मुंबई। वार्ताहर

राज्यातील विधानपरिषदेच्या 9 जागांसाठी 21 मे रोजी निवडणुका होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा पेच सुटला आहे. दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून दोन नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री ठाकरे आणि निलम गोऱ्हे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार येत्या 21 मे रोजी मुंबईत ही निवडणूक होणार आहे.

विधानपरिषदेच्या 9 जागांसाठी 11 मे पर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत आहे. तर यासाठी 21 तारखेला मतदान होणार असून त्याच दिवशी मतमोजणी होणार आहे. 26 मेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे हे राज्य विधिमंडळातील कोणत्याही सभासदाचे सदस्य नसल्यामुळे 27 मे 2020 पूर्वी विधानपरिषदेची निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता विधान परिषदेच्या या 9 जागांसाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया रोखली होती. तर राज्यातील सद्यस्थितीतील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला 24 एप्रिलपासून रिक्त असलेल्या विधानपरिषदेतील 9 जागा भरण्याची विनंती केली होती.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यामुळे विधानपरिषद निवडणुकीची गणिते बदलली आहेत. विधानसभेचं पक्षीय बलाबल पाहता शिवसेना दोन, राष्ट्रवादी दोन आणि काँग्रेसला एक जागा सुटू शकते. तर, भाजपच्या चार जागा निवडून येऊ शकतात. त्यामुळे महाविकासआघाडीला पाच आणि भाजपला चार जागा मिळणार असून 21 मे रोजी पार पडणारी विधानसभेची निवडणूक बिनविरोधच पार पडणार अशी चिन्ह दिसून येत आहेत.

शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरे आणि नीलम गोऱ्हे यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. अद्याप राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस याच्याकडून उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. भाजपमध्ये मात्र विधान परिषदेसाठी इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. यापैकी भाजपचे अरुण अडसड, स्मिता वाघ आणि पृथ्वीराज देशमुख यांच्या जागा रिक्त होणार आहेत. तसेच चौथ्या जागेसाठी भाजप मित्रपक्ष आणि अपक्षांची जुळवाजुळव करण्याच्या तयारीत आहे.

त्यामुळे भाजपच्या चार जागांसाठी विधानसभेत पराभूत झालेले किंवा उमेदवारी न मिळालेल्या 'स्वकीय आणि परकीय' अशा दोन्ही इच्छुकांमध्ये चुरस पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान, भाजपकडून संभाव्य उमेदवारांची यादी केंद्रीय संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. या जागांसाठी अनेक नावांची शिफारस राज्याच्या कोअर कमिटीकडून करण्यात आली आहे. याबाबत केंद्रीय नेतृत्वाकडूनच शिक्कामोर्तब केला जाणार आहे.