठरत असल्याचे वाढत्या आत्महत्येच्या आकडेवारीवरुन दिसते. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर प्रकल्प प्रेरणा, बळीराजा चेतना अभियान, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या इतरही काही योजना राबवल्या जातात मात्र या सर्व योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचत नाहीत की काय? असा प्रश्न उद्भवतो कारण इतक्या योजना असतानाही बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत आहेत.

नापिकी, पाणीसंकट अन् कर्जबाजारीपणा

दरम्यान जिल्ह्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या हा सत्ताधार्‍यांसाठी चिंतनाचा विषय आहे. शेतीची नापिकी, पाणीसंकट आणि कर्जबाजारीपणा ही आत्महत्येची प्रमुख कारणे सांगीतली जात असली तरी शेतकर्‍यांसाठी समुह,गट अथवा वैयक्तिक लाभाच्या ज्या काही शासनाच्या योजना आहेत त्या योजना गावोगावच्या शेतकर्‍यांपर्यंत यशस्वीरित्या पोहचवण्यात शासन,प्रशासनाची यंत्रणा,कृषी विभाग कमी पडतो आहे की काय? अशा लोकभावना यानिमित्ताने व्यक्त होत आहेत.

https://www.lokprashna.com/