पत्र वाचल्यानंतर जरांगे यांनी तुमच्या बैठक सुरू राहू द्या, मला काहीही ताण नाही

सरकारला तिसऱ्यांदा अपयश! ''नवीन जीआर मान्य नाही'' 

शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर सरकारचा एक लिफाफा घेऊन जालन्यातील अंतरवली सराटी गावात दाखल झाले. तो लिफाफा अर्जुन खोतकर यांनीदेखील उघडला नव्हती. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणस्थळी तो लिफाफा उघडण्यात आला. त्यामुळे मनोज जरांगे आज उपोषण मागे घेणार की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण मनोज जरांगे यांनी भूमिका मांडत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेतलं जाणार नाही. हे आमरण उपोषण सुरु राहील, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. सरकारच्या जीआरमध्ये किरकोळ दुरुस्ती राहिली आहे, अर्जुन खोतकर उद्या दुरुस्ती करुन पुन्हा येतील, असा विश्वास जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला.

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेल्या आरपारच्या लढाई सुरू केली. सरकारच्या जीआरनंतर जरांगे पाटलांनी देखील सरकारशी चर्चा करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ मुंबईला पाठवलं. काल मध्यरात्री झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांचे शिष्टमंडळ जालन्यात दाखल झाले. त्यानंतर जरांगो पाटील काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

भाजप नेते अर्जुन खोतकर जरांगे पाटील यांच्याकडे राज्य सरकारचे पत्र घेऊन उपोषण स्थळी दाखल झाले. त्यानंतर राज्य सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली.

२००४ मधल्या जीआर मध्ये दुरुस्त्या करून मराठा समाजाला तात्काळ प्रमाणपत्रे देण्यात यावे. आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल झाले, आमची लोक,महिलांना मारहाण झाली, त्याच्यावरील गुन्हे मागे घ्यावेत तसेच जे दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने बडतर्फीची कारवाई करावी, पण ती एकही कारवाई झाली. पण ज्यांच्या चौकशा झाल्या पाहिजेत ते मुंबईत खुलेआम फिरत आहेत. पण आतापर्यंत एकावरही कारवाई झाली नाही. लाठीमाराचे आदेश देणारा एसपीला निलंबनाची कारवाई केली नाही. अशी उघड नाराजीही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.

अर्जुन खोतकर म्हणाले, आरक्षणाच्या बाबतीत नवा इतिहास निर्माण करू पाहत आहेत ते जरांगे पाटील, मनोज पाटील यांची प्रकृतीबाबत त्यांचे सर्व निरोप शासन दरबारी मांडले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अधिकाऱ्यांसह अडीच वाजेपर्यंत बैठक पार पडली. मनोज पाटील यांचा लढा यशाच्या दिशेने गेला पाहिजे. हा इतिहास लिहीला जाईल. जरांगेंना न्याय मिळेपर्यंत त्याच्यासोबत राहू. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावं अशी जरांगे पाटील यांची इच्छा आहे. सरकार एकएक पाऊल पुढे टाकत आहे.

लिफाफ्यात काय होतं?

अर्जुन खोतकर एक लिफाफा घेऊन आले होते. हा लिफाफा खोतकर यांनी फोडला आणि त्यातील नवा जीआर जरांगे पाटील यांना दिला. सरकारने दिलेल्या नव्या जीआरमध्ये काहीच दुरुस्ती झाली नाही. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा उल्लेख या जीआरमध्ये नाही, असं जरांगे पाटील यांनी सांगितलं. या जीआरमध्ये वंशावळीचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं.

काहीच निर्णय नाही

गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रियाही सुरू केलेली नाही. अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची एकही कारवाई केली नाही. ज्यांच्यामुळे गोळीबार झाला. ते मुंबईला शिष्टमंडळासोबत. म्हणजे अधिकारी समोर फिरत आहेत. त्यांच्या चौकश्या झाल्या पाहिजे, ते फिरत आहे. सक्तीच्या रजवेर पाठवणं याला कारवाई म्हणता येत नाही. तुम्ही या कारवाया कराल अशी आशा होती. तुम्ही तातडीने आदेश काढून दणादण कारवाई करायला पाहिजे होती, ती केली नाही. 7 सप्टेंबरच्या जीआरमध्ये दुरुस्ती केलेली नाही, त्यामुळे आम्ही उपोषण सुरूच ठेवणार आहोत, असं जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.