आष्टी । रघुनाथ कर्डीले

मागील दोन महिन्यापूर्वी कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात पडलेले शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. कुठे शेतकर्‍याला एक रुपया पट्टी यायची तर कुठे पदर पैसे व्यापार्‍यास भरावा लागल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्यावर राज्य शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादकांना 350 रुपये क्विंटल अनुदान देताना शासनाने अटी, शर्तीच्या आडून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या सातबारा उतारा वर कांदा पिकाची नोंद असणे अनिवार्य अशी ग्यानबाची मेख मारल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

शेतकर्‍यांच्या कांद्याला बाजार समितीमध्ये कवडीमोल दर मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मोठमोठे शेतकरी आंदोलने झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 300 रुपये आणि त्यानंतर अधिकचे 50 रुपये असे 350 रुपये कांदा अनुदान जाहीर केले आहे. हे अनुदान प्रती शेतकरी जास्तीत जास्त 200 क्विंटलपर्यंत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कांदा विक्री केल्याची बाजार समितीमधील पावती, आधारकार्ड झेरॉक्स, बँक पासबुक झेरॉक्स, सातबारा उतार्‍यावर रब्बी हंगामातील लाल कांद्याची ई - पीक पाहणीद्वारे कांदा पिकाची नोंद असण्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत.

ई-पीक पाहणी अट रद्द करा

शासनाकडून कांदा उत्पादकांना मिळणारे 350 रुपयाचे अनुदानासाठी शासनाने सातबारा उतार्‍यावर कांदा पिकाची ई पीक पाहणी करण्याची जी अट घालण्यात आली आहे. त्यामध्ये विविध अडथळे असल्याने राज्यातील शेतकल्यांना आपल्या सातबारा उतार्‍यावर रब्बी हंगामातील लाल कांद्याची पीक पेरा नोंदवणे शक्य झाले नसल्याने ती रद्द करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.

पट्टी ग्राह्य धरा

बाजार समितीतील कांदा विक्रीची मूळ पावती ग्राह्य धरावी. शासनाने तत्काळ सातबारा उताराच्यावरती कांदा पिकाची नोंद असण्याची अट रद् करावी. 3 एप्रिल पासून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान देण्यासाठी कागदपत्र जमा करण्याचे काम बाजार समितीकडून सुरू करण्यात आले आहे. मात्र शेतकर्‍यांच्या इ पीक पाहणीची सातबारा वर नोंद नसल्याने अनेक शेतकरी तलाठ्याच्या दारात ठाण मांडून बसत आहेत.