राज्य सरकारने निर्णय बदलला

मुंबई । वार्ताहर

लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा लागू केल्यानंतर केंद्रानं 20 एप्रिलपासून काही क्षेत्रांना कामकाज करण्यास सर्शत परवानगी दिली होती. मात्र, यातून वृत्तपत्रांच्या घरपोच वितरणास परवानगी नाकारण्यात आली होती. यासंदर्भात चर्चा केल्यानंतर सरकारनं निर्णय बदलला असून, मुंबई, पुणे आणि करोग्रस्त कंटेनमेंट झोन वगळून इतर ठिकाणी वृत्तपत्र वितरण करण्यास परवानगी दिली आहे. वृत्तपत्र वितरण करणार्‍या व्यक्तींनी हे काम करताना स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे निर्देशही सरकारनं दिले आहेत.

मराठी पत्रकार परिषदेचा मोठा विजय

मराठी पत्रकार परिषद माध्यम स्वातंत्र्याचे आणि पत्रकारांच्या हक्काचे जे विषय हाती घेते त्या विषयात यश मिळतेच मिळवते हे आज पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे.सरकारने टाळेबंदीतून मुद्रित माध्यमांना वगळले खरे पण घरोघरी वृत्रपत्रांचे वितरण करण्यास प़तिबंध घातले.सरकारचा हा निर्णय अनाकलनीय होता.मराठी पत्रकार परिषदेने लगेच राज्यपाल,मुख्यमंत्री, यांना पत्र लिहून वृत्तपत्र वितरणावरील निर्बंध उठवावेत अशी विनंती केली होती.तेवढ्यावरच  न थांबता  मराठी पत्रकार परिषदेने मा. उपमुख्यमंत्री, मा. गृहमंत्री आणि मुख्य सचिवांना पाच हजारांवर एसएमएस पाठवून निर्बंध उठविण्याची मागणी केली होती. परिषदेच्या या आंदोलनाची सरकारला दखल घ्यावीच लागली.. सरकारने आज आपल्या मुळ आदेशात दुरूस्ती करत मुंबई आणि पुणे तसेच कंटेन्टमेन्ट झोन सोडून वृत्तपत्र वितरणास काही अटींवर परवानगी दिली आहे.मराठी पत्रकार परिषदेचा हा मोठा विजय आहे.परिषदेच्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री ऊध्दव ठाकरे यांनी अगोदरच्या निर्णयात बदल करून परिषदेची मागणी मान्य केल्याबद्दल मराठी पत्रकार परिषदेचे एस.एम.देशमुख, किरण नाईक, गजानन नाईक, शरद पाबळे, संजीव जोशी, विजय जोशी यांनी आभार मानले आहेत.