भोकरदन । वार्ताहर

राज्यात   60 हजार  शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी विनावेतनावर गेली 18 वर्षापासुन काम करत या शाळाना 2009 पासुन टप्प्या टप्याने अनुदान मिळणे अपेक्षित होते माञ  अध्यापही या शाळाचा अनुदानाचा प्रश्‍न मिटला नाही सन 2011-2012 पासुन मुल्याकनास पाञ असुन सुद्धा या शाळाने तत्कालीन युती सरकारणे 19 सप्टेंबर 2016 सरसगट20% अनुदान दिले जे अनुदान प्रत्येक वर्षे 20% प्रमाने वाढत जाने अपेक्षित होते माञ युती सरकारने हे धोरण बदलु ङ्गक्त 20% अनुदानावर या शाळाची बोळवण केली आज पर्यंत याना 100% अनुदान मिळायला पाहीजे होते माञ 2019 ला जाताना युती सरकारन 13 सप्टेंबर 2019 ला या शाळा 20% अनुदान व ज्या शाळाना 2016 ला 20% मिळाले त्या शाळाना वाढीव 20% चा टप्पा मंजुर केला व त्याच वेळस त्या शासन निर्णयात जाजक अटी व शर्ती टाकल्या हिवाळी अधिवेशन 2019 ला हा निधी मंजुर होणे अपेक्षित होते माञ शासन बदलले आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले व या सर्व शिक्षकाच्या आशा पल्लवीत झाल्या कारण या सर्व शाळा व महाविद्यालये हे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे आहे म्हणून भाजप शासनाने हे अनुदान दिले नाही असा आरोप होत होता.

आता माञ याचं सरकार आले व आपला निर्णय जानेवारीतच मार्गी लागेल असे वाटले परतु असे झाले नाही आणी या शाळाना मार्च 2020 च्या अर्थसंक्लपीय अधिवेशनात निधी मंजुर केला व 43100 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना न्याय मिळेल असे दिसत असताना देशावर महामारी करोनाचे संकट आले व राज्याची अर्थ व्यवस्थेवर परिणाम झाला राज्य सरकारणे हा निधी वितरणाचा शासन आदेश निर्गमीत केला नाही लॉगडाऊनच्या काळात या शिक्षकानी आपला लढा विविध माध्यमातुन सुरुच ठेव सर्व शिक्षक सघंटना ऐकञ येऊ शिक्षक समनवय समिती स्थापन केली व हा प्रश्‍न शासन दरबारी लाऊन धरला व शालेय शिक्षणमंञी वर्षाताई गायकवाड यांनी 26 ऑगस्ट 2020 च्या मंञीमंडळ बैठकि समोर ठेवला माञ या बैठकित काही मंञी व प्रशासनातील अधिकारी यांनी या विषयाला वेगळेच वळण दिले व एकमत न झाल्याने हा निर्णय झाला नाही या शाळाना 345 कोटी रुपये मंजुरा असुन सुद्धा या बैठकीत निर्णय झाल्यामुळे मा.बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली उपसमिती नेमली व या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर तो मंञीमंडळ बैठकी समोर ठेवला जाईल असे ठरले यात माञ विनाअनुदानीत शिक्षकांचा बळी जातोय या सर्व शाळाची तपासणी केल्या नंतरच या शाळा अनुदानास पाञ ठरल्याव नंतर यांना 20% अनुदान मिळाले आता या शाळा व ज्युनीयर कॉलेज तपासणीचा डाव नेमका कशासाठी हे शासन करत आहे  हे नसमजण्यासारखे कोडे आहे याच शासन कर्त्याच्या जवळ पास 70-80 टक्के शाळा आहे व हेच आहे व हेच शासन करते शाळा तपासताय यामुळे शिक्षक संघटनेतुन या समितीच्या निर्णायाल विरोध होतोय या मुळे आता परत किमान 1वर्ष या तपासनीला लागेल व त्या नंतर निर्णय होईल असा आरोप शिक्षक सघंटनाचा आहे तातकाळ ही समिती रद्द करुन निधी वितरणाचा आदेश काढावा अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री शालेय शिक्षणमंनञी तथा राज्याचे अर्थमंञी यांच्याकडे करण्यात आली आहे असे झाले नाही तर राज्यातील सर्व शिक्षक सघंटना रस्त्यावर तिव्रआदोलंन केल्या शिवाय राहणार नाही.