खुलताबादमध्ये महीला शिक्षिकांच्याही नियुक्त्या

खूलताबाद । वार्ताहर

महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात सध्या कोरोना विषाणुचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे,यासाठी शिक्षकांना स्वस्त धान्य दुकान,चेक पोस्ट,रेड झोन मधील रुग्ण असलेल्या जो एरिया सिल केला आहे त्या ठिकाणच्या नियुक्त्या,सर्वेक्षण अशाप्रकारच्या अनेक कामासाठी फक्त जिल्हा प्रशासन जि.प.च्या  शिक्षकांनाच जाणीवपुर्वक नियुक्त्या देण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढवत चाललेले आहेत.जि.प.शिक्षकांच्या नियुक्त्या ग्रामीण भागात असतांनाही आता तर प्रशासन ग्रामीण भागाबरोबरच चक्क औरंगाबाद शहरात कंटेन्टमेंट झोनमधील चेक पोस्ट करीता नियुक्ती देत असल्यामुळे जि.प.शिक्षकांचा जिल्हा प्रशासनावर नाराजीचा सुर वाढू लागला आहे .

जि.प.शिक्षकांना औरंगाबाद शहरात स्वस्त धान्य दुकान,शहरातील चेक पोस्ट,शहरातील स्वस्त धान्य दुकान,पेशंट निघालेल्या भागात ज्या नियुक्त्या दिल्या आहेत हे जाणीवपुर्वक जि.प. शिक्षकांनाच दिल्याचा आरोप शिक्षक समितीने इ मेल द्वारे मुख्यमंत्री यांना तक्रार देऊन केला आहे.शहरी भागात असंख्य अनुदानित खाजगी शाळा,म.न.पा.च्या शाळा, शहरी भागातील विविध  वेगवेगळी कार्यालये आहेत. यातील कर्मचार्‍यांना शहरी भागात नियुक्त्या न देता फक्त जि प शिक्षकांना नियुक्त्या देणे आणि ते ही ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात हा जि.प.शिक्षकांवर प्रशासन जाणीवुर्वक अन्याय करित आहे,हा अन्याय दुर करून शहरी भागात नियुक्त्या देतांना शहरी भागातील अनुदानीत खाजगी शाळा,मनपाच्या शाळा,शहरातील विविध कार्यालयात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना देण्यात याव्यात व या ठिकाणी जि.प.शिक्षकांना दिलेल्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात.

तसेच खुलताबाद तालुक्यात स्वस्त धान्य दुकानांवर अनेक षुरुष कर्मचाऱी उपलब्ध असतांनाही महिला शिक्षिकांना जाणिवपूर्वक कामे देण्यात आल्याचा आरोप शिक्षक समितीचे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख सतीश कोळी यांनी केला आहे , तहसील प्रशासन कुठल्याही प्रकारची कामे देतांना त्या त्या स्थानिक पं.स.कार्यालयाचे गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कडून नावे मागवली गेली  पाहिजे होती,परंतु तहसील कार्यालयाने जाणिवपुर्वक काही महिला शिक्षकांनाच लक्ष्य करुन गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून नावे न मागवता परस्पर आपल्या मर्जीतील पुरुष शिक्षकांना वगळून काही महिलां शिक्षिकांना स्वस्त धान्य  दुकानंवर पाठविल्याने महिला शिक्षिका कर्मचार्‍यांत रोष व्यक्त होत आहे.                                                    यामुळे महिला कर्मचार्‍यांना यातून वगळावे व जि.प. शिक्षकांवर जो जाणीवपुर्वक अन्याय होत आहे तो दुर करावा व न्याय दयावा.अशी मागणीही  ई-मेल द्वारे मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री,ग्रामविकासमंत्री व आरोग्यमंत्री यांच्याकडे औरंगाबाद शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर,जिल्हा सरचिटणीस रंजित राठोड,नितीन नवले,शामभाऊ राजपूत,शालीकराम खिस्ते, गुलाब चव्हाण,विष्णू भंडारे, कालीदास रणनवरे,राजेंद्र मुळे,जावेद अन्सारी,मोहन्मद गौस,रऊफ पठाण,किसन जंगले,जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख सतिश कोळी,चंदु लोखंडे, पंकज मंडगे,कडुबा साळवे, बबन चव्हाण,अर्जुन पिवळ, बबन थोरे,अशोक डोळस,के.डी.मगर,दिलीप ढमाळे,प्रकाश जायभाये, निंबा साळुंके,कैलास ढेपळे, अंकुश वाहुळ,जहांगीर देशमुख,पंजाबराव देशमुख, दत्ता खाडे,विलास साळुंके, सुनिल बोरसे,पंकज सोनवणे,विलास चव्हाण,मंगला मदने आदींनी म्हटले आहे.