मुंबई । वार्ताहर

संपूर्ण देश लॉकडाऊन असल्यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. मागासवर्गीयांसह विविध समाज घटकांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा तसेच विविध विकासकामांचा 70% निधी कपात करण्यात आला आहे. मागसवर्गीयांसह विविध वंचित घटकांना, देण्यात येणार्‍या थेट लाभांच्या योजनांचा वाटा केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून देण्यात यावा अशी मागणी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय  मुंडे यांनी केली आहे.

राज्यातील विविध सामाजिक घटकांचे सूक्ष्म लघु व मध्यम असे जवळपास सर्वच उद्योग अडचणीत आले असून जाहीर केलेल्या पॅकेज मध्ये त्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपये राखून ठेवणार असल्याचे समजते, त्यामुळे अशा सर्व उद्योगांना या पॅकेज मधून प्रमाणशीर आर्थिक मदत मिळावी, तसेच यासाठी मागासवर्गीयांच्या संघटनांना सहभागी करून घेण्यात यावे व सामाजिक न्याय विभागाला नोडल विभाग म्हणून नियुक्त करावे अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे.

राज्य शासन सामाजिक न्याय विभागांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थी - तरुणांच्या शिक्षण, उच्च शिक्षण, व्यवसाय, स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी आदींसाठी विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती, अनुदान आणि कर्जाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात, सामाजिक न्याय विभाग दरवर्षी यासाठी 4 ते 5 हजार कोटी खर्च करतो. परंतु लॉकडाऊन मुळे अडकलेला महसूल तसेच अन्य कारणांमुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडली आहे. वार्षिक विकास योजनांचा निधी मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आला आहे, त्यामुळे या सर्व योजनांना केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेज मधून थेट निधी उपलब्ध करून द्यावा असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे.ग्रामीण भागातील बलुतेदार, अलुतेदार, केशकर्तन व्यवसायिक, वाजंत्री, परिटकी, गटई अशा छोटे व समाजोपयोगी व्यवसाय करणार्‍या घटकांना लॉक डाऊनचा मोठा फटका बसला आहे. त्यांनासुद्धा या आर्थिक पॅकेजचा थेट फायदा मिळावा तसेच त्यांच्या साठी असलेल्या अनुदान व कर्ज योजनांची पुनर्रचना व्हावी असेही  मुंडे यांनी म्हटले आहे.