जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांची माहिती

जमिनीचा तपशील शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडला जाणार

बीड । सुशील देशमुख

केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. याच निकषाच्या आधारे भारतातील 6 जिल्ह्यांची पायलट प्रोजेक्ट (पथदर्शी प्रकल्प) साठी निवड झाली आहे. यात महाराष्ट्रातून एकमेव बीड जिल्ह्याची निवड झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी शुक्रवारी (दि.3) आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी यांच्यासह पीएम किसान योजनेचे अधिकारी हर्षल पाटील यांची उपस्थिती होती.

 

यावेळी माहिती देताना जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ म्हणाल्या, येत्या काही दिवसात पीएम किसान योजनेच्या नोंदणीकृत शेतकर्‍यांसाठी केवायसीची समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्येक गावात शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. या शिबिरामध्ये शेतकर्‍यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपली कागदपत्रे व माहिती तलाठी व संबंधित कर्मचार्‍यांकडे द्यावी. यासाठी एका अ‍ॅपची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्याच्या सर्व योजनांची माहिती यापुढे नोंदणी केलेल्या शेतकर्‍यांना उपलब्ध होणार आहे. महत्त्वाचे हे की, लाभार्थ्यांच्या जमिनीचा तपशील त्यांच्या आधार क्रमांकाची जोडला जाणार आहे. यामुळे देण्यात येणारे सर्व लाभ थेट आधार सलग्न बँक खात्यात अदा होतील अशी माहितीही याप्रसंगी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी दिली.

नोंदणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर या प्रणालीमध्ये शेतकरी रेकॉर्डशी संबंधित एक शेतकरी आयडी तयार केला जाईल, जो माहितीचा एक उगम स्त्रोत म्हणून काम करणार असून तयार केलेल्या शेतकरी आयडी केंद्रीय डाटाबेसमध्ये संग्रहित केला जाईल. या आयडीमध्ये मालकी हक्क हस्तांतरण फेरफार इत्यादी कारणामुळे होणारे बदल तात्काळ अद्यावत केले जातील. नोंदणीकृत शेतकर्‍यांना शेतीविषयक सल्ला तसेच फायदे याबरोबरच माती जमीन आणि इतर घटकांसाठी देखील जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा माहिती मिळू शकणार आहे

देशात सहा जिल्ह्यांची पायलट प्रोजेक्टसाठी निवड

पीएम किसानच्या नोंदणी करत शेतकर्‍यांचा डेटा एकत्रित केला जाणार आहे. पी एम किसान योजनेत बीड जिल्ह्यात नोंदणीकृत असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या 5 लाख 29 हजार इतकी आहे. ही संख्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक असून याच निकषावर भारत देशातून ज्या सहा जिल्ह्यांची या पतदर्शी प्रकल्पासाठी निवड झाली आहे. त्यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश असल्याचे जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी सांगितले. बीड शिवाय उत्तर प्रदेशातील फरुकाबाद, गुजरातमधील गांधीनगर, हरियाणातील यमुनानगर, पंजाबमधील फत्तेगडसाहेब आणि तामिळनाडूतील विरुन्दानगर या जिल्ह्याची या पथदर्शी प्रकल्पासाठी निवड झाली आहे.

60 हजार शेतकर्‍यांची केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित

पी एम किसान योजनेत सहभागी होण्यासाठी लाभार्थ्यांची भूमि अभिलेख नोंद अद्यावत केली जाते. सध्या जिल्ह्यात चार लाख 25 हजार लाभार्थ्यांची नोंद अद्यावत केली गेली असून केवळ 391 लाभार्थी नोंदी अद्यावत करू शकलेले नाहीत. तसेच 3 लाख 66 हजार शेतकर्‍यांनी ही केवायसी प्रमाणीकरण केले असून असे न केलेल्या प्रलंबित लाभार्थ्यांची संख्या 60 हजार इतकी आहे. तर जिल्ह्यातील तीन लाख 93 हजार शेतकर्‍यांनी त्यांचे बँक खाते आधार सलग्न केले असून 26 हजार शेतकरी अजूनही बँक खाते आधार संलग्न करू शकलेले नाहीत.

दिवाळीपूर्वी मिळणार अग्रीम

बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी खरीपात पिक विमा भरला होता; मात्र कमी पावसामुळे ती पिके उगवली नाहीत.त्यामुळे संबंधित विमा कंपनीकडून 25 टक्के पीक विमा अग्रीम देण्याचा निर्णय मध्यंतरी झाला होता, मात्र अद्यापही अनेक शेतकर्‍यांना पिक विमा अग्रीम मिळालेला नाही. त्या पिक विमा अग्रीमबाबत विचारले असता विमा कंपनीने पुढाकार घेऊन काम केले तर दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांना अग्रीम खात्यावर जमा होईल अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी दिली.

आठ तालुक्यांचा अहवाल शासनाला पाठवणार नाही

बीड जिल्ह्यात कमी पावसाअभावी शेत पिकांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. दरम्यान राज्य शासनाने क्षेत्रीय सर्वेक्षणातर जिल्ह्यातील वडवणी, धारूर आणि अंबाजोगाई या तीन तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. उर्वरित आठ तालुक्यांना मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. याबाबत विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी म्हणाल्या, राज्य सरकारकडे दुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधीच्या निकषांचा संपूर्ण डेटा व आकडेवारी उपलब्ध असते. तसेच ही सर्व प्रक्रिया सॅटॅलाइटद्वारे असते. त्यामुळे शासनाकडूनच कोणत्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करायचा हे ठरवले जाते. त्यामुळे ज्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. त्याबाबतचा कोणताही अहवाल जिल्हा स्तरावर शासनाकडे पाठवला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले .