नवी दिल्ली:

आगामी काळात देशात केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर गुंतवणूकस्नेही आर्थिक धोरण राबविण्याची गरज आहे. जेणेकरून गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेची गती मंदावणार नाही. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत उत्पादनास जास्तीत जास्त चालना देण्यासाठी विशेष धोरण राबविण्याची आवश्यकता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी एका उच्चस्तरीय बैठकीत व्यक्त केली.

कोरोना फैलाव टाळण्यासाठी देशात ३ मे पर्यंत टाळेबंदी जाहीर केली असून ३ मे नंतरही त्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सध्या देशातील उद्योगधंदे आणि आर्थिक व्यवहार बंद असले तरीही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती उत्तम आहे. मात्र, कोरोना संकटानंतरही अर्थव्यवस्थेस भक्कम ठेवणे आणि गती देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थ राज्यमंत्री आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.

बैठकीत पंतप्रधानांनी देशातील विद्यमान आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी देशातील उद्योगधंद्यांची स्थिती जाणून घेतली. आगामी काळात देशाचे आर्थिक धोरण अधिक गुंतवणूकस्नेही धोरण राबविण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या समस्या जाणून घेणे, त्यांना आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या तातडीने देणे आणि केंद्र व राज्य पातळीवर एकाच प्रकारचे धोरण राबविणे गरजेच असल्याचे ते म्हणाले.

आगामी काळात स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. बैठकीतदेखील या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. देशात जास्तीतजास्त गुंतवणूकीस आकर्षिक करणे आणि देशांतर्गत उत्पादान चालना देणे यासाठी फास्ट ट्रॅक मोड लागू करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले. त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यांना करावयाच्या मार्गदर्शनाविषयीदेखील सविस्तर चर्चा करण्यात आली.