औरंगाबाद: शहरात आयोजित करण्यात आलेली मंत्रिमंडळाची बैठक संपली आहे. तब्बल सात वर्षांनी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह सर्वच मंत्री या बैठकीत सहभागी होते. दरम्यान, या बैठकीतून मराठवाड्याला काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. तर मुख्यंमत्री यांनी पत्रकार परिषद संपल्यावर याबाबत माहिती देतांना, मराठवाड्यासाठी आज सिंचनाबाबत मोठा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहेत. एकूण 14 हजार कोटींचा निर्णय सिंचन प्रकल्पाबाबत घेतला असल्याचे शिंदे म्हणाले. तसेच आजच्या बैठकीत एकूण 59 हजार कोटींचा निर्णय झाला असून, त्यात नदीजोड प्रकल्पाच्या 14 हजार कोटीचा समावेश आहे. 

आम्ही सत्तेत आल्यानंतर 35 सिंचन प्रकल्पात सुधारित मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. तब्बल 7 वर्षांनंतर मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह तब्बल 29 मंत्र्यांनी या बैठकीला उपस्थिती लावली. मराठवाड्याच्या विकासासाठी 45 हजार कोटींचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले.बैठकीबाबत खूप चर्चा सुरू होत्या, मात्र खऱ्या अर्थाने मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी ही बैठक होती, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठवाड्याच्या विकासासाठी एकूण 45 हजार कोटी रुपयांचा निर्णय झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

35 सिंचन प्रकल्पात सुधारित मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, 21 दिवसांचा खंडबाबत आम्ही पीक विमा कंपन्यासोबत बोलतोय.. नियम बदलून मदत होईल. याची कमिटी सरकारने नेमलेली नव्हती. त्याचा रिपोर्ट तयार करतोय, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

विरोधकांनी बैठक होऊ नये असे प्रयत्न केलेते स्वतः काहीही करत नाहीत फक्त बोट दाखवताय, नाव ठेवतायत. आम्ही काय केलं विचारणार्यांनी अडीच वर्षात काय केलं सांगावे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.  4 ऑक्टोबर 2016 बैठकीत 31 निर्णय घेण्यात आले होते, 2017 ला आढावा घेतला.10 विषय पूर्ण झालेले, 15 टप्प्यात आणि 6 अपूर्ण होते, आज 31 पैकी 23 पूर्ण झाले आहेत,  7 प्रगतीपथावर आहे तर एक उद्धवजींच्या काळात कुठेतरी गेलाय, असा टोला फडणवीसांनी लगावला.  
  जालना सीड पार्क ला उद्धव सरकारने मान्यता दिली नव्हती , आम्ही देतोय. उद्धव साहेबांच्या सरकारने वॉटर ग्रीड योजनेचा खून केला,मुडदा पाडला आणि आताआम्हाला विचारताय, असो यात आता केंद्र मदत करणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

सिंचनावर 14 हजार कोटी

यावेळी त्यांनी जलसंपदा आणि सिंचनावर करण्यात आलेल्या तरतुदीची माहिती दिली. अंबड प्रवाही वळण योजना, निम्न दूधना प्रकल्प, सेलू परभणी कोटा उच्च पातळी बंधाऱ्यावर 237 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जोड परळी उच्च पातळी बंधारा. महंमदा पूर उच्च पातळी बंधारा, बाभळी मध्यम प्रकल्प धर्माबाद, वाकोद मध्यम प्रकल्प फुलंब्री यावर निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तरतूदी केल्या आहेत. सिंचन प्रकल्पावर एकूण 14 हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.

एकूण 27 हजार कोटींचा खर्च

गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळवण्यात येणार आहे. त्यावर 13 हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. सिंचनावरील 14 हजार कोटी आणि गोदावरी खोऱ्यासाठीचे 13 हजार कोटी असे मिळून सिंचनावर एकूण 27 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

 

राऊत नाही आले का? मराठवाड्यातील पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी प्रश्न....

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. तब्बल 7 वर्षांनंतर मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह तब्बल 29 मंत्र्यांनी या बैठकीला उपस्थिती लावली. खासदार संजय राऊत या बैठकीला उपस्थिती लावणार असल्याची चर्चा सुरु होती. खुद्द राऊतांनी यासंदर्भात विधान केले होते.  दरम्यान पत्रकार परिषद सुरु असताना राऊत नाही आले का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यानंतर उपस्थित सर्वजण एकमेकांकडे पाहू लागले. पुढे काय झाले ते जाणून घेऊया.

आपण महाराष्ट्रातले सर्वात ज्येष्ठ संपादक आहोत आणि त्यामुळेच शिंदे-फडणवीस-पवारांच्या पत्रकार परिषदेला इच्छा झाली तर जाऊ असं सूचक विधान संजय राऊतांनी केलंय. त्यामुळे शासनाच्या पत्रकार परिषदेला संजय राऊत पत्रकार म्हणून हजेरी लावणार का याची चर्चा सुरु होती. संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेचा पास घेतल्याचीही चर्चा सुरु होती. संजय राऊत सध्या छत्रपती संभाजीनगरमध्येच आहेत.. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज कॅबिनेटची विशेष बैठक झाली.. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद झाली. याच पत्रकार परिषदेत जाण्यासंबंधी संजय राऊतांनी सूचक विधान केले होते. तर संजय राऊत शासनाच्या पत्रकार परिषदेत आले तर आपण उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंच्या पत्रकार परिषदेत जाणार असा पलटवार भाजप आमदार नितेश राणेंनी केला होता. दुसरीकडे मराठवाड्याच्या विकासासाठी 45 हजार कोटींचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले. या बैठकीत आपण उपस्थित राहू शकतो असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले होते. त्यामुळे ही बैठक सकाळपासूनच चर्चेत होती. 

काय म्हणाले मुख्यमंत्री? 

मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचे मुद्दे मांडल्यानंतर राऊत नाही आले का? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी विचारला. त्यानंतर थोडावेळ थांबून मी एका माध्यमांचे प्रतिनीध राऊत यांच्याबद्दल विचारत असल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

औरंगाबाद नव्हे आता छत्रपती संभाजीनगर, नामकरण फलकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण

छत्रपती शिवाजी महाराज की जय...छत्रपती संभाजी महाराज की जय... या जयघोषाच्या निनादात छत्रपती संभाजीनगर महसुली विभागाचे आणि धाराशिव महसुली विभागाच्या नामकरण फलकांचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. 

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आज येथे मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यांचे औरंगाबाद येथे आगमन झाले. स्मार्ट सिटी कार्यालयात मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री पवार आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी उपस्थित होते. यावेळी छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव महसुली विभाग, जिल्हा, तालुका, गाव या नामकरण फलकाचे अनावरण मुख्यमंत्री  शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी दिलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज की जय...छत्रपती संभाजी महाराज की जय या जयघोषामुळे परिसर दुमदुमला असल्याचे पाहायला मिळाले. 

जलील यांची टीका...

दरम्यान यावरून एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी टीका केली आहे. मंत्रीमंडळची बैठक म्हणजे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सुरु असलेली ही नौटंकी आहे. हे प्रकरण न्यायालयात सुरु असतांना असे आदेश कसे काढले जातात. आता जर सरकार नियम तोडणार असतील तर आम्ही देखील नियम तोडणार आहे. तुम्ही पाहा आता अर्ध्या तासांत आम्ही काय करतो, असा इशारा जलील यांनी दिला आहे. 

 

संक्षिप्त निर्णय

1. मराठवाडयात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. 11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर - पशु संवर्धन विभाग 

2. अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार

3. औरंगाबादला फिरत्या भ्रण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना - ग्रामविकास विभाग 

4. ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ. 
 
 वैद्यकीय शिक्षण विभाग 

5. हिंगोलीत नवीन शासकीय महाविद्यालय. ४८५ कोटी खर्चास मान्यता

6. राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन.१२.८५ कोटी खर्च - वन विभाग 

7. सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार- शालेय शिक्षण विभाग

8.  समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ. 

9. राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय - विधी व न्याय विभाग

10. सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय - कृषी विभाग

11. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

12. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय 

13. परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार

14. सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय

15. नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय - वैद्यकीय शिक्षण 

16. उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा - कौशल्य विकास 

17. जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटीस मान्यता - नगर विकास विभाग 

18. गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार - महिला व बाल विकास 
 
19. राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविणार

20. २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ