शिक्षण विभाग शाळापूर्व तयारी करून काय करणार?

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी ग्रा.पं.कशी सांभाळणार?

बीड । वार्ताहर

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शैक्षणिक वर्ष पूर्णत: कोलमडले असून राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू नये म्हणून 15 जूनपासून शाळा सुरू करण्याच्या सुचना राज्यभरात दिल्या. त्यामध्ये जूलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यात टप्याटप्याने शाळा सुरू करण्याचा प्लॅनही तयार करून दिला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार काल एक अध्यादेश काढून शाळापूर्व तयारी पंधरवडा जाहिर केला असून शाळांच्या आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतवर टाकण्यात आली आहे. एकीकडे कोणताही पालक आपल्या पाल्याला शाळेत पाठवण्याच्या मानसिकतेमध्ये नाही. कारण शाळेत येणारे विद्यार्थी आणि त्यांचा येणारा संपर्क यामधून आपल्या पाल्याला कोरोनाचा संसर्ग झाला तर काय करायचे? असा प्रश्न सध्या प्रत्येक मुलाच्या आई बापासमोर आहे. त्यामुळे शाळापूर्व तयारी पंधरवडा जाहिर करून शिक्षण विभाग नेमके काय साध्य करणार आहे? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. दरम्यान जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी काल 18 जूनपासून शाळापूर्व तयारी करण्याच्या सूचना सर्व गटशिक्षणाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. शाळा सुरू करण्याची तयारी शिक्षण विभाग करत असला तरी विद्यार्थ्यांना पाठवायला पालकच तयार नाहीत तर शाळा कोठुन सुरू होणार? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शैक्षणिक सत्राचे पूर्ण गणित कोलमडून गेले आहे. दहावी बारावीच्या परिक्षा सुरू असतानाच कोरोनाने संसर्ग सुरू केला. त्यामुळे दहावीचा भूगोल विषयाची परिक्षाही होवू शकली नाही. त्याचबरोबर विद्यापीठ पातळीवरील तसेच अभियांत्रिकी वैद्यकीय व इतर उच्च शिक्षणाच्या प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या परिक्षा झाल्या नव्हत्या. शासनाने आता प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना सरासरी वार्षिक गुण देवून उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृतीय वर्षाच्या परिक्षा मात्र उशिरा का होईना घेण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागाने केल्या असुन शाळापूर्व तयारी पंधरवड्यामध्ये 18 जून रोजी शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक, 19 जून रोजी स्थानिक पदाधिकार्‍यांसमवेत समन्वय, 20 जून रोजी पालकांची बैठक आयोजीत करून त्यांच्या मनातील भिती दुर करणे, 22 ते 23 दरम्यान पाठ्यपुस्तके वितरीत करणे, 24 जून रोजी स्वच्छता गृहाची पाहणी करून निर्जंतूकीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आदि कार्यक्रम सुचविण्यात आले आहेत. एक तर जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळेमध्ये स्वच्छता गृहच नाही. निर्जतुंकीकरण करण्याचा विषय शहरामधील शाळांमध्ये होवू शकतो. ग्रामीण भागात निर्जंतुकीकरण करणे तसे सोपे नाही. मात्र कुंभार यांनी या आदेशात निर्जंतुकीकरणासाठी प्रयत्न करणे आदेशीत केले आहे. ज्या शाळेत क्वारंटाईन केंद्र व निवारा केंद्र होते त्या शाळा ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांच्या माध्यमातून स्वच्छ करून घेण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. डिजीटल माध्यमांचा वापर करून ई-लर्निंग शैक्षणिक सुविधेची माहिती देण्यासंदर्भात सुचना केली असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांजवळ अँड्राईड मोबाईल आहे का? याचा शोधही शिक्षकांना घ्यावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या तपासणी व थर्मल स्क्रीनींग आदि बाबी आरोग्य खात्याकडून करून घेण्याच्या सुचनाही कुंभार यांनी दिल्या आहेत. मात्र नव्वद टक्यापेक्षा जास्त पालक आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवायला तयार नाहीत. त्यामुळे शाळा सुरू होणार कशा? आणि शिक्षक कोणाला शिकवणार? ऑनलाईन शिक्षण किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचणार? वाडीवस्तीवरील शाळांचे निर्जंतुकीकरण ग्रामपंचायत कसे करणार? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जावू लागले आहेत.

पंच्याऐंशी टक्के पालकांना कोव्हीडची भीती

सध्या देशातील सर्वात मोठी ऑनलाईन शाळा’ चालवत असलेल्या लीड स्कूल’मार्फत केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणामध्ये कोविड आजाराच्या साथीमुळे शिशु वर्गांपासून बारावीपर्यंतच्या मुलांच्या पालकांना खूप मोठी चिंता भेडसावू लागल्याचे समोर आले आहे. कोविड साथीच्या काळात समाज आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे आपल्या मुलांच्या भविष्याबाबत 85% पेक्षा जास्त पालक चिंतित असल्याचे याबाबतच्या अहवालात म्हटले आहे. मुलांचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेबद्दलची भीती तसेच मुले अभ्यासात मागे पडतील आणि त्यांचे शिक्षणाचे एक वर्ष वाया जाईल, या दोन सर्वात मोठ्या चिंता महाराष्ट्रातील पालकांनी व्यक्त केल्या आहेत.