जनहित याचिकेवर औरंगाबाद हायकोर्टाचा निर्वाळा 

बीड । वार्ताहर

जिल्हाधिकारी,बीड यांनी 9 मे 2020 रोजीच्या आदेशात 13 मे नंतर किराणा साहित्य खरेदी करण्यासाठी निडली अ‍ॅपचाच वापर करणे अनिवार्य करत अ‍ॅप व्यतिरिक्त थेट किराणा दुकानात जाऊन खरेदी किंवा विक्रीस बंदी घातली होती. या नियमांविरोधात अ‍ॅड. सय्यद तौसिफ यासीन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी (दि.12) या याचिकेची सुनावणी झाली. सुनावणीअंती संचारबंदी शिथिलतेच्या वेळेत बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना थेट किराणा दुकानांवर जाऊन साहित्याची खरेदी किंवा विक्री करता येईल. या सर्व प्रक्रियेत नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करावे असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

गरीब, अशिक्षित, अँड्रॉइड मोबाइल न वापरणारे व समाजातील वंचित, उपेक्षित घटकांना अन्नधान्यासह इतर गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यापासून पूर्णपणे वंचित करण्यात आलेले आहे. जिल्हाधिकारी बीड यांचा आदेश हा राज्य शासनाने दि. 1 मे 2020 रोजी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणारा असल्यामुळे ज्यात राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनांमध्ये कोणत्याही अधिकार्‍याला अतिरिक्त अट लागू करता येणार नाही. विशेष म्हणजे जेव्हा राज्य शासनाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदी विक्रीसाठी कोणतेही निर्बंध घातलेले नसताना जिल्हाधिकारी बीड यांनी निडली ऍपसारखी जाचक अट जिल्ह्यातील व्यापारी व नागरिकांवर थोपवली. यासोबतच घटनेच्या आर्टिकल 21 खाली नागरिकांना दिलेल्या अन्न विषयक अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार व जीवन जगण्याच्या अधिकारापासून बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना वंचित ठेवण्यात येत आहे असे याचिकाकर्ते अ‍ॅड सय्यद तौसिफ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आपले म्हणणे विस्तृत मांडले होते. उच्च न्यायालयाचे  न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही.घुगे यांनी याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेतली व दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले. सरकारी वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाचा संदर्भ देऊन उच्च न्यायालयाने किराणा दुकाने संचारबंदी शिथिलतेच्या वेळेत उघड्या राहतील व बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना जिल्हाधिकारी बीड यांनी घालून दिलेल्या वेळेत सोशल डिस्टनसिंगचे काटेकोरपणे पालन करून किराणा साहित्य खरेदी व विक्री करण्याची मुभा देण्यात येत असल्याचेही शेवटी उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्ते अ‍ॅड. सय्यद तौसिफ यासीन यांचा जनहित याचिकेचा उद्देश सफल झाल्यामुळे जनहित याचिका निकाली काढण्यात येत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.