रुग्णालयात अप्रशिक्षित कर्मचारी असल्याने अधिकारी वैतागले

बीड । वार्ताहर

गतवर्षी कोरोनाचा संसर्ग सुरु झाल्यानंतर आणि रुग्णसंख्या वाढू लागल्यानंतर आरोग्य प्रशासन व एकंदरच यंत्रणेवर मोठा ताण पडू लागला होता. आजही तीच परिस्थिती आहे. गतवर्षी आरोग्य प्रशासनाने तातडीने काही जागा कंत्राटी स्वरुपात भरल्या. यामध्ये तृतीय आणि चतूर्थ श्रेणीमधील कर्मचार्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. वैद्यकीय अधिकार्‍यांची देखील भरती गतवर्षी करण्यात आली. आता यावर्षी देखील विविध जागांसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. विशेष बाब ही आहे की, रुग्णालयामध्ये आणि रुग्णालयीन संबधी विविध ठिकाणी काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना जर प्रशिक्षण दिले गेले असले तर त्याचा ताण यंत्रणेवर येत नाही. जिल्ह्यात प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत रुग्णालय सेवेसंबंधी जवळपास 900 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते; मात्र या प्रशिक्षण दिलेल्या उमेदवारांना कोरोना संकटकाळातही रुग्णालयीन सेवेत  सामावून न घेता प्रशासनाने वार्‍यावर सोडले आहे. यामुळे शासनाच्या योजनेलाच एकप्रकारे  जिल्हा प्रशासनाने हरताळ फासला की काय? अशी शंका घेण्यात येवू लागली आहे.

बीड जिल्ह्यात गतवर्षी आणि त्याहीपूर्वी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानातंर्गत हजारो लाभार्थ्यांना वेगवेगळ्या व्यवसाय, अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. जवळपास 30 प्रकारचे प्रशिक्षण या माध्यमातून देण्यात आले. यात रुग्णालय व्यवस्थापन, मेडिकल आणि नर्सिंग, हेल्थकेअर, त्याचबरोबर फायर अ‍ॅन्ड सेफ्टी इंजिनियरिंग या चार विषयाचे प्रशिक्षण घेतलेले जवळपास 900 उमेदवार जिल्ह्यामध्ये होते. कौशल्य विकास विभागाकडून गतवर्षी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांना या संकटामध्ये आरोग्य विषयाच्या संबंधातील काही लोकांना प्रशिक्षण दिलेले असून त्या लोकांना जर सेवेत सामावून घेतले तर त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटेल आणि शासनाचाही उद्देश सफल होईल यासाठी उमेदवारांची यादी दिली होती. जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी तो प्रस्ताव जिल्हा आरोग्य प्रशासनाकडे दिला होता; मात्र जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने यावर पुढे काय केले? हे कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेनंतरही स्पष्ट झाले नाही. कौशल्य विकास अभियानातंर्गत अग्निशमन आणि इतर विषयात 33, रुग्णालय व्यवस्थापनामध्ये 311, मेडिकल अ‍ॅन्ड नर्सिंगमध्ये 557 आणि हेल्थकेअरमध्ये 25 उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले गेले होते. याचा रितसर प्रस्ताव प्रशासनाकडे दिलाही होता, मात्र या प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांकडे दुर्लक्ष करत त्यांना वार्‍यावर सोडले.

सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाकडून प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास या अभियानांतर्गत वेगवेगळ्या स्वरुपाचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थांना एका लाभार्थ्यामागे 15 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. प्रशिक्षणासाठी शासनाने पैसे खर्च करुन कुशल कामगार वर्ग तयार केला मात्र त्याचा उपयोग प्रशासनाला कोरोना संकटकाळात करुन घेता आला नाही.

प्रशिक्षित उमेदवारांचा प्रस्ताव दिला होता-वर्‍हाडे

कौशल्य विकास अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या सर्वच उमेदवारांची यादी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांच्याकडे दिली होती. वेगवेगळ्या विभागामध्ये तृतीय आणि चतुर्थ तसेच कुशल कामगारांची आवश्यकता भासल्यास या यादीतील उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे अशा आशयाचा प्रस्ताव सादर केला गेला होता; मात्र त्यावर काय निर्णय झाला ते अद्यापही कळू शकले नाही. यातील काही उमेदवारांशी आपल्या विभागाने संपर्क केला असता त्यातील अनेकांना रोजगार मिळाला असल्याचे कौशल्य विकास अधिकारी वर्‍हाडे यांनी सांगीतले.

जिल्हाधिकार्‍यांनी कुशल कामगारांना न्याय द्यावा

जिल्ह्यातील 900 उमेदवारांनी प्रशिक्षण घेवून कुशल कामगार म्हणून मान्यता घेतली. मात्र कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेपर्यंतही त्यांना प्रशासनाकडून रोजगाराची संधी मिळालेली नाही. शिवाय शासनाचा एक चांगला उद्देशही यामुळे सफल झालेला नाही. जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनीच प्रशिक्षीत कामगारांची यादी तपासून आवश्यकतेनुसार जिल्ह्यातील विविध रुग्णालयातील रिक्त जागा भरण्यासाठी या कुशल कामगारांना सामावून घेवून न्याय द्यावा, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरील ताणही कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.